मराठवाडा सामील होतानाचे करार, भाषणे तपासणार; मराठा आरक्षणासाठी शिंदे समितीचे संशोधन

समिती पूर्ण अहवाल शासनासमोर ठेवणार आहे.

विकास राऊत, लोकमत न्यूज नेटवर्क, छत्रपती संभाजीनगर : मराठवाडा संयुक्त महाराष्ट्रामध्ये बिनशर्त सामील होतानाचे करार, तत्कालीन नेत्यांची भाषणे, विविध समाजांतील नेत्यांची मते, जुने साहित्य मराठा आरक्षणाच्या अनुषंगाने तपासण्यात येणार आहे.

१७ सप्टेंबर १९४८ या दिवशी झालेल्या पोलिस ॲक्शननंतर निजाम शरण आल्यानंतर मराठवाडा हैदराबाद संस्थानातून मुक्त झाला. ही सगळी कारवाई होण्यापूर्वी मराठवाडा मुक्तिसाठी सुरू असलेल्या लढ्यातील सामाजिक परिस्थिती, मुक्तिसंग्रामानंतर संयुक्त महाराष्ट्रात सामील होण्यापर्यंतची राजकीय, सामाजिक परिस्थितीतील नेत्यांची भाषणे, वर्तमानपत्र कात्रणे, प्रकाशित साहित्यातून मराठा हे कुणबी असल्याचे संदर्भ शोधण्याचे काम समितीने सुरू केले आहे.

मराठा - कुणबी जातीचे जात प्रमाणपत्र पात्र व्यक्तिंना देण्याबाबत शासनाने सेवानिवृत्त न्या. संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेली समिती ११ ऑक्टोबरपासून मराठवाड्याच्या दौऱ्यावर आहे. मराठा - कुणबी नोंदी असल्याच्या पुराव्यांचे संकलन समिती करीत आहे. निजामकालीन पुरावे, वंशावळी, शैक्षणिक पुरावे, महसुली पुरावे, निजामकालीन करार, निजामकालीन संस्थानिकांनी दिलेल्या सनदी, राष्ट्रीय दस्तऐवजांचे पुरावे समिती घेत आहे.

आजवर दहा समित्या, अन् आयोग

राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग, राज्य मागासवर्ग आयोग, न्या. खत्री आयोग, न्या. बापट आयोग, न्या. सराफ आयोग, न्या. भाटिया आयोग, राणे समिती, न्या. म्हस्के आयाेग, न्या. गायकवाड आयोग आणि आता न्या. शिंदे समितीला कागदपत्रे व दस्तऐवज पुरावे म्हणून दिले आहेत.

सव्वाकोटी दस्तांची तपासणी

मराठवाड्यात १२ विभागांनी १९६७ पूर्वीच्या सव्वा कोटीपेक्षा अधिक अभिलेखांची तपासणी पूर्ण केली. ५ हजारांच्या आसपास दस्तांवर कुणबी - मराठा अशी नोंद आढळून आली. महसूल, शैक्षणिक, भूमी अभिलेख आणि इतर अभिलेखांचा समावेश असून, या माहितीचा अहवाल समितीकडे आहे. मराठवाड्यातील तीन जिल्ह्यांचा दौरा अद्याप बाकी आहे. त्यानंतर समिती पूर्ण अहवाल शासनासमोर ठेवणार आहे.

मराठवाडा मुक्तिसंग्राम लढ्यापूर्वीचे, लढ्यानंतरचे, संयुक्त महाराष्ट्रात हा विभागात बिनशर्त सामील होताना मराठा समाज हा कुणबी असल्याचा उल्लेख असलेली वर्तमानपत्रातील कात्रणे, नेत्यांची भाषणे, पुस्तके असतील तर ती समितीसमोर द्यावीत. - मधुकरराजे आर्दड, विभागीय आयुक्त तथा सदस्य सचिव.