मराठवाड्याला मिळणार ५४.७० टीएमसी पाणी; उल्हास, वैतरणा खोऱ्यांतून पाणी देण्यास मंजूरी

जलसंपदा विभागास नदीजोड प्रकल्पाचा अहवाल तयार करण्यासाठी ६१.५२ कोटींचा निधी उपलब्ध

छत्रपती संभाजीनगर : कोकणात वाहून जाणाऱ्या उल्हास खोरे आणि वैतरणा खोऱ्यातील ५४.७० टीएमसी पाणी मराठवाड्याला देण्यास राज्यसरकारने मंजुरी दिली आहे. या दोन्ही खोऱ्यांतील पाणी वळविण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या नदीजोड योजनेचा प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी ६१ कोटी ५२ लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे.

लहरी निसर्गाचा सामना करणाऱ्या मराठवाड्यावर कायम दुष्काळाची गडद छाया असते. यावर्षीही मराठवाड्यातील अनेक गावांना भरपावसाळ्यातही टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागतो. यामुळे मराठवाड्याला टँकरवाडा म्हणूनही हिनवले जाते. मराठवाड्यातील दुष्काळावर कायम उपाययोजना करण्यासाठी कोकणात वाहून जाणाऱ्या पश्चिम वाहिनी नद्यांचे अतिरिक्त पाणी नदीजोड प्रकल्पाद्वारे मराठवाड्याला देण्यात यावे, अशी मागणी अनेक वर्षांपासून मराठवाड्यातील जनता करीत आहेत. या पार्श्वभूमीवर जुलै महिन्यात मराठवाड्यातील जलतज्ज्ञांची बैठक उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठक घेतली होती. या बैठकीतही नदीजोड प्रकल्पाद्वारे मराठवाड्याला पाणी देण्याची मागणी करण्यात आली होती. तेव्हा त्यांनी लवकरच सकारात्मक निर्णय होईल, असे आश्वासन दिले होते. कोकणातील अतिरिक्त पाणी मराठवाड्यात वळवण्यासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्याची माहिती जलसंपदा विभागाच्या वरिष्ठ सूत्रांनी दिली.

पश्चिम वाहिनी (कोकण) नदी खोऱ्यातील उल्हास खोऱ्यातून ३४.८० टीएमसी तसेच वैतरणा खोऱ्यातून १९.९० टीएमसी, असे एकूण ५४.७० टीएमसी अतिरिक्त पाणी वळविण्यात येणार आहे. याकरिता सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी ६१ कोटी ५२ लाख रुपयांच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.

मराठवाड्यातील २ लाख ४० हजार हेक्टर येणार सिंचनाखाली
उल्हास आणि वैतरणा खोऱ्यातील पाणी नदीजोड प्रकल्पाच्या माध्यमातून मराठवाड्यात वळविल्यास मराठवाड्यातील सुमारे २ लाख ४० हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येईल. यासोबतच मराठवाड्यातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी मार्गी लागू शकतो.

प्रकल्प अहवाल तयार करण्यास सुमारे दीड वर्ष
पश्चिम वाहिनी नद्यांचे कोकणात वाहून जाणारे अतिरिक्त पाणी नदीजोड प्रकल्पाद्वारे मराठवाड्याला द्यावे, अशी अनेक वर्षांपासून मागणी आहे. आज प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी निधी उपलब्ध केला ही आनंदाची बाब आहे. हा प्रकल्प अहवाल तयार करण्यास सुमारे दीड वर्ष लागेल. यानंतर काम सुरू होण्यास आणखी दोन वर्षे लागतील. या प्रकल्पामुळे सुमारे ५५ टीएमसी पाणी आपल्याला मिळेल. अन्य मागण्याही शासनाने पूर्ण कराव्यात.
- डॉ. शंकर नागरे, अध्यक्ष, मराठवाडा जलसमृद्धी प्रतिष्ठान