मराठवाडा २५ दिवसांपासून विभागीय आयुक्तांविनाच; कोर्टाच्या सूचनेलाही शासन जुमानेना

नाशिक विभागाला तातडीने आयुक्त दिले, मग मराठवाड्याबाबत एवढा विलंब कशासाठी यावरून सरकारवर टीका सुरू झाली आहे.

छत्रपती संभाजीनगर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने शासनाने २० जूनपर्यंत विभागीय आयुक्त नियुक्त होतील, अशी अपेक्षा शासनाकडून ठेवली होती. परंतु न्यायालयाच्या सृूचनेला, अपेक्षेला शासनाने जुमानले नाही. २५ दिवसांपासून विभागीय कारभार प्रभारी अधिकाऱ्यांवर असून त्याचे परिणाम कामकाजावर होत आहेत. १ जूनपासून आयुक्तपद प्रभारी आहे. आजवर शासनाने ६ सनदी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या. परंतु मराठवाडा विभागीय आयुक्त पदासाठी शासनाने कुणाचीही बदली केली नाही.

मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये पाणीटंचाई आहे. पावसाळा लागला असला तरी टँकरची संख्या कमी झालेली नाही. दोन हजारांच्या आसपास टँकरने पाणीपुरवठा सुरू आहे. अनेक जिल्ह्यांत चाराटंचाईची शक्यता असून २५ दिवसांपासून विभागीय आयुक्त हे पद रिक्त आहे. नाशिक विभागाला तातडीने आयुक्त दिले, मग मराठवाड्याबाबत एवढा विलंब कशासाठी यावरून सरकारवर टीका सुरू झाली आहे. दुग्ध व समाजकल्याण विभागातील काही ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांची नावे सुरुवातीला चर्चेला आली. तसेच अमरावती विभागीय आयुक्तांचेही नाव चर्चेत होते; परंतु त्यांच्या नावाला राजकीय वर्तुळातून विरोध असल्यामुळे ते नाव मागे पडले. काही जण सेवानिवृत्त होणार असल्याने नवीन नावांचा शोध सध्या सुरू आहे. मराठवाड्यातील दुष्काळी परिस्थिती, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, नापिकी या सगळ्या बाबींचा परिणाम आगामी विधानसभा निवडणुकांवर होऊ शकतो. त्यामुळे विभागीय आयुक्त पदावर सक्षम अधिकारी नेमावा, अशी मागणी सत्ताधारी वर्तुळाने शासनाकडे लावून धरली आहे, तर विरोधकांनी सरकार मराठवाड्याला सावत्र वागणूक देत असल्याचा आरोप केला आहे.

कोणत्या कामांवर परिणाम....
टंचाईसाठी उपाययोजनांचे आढावे ठप्प.
महसूल सुनावण्यांवर निर्णय होण्यात अडचणी.
प्रशासकीय सुनावण्या खोळंबल्या.
जि.प., न.प. पुरवठा शाखेचे विषय ठप्प.
राेहयो, सामान्य प्रशासनाची प्रकरणे ठप्प.
पीक कर्ज, विमा, शेतकरी प्रकरणे जैसे थे.
पाणीटंचाईच्या बाबतीत निर्णय घेणे ठप्प.
शहर पाणीपुरवठा योजनेचे काम मंदगतीने.

२७ जूनपर्यंत निर्णय होईल....
विभागीय आयुक्त पदावर कोण येणार, याचा निर्णय या आठवड्यात होईल. २७ रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत या मुद्यावर चर्चा केली जाईल.
-अतुल सावे, गृहनिर्माण मंत्री

कामाच्या मर्यादा असतात
प्रभारी अधिकाऱ्यांच्या कामाच्या मर्यादा असतात. अनेक प्रशासकीय शाखांच्या सुनावण्यांसाठी विषयाची पृूर्ण माहिती नसते. त्यामुळे निर्णय घेणे शक्य होत नाही.
-जगदीश मिणियार, प्रभारी विभागीय आयुक्त