मराठवाड्याच्या समस्या त्याच; राज्यकर्ते मात्र नवे 

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी सिंचन, पाणी, वीज, जि.प. शाळा, दळणवळण, आरोग्याच्या मुद्यांचा घेतला बारकाईने आढावा 

औरंगाबाद : मराठवाड्यातील समस्या त्याच असून, त्यात फक्त राज्यकर्ते नवे हाच बदल झाला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विभागातील सिंचन, पाणी, वीजपुरवठा, जि.प. शाळा, दळणवळण, आरोग्य, तीर्थक्षेत्र विकासाचा आढावा घेतल्यानंतर त्यांनी सर्व काही समजून घेण्याचा प्रयत्न गरुवारी दुपारपासून रात्री ८ वाजेपर्यंत केला. 

मुख्यमंत्री आणि त्यांचे सुपुत्र पर्यावरणीमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी या विभागाचा प्रथमच वैधानिकरीत्या आढावा घेतला. जनतेचे प्रश्न स्थानिक पातळीवर सोडविण्यासाठी लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय यंत्रणेतील अधिकाऱ्यांनी टीमवर्कने काम करावे, असा सल्लाही मुख्यमंत्र्यांनी दिला. विभागीय आयुक्त कार्यालयात औरंगाबाद, उस्मानाबाद आणि परभणी जिल्ह्यांतील विविध समस्यांबाबतची बैठक झाली. शुक्रवारी उर्वरित जिल्ह्यांतील समस्यांचा आढावा घेण्यात येईल. 

औरंगाबाद जिल्ह्यातील ३०० जि.प. शाळांवरील छत दुरुस्त करा, शिर्डीकडे जाणारा रस्ता खराब आहे, जिल्ह्यात नव्याने आरोग्य केंद्र व्हावेत. पैठण रस्ता, ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांबाबत लोकप्रतिनिधींनी मुद्दे उपस्थित केले. बैठकीला सर्व प्रशासकीय यंत्रणेसह शिवसेना-भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.

उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या बैठकीत शेतकऱ्यांना विद्युत पंपाचे नवीन कनेक्शन, एचव्हीडीएसची अपेक्षित कामे, सोलार, ट्रान्सफॉर्मरची अपूर्ण कामे, औद्योगिक वसाहत प्रलंबित भूसंपादन, वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करणे, कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्पाची सद्य:स्थिती व त्यासाठी लागणाऱ्या निधीची तरतूद करण्याची मागणी केली. २१ टीएमसी पाणी मराठवाड्याला मिळावे, यासाठी चार टप्प्यांत निधीची तरतूद करण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी सूचना केल्या. ५० हून अधिक मुद्यांवर उस्मानाबादच्या लोकप्रतिनिधींनी चर्चा केली. 

परभणी जिल्ह्यातील बैठकीत अंतर्गत रस्ते,  बंधारे आणि रस्ते, तीर्थक्षेत्र विकास, मेडिकल कॉलेज सुरू करणे, कृषी विभागाचे स्वतंत्र कार्यालय सुरू करण्यासह भुयारी गटार योजनेबाबत मुद्दे मांडले. 

त्याच समस्या कायम आहेत
मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्प, सिंचन अनुशेष, हक्काचे पाणी, अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीबाबत केलेल्या उपाययोजना, जि.प.च्या अखत्यारीत रस्त्यांची सद्य:स्थिती, दुरुस्ती आणि मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेंतर्गत झालेल्या व होणाऱ्या कामांची सद्य:स्थिती, कृषिपंपासाठी पुरेसा वीजपुरवठा, अपूर्ण जलसिंचन प्रकल्प, जिल्हा रुग्णालय आणि उपजिल्हा रुग्णालयातील रिक्त पदे, औषधपुरवठा, पीक विमा योजनेचे उर्वरित अनुदान, राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून शेतकऱ्यांना कर्ज वाटपाबाबत मिळणाऱ्या असहकार्याबाबत लोकप्रतिनिधींनी बैठकीत ओरड केली.