मराठवाड्याचा कालबध्द कार्यक्रम कालबाह्य

अहमदनगर-बीड-परळी हा रेल्वेमार्ग पूर्ण होईल. नगर-परळी व वर्धा-नांदेड या दोन रेल्वे मार्गांसाठी ५ हजार ३२६ कोटींची तरतुदीची घोषणा केली. त्यातील नगर-बीड-परळी हा मार्ग मार्च २०१९ पर्यंत पूर्ण होईल, असे जाहीर केले होते. अद्याप हे काम पूर्ण झाले नाही.

समृध्दीला गती, राज्य रस्ते कागदावरच

२०१९ पर्यंत २३०० कि.मी.चे राज्य रस्ते व २२०० कि.मी.चे राष्ट्रीय महामार्ग हातात घेतले जाण्याची घोषणा होती. यासाठी सुमारे ३० हजार कोटी देण्यात येतील, असे जाहीर केले होते. मात्र सरकार बदलल्यानंतर या पॅकेजकडे दुर्लक्ष झाले. नागपूर-मुंबई समृद्धी मार्गाचे कामही यातच होते. या मार्गाचे काम सध्या प्रगतीपथावर आहे.

विमानतळाच्या धावपट्टीचा विस्तार झालाच नाही

औरंगाबाद विमानतळाच्या धावपट्टी विस्तारीकरणाला मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे हे विमानतळ आंतरराष्ट्रीय होईल व येथे कुठलेही विमान उतरू शकेल. त्याचप्रमाणे नांदेड विमानतळासाठी अर्थसाहाय्य करण्याची घोषणा हवेत विरली. विमानतळ धावपट्टी विस्तारीकरणाला अजूनही मुहूर्त लागलेला नाही.

- ‘डीएमआयसी’त चार मोठे उद्योग आले नाहीत

- जालना येथे रेशीम कोषाची बाजारपेठ बाळसे धरू लागली आहे.

- परभणी, बीड, नांदेड येथे टेक्स्टाईल पार्कला मुहूर्त लागला नाही.

- कृषी उत्पादनावर आधारित नऊ क्लस्टर निर्माण करण्याची घोषणा कागदावरच राहिली.

- जालना येथे सीड पार्क स्थापन करण्याच्या घोषणा ही घोषणाच ठरली.

- फळबागांचे २५ हजार हेक्टर क्षेत्र वाढले नाही.

- नरेगा समृध्दी उपक्रमांतर्गत २५ हजार शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण कागदावरच दिले.

- शेळीगट व दोन संकरित गायी पायलट प्रोजेक्ट आलाच नाही.

- मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजना ठप्प

- मराठवाडा वॉटर ग्रीडला डीपीआर तयार झाल्यानंतर त्याच्या किमतीला मंजुरी देण्याची घोषणा होती. सरकार बदलले ही योजनाही गुंडाळली.

- जलसंधारण आयुक्तालय नावालाच

या तरतुदींचे काय

शहर विकास औरंगाबाद स्मार्टसिटीसाठी एक हजार कोटी रुपये देण्याची घोषणा होती. यातील पूर्ण रक्कम अजून मिळालेली नाही. औरंगाबादमध्ये करोडी येथे ट्रान्स्पोर्ट हब निर्माण झाले नाही. उस्मानाबाद येथील वस्तूसंग्रहालय अद्ययावत करण्यासह औरंगाबाद शहर जागतिक वारसा शहर घोषित करण्यास मान्यता दिली; परंतु त्याचे फायदे शहराला मिळाले नाहीत. लातुरात विभागीय क्रीडा संकुलाला मान्यता दिली व ते पूर्ण झाले. माहूरच्या विकासासाठी २३२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. ती देखील कागदावरच राहिली.

कॅन्सर हॉस्पिटलसाठी केलेली तरतूद फळाला

औरंगाबादेतील कॅन्सर हॉस्पिटलचा दर्जा वाढवून त्यासाठी सुमारे १२० कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले जातील, अशी घोषणा करण्यात आली होती. मुंबईच्या कॅन्सर हॉस्पिटलनंतर औरंगाबादेतील कॅन्सर हॉस्पिटल राज्यात दुसऱ्या क्रमांकाचे आहे. येथे १०० खाटांची सोय आहे. या हॉस्पिटलला राज्यस्तरीय संस्थेचा दर्जा दिला व हॉस्पिटलसाठी १२० कोटी रुपये उपलब्ध करुन देण्याची घोषणा होती. त्यापैकी ४८ कोटी राज्य सरकारचे व उर्वरित रक्कम केंद्र सरकार देणार होते. त्यापैकी काही रक्कम हॉस्पिटल प्रशासनाला मिळाली असून यातून सिव्हिल व मेडिकल यंत्रणेचे काम सुरू आहे, असे डॉ. अरविंद गायकवाड यांनी सांगितले.