बाजार समित्यांचा ‘जीव’ गुदमरतोय...!

आर्थिक उत्पन्नासाठी नव्या मार्गांचा शोध

- रऊफ शेख । 

फुलंब्री (औरंगाबाद ) : राज्य सरकारने काढलेल्या नवीन आदेशामुळे व्यापाऱ्यांवरील नियंत्रण कमी झाले, शिवाय कृषी उत्पन्न बाजार समित्या आर्थिकदृष्ट्या डबघाईला आल्या आहेत. पारंपरिक पद्धतीने मिळणारे आर्थिक उत्पन्नही आता बंद झाल्याने आता अस्तित्व टिकून ठेवण्यासाठी बाजार समित्यांना नवीन उत्पन्नांचे मार्ग शोधावे लागत आहेत. यासंदर्भात फुलंब्री बाजार समितीचे सभापती संदीप बोरसे यांच्याशी साधलेला संवाद. 

शासनाने बाजार समित्यांसंदर्भात कोणते नवीन आदेश काढले व त्या आदेशानुसार होणारे नुकसान काय?
शासनाने काढलेल्या नवीन आदेशात बाजार समिती आवारात व्यापारी धोरण खुले केले. यात शेतमालाची खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर बाजार समितीचे नियंत्रण राहिलेले नाही, तसेच त्यांच्याकडून बाजार समिती फी आता वसूल करणे बंद करण्यात आले आहे. याचा मोठा आर्थिक फटका बाजार समितीला बसला आहे. 

बाजार समिती कुणाकडून फी वसूल करीत होती?
बाजार समिती केवळ शेतकऱ्यांच्या हितासाठी काम करते. फी केवळ व्यापाऱ्यांकडून वसूल केली जात होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांना एकाप्रकारे फायदाच होत होता. आता उलट व्यापारी आपली मनमानी करीत असून, शेतकऱ्यांच्या मालाला हमीभाव दिला जात नाही. त्यांचा माल कवडीमोल भावाने खरेदी केला जात आहे. यावर बाजार समितीचा दबाव नाही.   

बाजार समिती वसूल केलेल्या फीमधून कोणती कामे करीत होती? 
शेतकऱ्यांसाठी बाजार समिती यार्डात अनेक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. यात कमी दरात वजन काटा लावला. शेतकऱ्यांसाठी नाला बंडिंग तयार केल्या. रासायनिक खते बांधापर्यंत पोहोच केली. व्यापारी गाळे उभारले. 

बाजार समितीचे आर्थिक उत्पन्न वाढविणे व अस्तित्व टिकून ठेवण्यासाठी काय उपाययोजना करणार? 
नियमित मिळणारे उत्पन्न बंद झाल्यामुळे बाजार समिती नवीन उत्पन्नांचे साधन तयार करीत आहे. बाजार समिती आवारात व वडोदबाजारमध्ये गाळे निर्माण करण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांच्या मुलांसाठी मंगल कार्यालय उभारले असून, वजन काटा सुरू केला. यापासून नवीन उत्पन्नांचे साधन निर्माण केलेच, शिवाय येणाऱ्या काळात फळे, भाजीपाला खरेदी केंद्र सुरू करणे, कर्ज तारण योजना राबविणे, पेट्रोलपंप सुरू करणार, मुरघास प्रकल्प सुरू करण्याचा मानस आहे. यातून आर्थिक उत्पन्नाचे मार्ग निर्माण होतील.

शासनाने या निर्णयाचा फेरविचार करावा का?  
होय, शासनाने बाजार समितीबाबत जो निर्णय घेतला त्यात शेतकऱ्यांचे अधिक नुकसान आहे. कारण बाजार समिती शेतकऱ्यांकडून फी वसूल करीत नाही. फी केवळ व्यापाऱ्यांकडून घेते, तसेच व्यापाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवले जात होते ते नियंत्रणात आता राहिलेले नाही. परिणामी, व्यापारी मनमानी पद्धतीने शेतमाल विकत घेत आहेत. 

शासनाच्या नवीन धोरणामुळे किती आर्थिक नुकसान झाले?
बाजार समितीला मिळणारे पारंपरिक उत्पन्न बंद झाले. व्यापारी व जीनिंग यांच्याकडून बाजार समिती फी वसूल करीत होती. शासनाने काढलेल्या नवीन आदेशामुळे वर्षभरात ४० लाखांचे बाजार समितीचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. याचा मोठा आर्थिक फटका बसल्याने शेतकऱ्यांसाठी राबविल्या जाणाऱ्या विविध योजनांना ब्रेक लागणार आहे. 

शासनाने घेतलेला निर्णय हा सहकार क्षेत्र मोडीत काढण्याच्या दिशेने उचललेले एक पाऊल आहे व हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी घातक आहे. यासाठी शासनाने नक्कीच फेरविचार करावा, अशी आमची मागणी आहेच.शासनाच्या नवीन आदेशामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समित्या आर्थिकदृष्ट्या डबघाईला आल्या आहेत. शेतकऱ्यांच्या हितावर टाच आली आहे. - संदीप बोरसे