तहसिलदार ज्योती पवार यांच्या निलंबनाच्या आदेशाला 'मॅट'ची स्थगिती

तहसीलदार पवार यांच्या निलंबनाच्या आदेशाला महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाचे (मॅट)न्यायमूर्ती पी.आर.बोरा यांनी स्थगिती दिली.

छत्रपती संभाजीनगर: देवगिरी सहकारी साखर कारखान्याच्या मालकीच्या हर्सूल-सावंगी येथील जमिनीतील अवैध मुरूम उत्खनन प्रकरणी शासनाने औरंगाबाद ग्रामीणच्या तहसीलदार ज्योती पवार यांना निलंबित करण्यात आले होते. तहसीलदार पवार यांच्या निलंबनाच्या आदेशाला महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाचे (मॅट)न्यायमूर्ती पी.आर.बोरा यांनी स्थगिती दिली.

याविषयी प्राप्त माहिती अशी की, फुलंब्री येथील देवगिरी सहकारी साखर कारखान्याची सावंगी येथे १४० एकर जमिन आहे. यापैकी २० एकर जमिन समृद्धी महामार्गासाठी शासनाने संपादीत केली होती. उर्वरित १२० एकर जमिनीतून महामार्गाच्या कामासाठी मुरुम उत्खनन करण्यात आले होते. या जमिनीचे सपाटीकरण करून नेण्यात आलेल्या मुरुमाचा मोबदला कारखान्याला मिळावा आणि याप्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी हिवाळी अधिवशेनात लक्षवेधीद्वारे सदस्यांनी मांडली होती. तेव्हा महसूलमंत्र्यांनी याप्रकरणाची चौकशी करून कारवाईचे आश्वासन दिले होते.

दरम्यान शुक्रवारी राज्यसरकारने औरंगाबाद ग्रामीणच्या तहसीलदार ज्योती पवार यांच्या निलंबनाचे आदेश काढले होते. अचानक झालेल्या या कारवाईने जिल्हाधिकारी कार्यालयात खळबळ उडाली होती. या कारवाईमुळे नाराज झालेल्या तहसीलदार पवार यांनी ॲड. सिद्धेश्वर ठोंबरे यांच्यामार्फत महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणात याचिका दाखल केली होती.

ही याचिका गुरूवारी सुनावणीसाठी आली असता या याचिककर्त्यांंच्यावतीने ॲड. ठोंबरे यांनी युक्तीवाद करताना नमूद केले की, याचिकाकर्ती मार्च २०२१ मध्ये औरंगाबाद तहसीलदारपदी रूजू झाल्या आहेत. तत्पूर्वीच हे मुरूम उत्खनन करण्यात आले होते. याविषयी तक्रार आल्यानंतर पवार यांनी पंचनामा केला होता. शिवाय साखर कारखान्यावर सध्या अवसायक आहे. यामुळे अवसायक हे सरकारी अधिकारी आहे. मात्र त्यांनी यासंदर्भात कोणतीही कायदेशीर कारवाई केली नाही.

दरम्यान राज्यसरकारने २३ जून २०२३ रोजी घेतलेल्या निर्णयानुसार समृद्धी महामार्गासाठी मुरूम उत्खनन प्रकरणी करण्यात आलेली सर्व प्रकारच्या कारवाया मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याचिकाकर्त्यांच्या निलंबनाच्या आदेशात त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येत असल्याचे अथवा एखादी चौकशी प्रलंबित असल्याचे नमूद केले नाही. केवळ महसूल मंत्र्यांनी विधानसभेत घोषणा केली आणि त्यांच्या निलंबनाचे आदेश काढण्यात आल्याचा न्यायाधिकरणास सांगितलेे. याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर न्यायमूर्ती पी.आर.बोरा यांनी तहसीलदार पवार यांना निलंबित करण्याच्या आदेशाला स्थगिती दिल्याचे ॲड. ठोंबरे यांनी सांगितले.