राज्यातील २१ महापालिकांच्या महापौरांची निवड थेट जनतेतून होणार - देवेंद्र फडणवीस

महाराष्ट्रातील क आणि ड वर्ग महापालिकांच्या महापौरांची निवड थेट जनतेतून करण्याचा सरकार विचार करेल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी येथे सांगितले.

औरंगाबाद : महाराष्ट्रातील क आणि ड वर्ग महापालिकांच्या महापौरांची निवड थेट जनतेतून करण्याचा सरकार विचार करेल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी येथे सांगितले. राज्यात एकूण २५ महापालिका असून, त्यापैकी २१ महापालिका क आणि ड वर्गातील आहेत.
सरपंचांच्या निवडणुका थेट जनतेतून करण्याचा निर्णय फडणवीस सरकारने अलीकडेच घेतला. त्यानुसार, साडेसात हजार सरपंचांची निवडणूक आॅक्टोबर महिन्यात होणार आहे. त्या आधी राज्य सरकारने नगरपालिकांतील नगराध्यक्षांची निवडणूक थेट जनतेतून करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार, राज्यातील बहुसंख्य नगराध्यक्ष थेट निवडून आले आहेत. त्यामुळे क आणि ड वर्ग महापालिकांचे महापौरही अप्रत्यक्षपणे न निवडता, त्यांचीही जनतेतून निवड व्हावी, या दृष्टीने राज्य सरकार विचार करीत आहे.
देशभरातील महापौरांची परिषद औरंगाबादमध्ये पार पडली. त्याचे उद्घाटन मुख्यमंत्र्यांनी केले. त्या वेळी काही महापौरांनीच थेट निवडणुकीची मागणी केली होती. त्यावर मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्यातील काही शहरे अतिशय मोठी आहेत. तिथे महापौरांची थेट निवडणूक घेणे शक्य नाही. मात्र, क आणि ड वर्ग महापालिकांतील महापौरांची निवड जनतेने करण्याबाबत सरकार विचार करीत आहे.

क आणि ड वर्गातील महापालिका
- औरंगाबाद, कल्याण-डोंबिवली, वसई-विरार, नवी मुंबई, सोलापूर, कोल्हापूर, सांगली-मिरज-कूपवाड, अमरावती, मीरा-भार्इंदर, उल्हासनगर, भिवंडी-निजामपूर, अहमदनगर, अकोला, जळगाव, नांदेड-वाघाळा, धुळे, मालेगाव, लातूर, चंद्रपूर, परभणी आणि पनवेल या २१ महापालिका क व ड वर्ग आहेत.
- मुंबई महापालिका अ+ तर नागपूर व पुणे महापालिका अ वर्ग आहेत. ठाणे, पिंपरी-चिंचवड व नाशिक या ब वर्ग महापालिका आहेत.

लाल दिव्याची गाडी द्या
या परिषदेमध्ये काही महापौरांनी आम्हाला लाल दिव्याच्या गाड्या द्याव्यात, अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांकडे केली. त्याला शिवसेनेचे खा. चंद्रकांत खैरे यांनीही पाठिंबा दिला. त्यांनी महापौरांना आर्थिक अधिकार मिळायला हवेत, अशीही मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली.

निवडणुका इतक्यात नाहीत
राज्यातील बहुसंख्य महापालिकांच्या निवडणुका पार पडल्या आहेत आणि
तिथे नगरसेवकांमधून महापौरही निवडून गेले आहे. जेव्हा त्या महापालिकांच्या निवडणुका पुन्हा होतील, त्या वेळी महापौर
थेट जनतेतून निवडण्याबाबत सरकार निर्णय घेऊ शकेल.