औरंगाबादेत ‘आरटीई’ प्रवेशाची बैठक इंग्रजी शाळाचालकांनी उधळली
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 16, 2018 11:54 PM2018-01-16T23:54:47+5:302018-01-16T23:54:59+5:30
‘आरटीई’अंतर्गत २५ टक्के जागांवर प्रवेश देण्यासंबंधी प्राथमिक शिक्षण विभागाने आयोजित केलेली इंग्रजी शाळांच्या मुख्याध्यापकांची बैठक मंगळवारी महाराष्ट्र इंग्रजी शाळा संस्थाचालक संघटनेच्या (मेस्टा) पदाधिकाºयांनी उधळून लावली.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : ‘आरटीई’अंतर्गत २५ टक्के जागांवर प्रवेश देण्यासंबंधी प्राथमिक शिक्षण विभागाने आयोजित केलेली इंग्रजी शाळांच्या मुख्याध्यापकांची बैठक मंगळवारी महाराष्ट्र इंग्रजी शाळा संस्थाचालक संघटनेच्या (मेस्टा) पदाधिकाºयांनी उधळून लावली.
प्राथमिक विभागाच्या शिक्षणाधिकाºयाविनाच मंगळवारी सकाळी ११ वाजेच्या सुमारास समर्थनगर येथील विवेकानंद महाविद्यालयात विस्तार अधिकाºयांच्या उपस्थितीत सुरू झाली. तेव्हा महाविद्यालयाच्या गेटवर ‘मेस्टा’चे पदाधिकारी प्रल्हाद शिंदे, प्रवीण आव्हाळे, अमित भोसेकर, रत्नाकर फाळके, संजय पाटील, मनीषा जोशी आदींसह शेकडो संस्थाचालकांनी हातात निषेधाचे फलक घेऊन मूक आंदोलन केले. यावेळी इंग्रजी शाळांचे काही मुख्याध्यापकही बैठकीतून उठून ते या आंदोलनात सहभागी झाले.
काही अवधीनंंतर बैठक हॉलमध्ये संस्थाचालक प्रल्हाद शिंदे व अन्य काही पदाधिकारी गेले व त्यांनी विस्तार अधिकारी संगीता सावळे यांना मागण्यांसंबंधी बोलण्यास भाग पाडले. मात्र,२५ टक्के जागांवर दिलेल्या प्रवेशाचे शाळांना मागील ६ वर्षांपासून शुल्क परतावा मिळालेला नाही.
यासंबंधीचे ‘मेस्टा’चे पदाधिकारी व मुख्याध्यापकांना ठोस आश्वासन मिळाले नाही. त्यामुळे आजच्या या बैठकीवर सर्वच मुख्याध्यापकांनी बहिष्कार टाकत सभात्याग केला. विशेष म्हणजे, शिक्षणाधिकारी अश्विनी लाठकर यांनी आजची ही बैठक बोलावली; मात्र त्यांनीच या बैठकीकडे पाठ फिरवली. त्यामुळे उपस्थित इंग्रजी शाळांच्या मुख्याध्यापकांनी नाराजी व्यक्त केली.
आजच्या या आंदोलनामध्ये सचिन शेलार,भाविक शेलार,भगवान पवार, उदय राजगुरू, उमेश अहिरराव, विलास दहिभाते, सुदाम देवरे, कबीर अहमद, श्रद्धा नायर, झिया शेख, सुवर्णा मुंदडा, अर्चना अहिरराव, अशोक गोरे, राजेश नगरकर, सुरेखा झिरपे, अरविंद जाधव आदींसह इंग्रजी शाळांचे संस्थाचालक व मुख्याध्यापक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
मागण्यांचा विचार
होणार की नाही
यावेळी ‘मेस्टा’चे प्रदेश उपाध्यक्ष प्रल्हाद शिंदे यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, आम्ही संघटनेच्या माध्यमातून सातत्याने शिक्षणाधिकाºयांकडे थकीत शैक्षणिक शुल्क परताव्यासंबंधी पाठपुरावा केला. अनेक निवेदने दिली, चर्चा केल्या; पण ठोस आश्वासन मिळाले नाही. आजच्या या आंदोलनाची शिक्षणाधिकाºयांना पूर्वकल्पना दिलेली असताना त्यांनी या बैठकीकडे पाठ फिरवली. २५ टक्के जागांवर मोफत प्रवेश देण्यास आमचा विरोध नाही; पण मागील ६ वर्षांच्या शैक्षणिक शुल्क परताव्याबद्दल शिक्षणाधिकारी निष्काळजीपणा दाखवत आहेत. या वृत्तीस आमचा विरोध आहे.