मनपा समावेशप्रकरणी सुनावणी पूर्ण

औरंगाबाद : सातारा-देवळाई नगर परिषदेचा औरंगाबाद महापालिकेत समावेश करणाऱ्या अधिसूचनेस आव्हान देणाऱ्या याचिकेची सुनावणी खंडपीठाचे न्या. एस.व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. व्ही. के. जाधव यांच्या न्यायालयात बुधवारी पूर्ण झाली. न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला आहे.
सातारा-देवळाई येथील रहिवासी राजेंद्र कानडे यांनी सातारा-देवळाई नगर परिषदेचा औरंगाबाद महापालिकेत समावेश करणाऱ्या १४ मे २०१५ च्या अधिसूचनेस आव्हान दिले आहे. महाराष्ट्र शासनाने सातारा-देवळाई ग्रामपंचायत बरखास्त करून २८ आॅगस्ट २०१४ रोजी तेथे नगर परिषदेची घोषणा केली. त्यानंतर लागलीच नगर परिषदेवर प्रशासकांची नियुक्ती केली. दरम्यान, महापालिकेची निवडणूक घोषित झाली. मनपाच्या शेवटच्या सर्वसाधारण सभेत मनपाची हद्द वाढविण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. त्यात सातारा-देवळाई नगर परिषदेचा मनपा हद्दीत समावेश करण्याची शिफारस शासनास करण्यात आली. त्यानुसार शासनाने यासंदर्भात ११ फेब्रुवारी २०१५ रोजी प्राथमिक अधिसूचना काढली. त्याला जि. प. सदस्य विनायक हिवाळे यांनी खंडपीठात आव्हान दिले. याचिकेच्या सुनावणीच्या वेळी प्राथमिक अधिसूचनेस स्थगिती दिल्याचे निवेदन शासनाच्या वतीने करण्यात आले. यावरून खंडपीठाने याचिका निकाली काढली. याच संदर्भात अ‍ॅड. सतीश बी.तळेकर आणि अ‍ॅड. प्रज्ञा तळेकर यांच्यामार्फत दुसरी याचिका दाखल करण्यात आली होती. दोन्ही याचिकांची एकत्रित सुनावणी झाली. शासनाच्या वतीने सहायक सरकारी वकील किशोर गाढवे पाटील यांनी काम पाहिले.
शासनाने १४ मे २०१५ रोजी शासनाने अधिसूचनेद्वारे सातारा-देवळाई नगर परिषदेचा महापालिकेत समावेश केल्याचे जाहीर केले. या अधिसूचनेस राजेंद्र कानडे यांनी अ‍ॅड. सिद्धेश्वर एस. ठोंबरे यांच्यामार्फत खंडपीठात आव्हान दिले. याचिकाकर्त्याचे असे म्हणणे आहे की, महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र नगर पंचायत अधिनियम १९६५चे कलम ६ नुसार सातारा नगर परिषद बरखास्तीची अधिसूचना काढली नाही. त्यामुळे सातारा-देवळाईचा महापालिकेत समावेश करणारी १४ मे २०१५ ची अधिसूचना बेकायदेशीर घोषित करून सातारा-देवळाई नगर परिषदेचे अस्तित्व कायम ठेवावे.