Men's day: पुरूष हक्कदिनी पत्नी पीडितांनी केले शीर्षासन; स्वतंत्र 'पुरुष आयोगा'ची मागणी

पत्नीच्या छळामुळे त्रस्त असलेल्या पत्नी पीडितांचे समुपदेशन पत्नी पीडित आश्रमात केले जाते

वाळूज महानगर (औरंगाबाद) : कौटुंबिक वादात महिलांकडून पुरूषांवर होणाऱ्या अन्यायाच्या विरोधात पत्नी पीडितांनी शनिवार (दि. १९) करोडीत पुरुष हक्क दिनाचे औचित्य साधून शीर्षासन आंदोलन केले. यावेळी जोरदार घोषणाबाजी करीत पुरुषांच्या हक्कासाठी स्वतंत्र आयोग स्थापन करावा, अशी मागणी करण्यात आली.

करोडी येथील पत्नी पीडित आश्रमात शनिवारी शीर्षासन आंदोलन व कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला संस्थापक अध्यक्ष अॅड. भारत फुलारे, उपाध्यक्ष सुरेश फुलारे, चरणसिंह घुसिंगे, सोमनाथ मनाळ, भाऊसाहेब साळुंके, संजय भांड, वैभव घोळवे, श्रीराम तांगडे आदींच्या हस्ते आश्रमातील कावळ्याच्या प्रतिमेची पूजा करून. केक कापून पुरूष हक्क दिन साजरा करण्यात आला. यानंतर पत्नी पीडितांनी शीर्षासन करीत विविध घोषणा देत आश्रमाचा परिसर दणाणून सोडला.

कौटुंबिक वादातून काही महिला पती, पतीच्या नातेवाईकांविरुद्ध ठिकठिकाणी तक्रारी करून त्रास देतात. बहुतांश कायदे महिलांच्या बाजूने असल्याने त्यांचा आधार घेत महिला पती व त्यांच्या कुटुंबीयांचा छळ करीत असल्याने अनेकांचे संसार उघड्यावर आल्याच्या प्रतिक्रिया पत्नी पीडितांनी व्यक्त केल्या.

पाच वर्षांत १० हजार पत्नी पीडितांच्या तक्रारी
पत्नी पीडितांना न्याय देण्यासाठी अॅड. फुलारे यांनी करोडी येथे आश्रम सुरू केला आहे. तेथे पत्नीच्या छळामुळे त्रस्त असलेल्या पत्नी पीडितांचे समुपदेशन करून त्यांना कायदेविषयक सल्ला देण्यात येतो. २०१७ पासून गेल्या ५ वर्षांत देशभरातील एकूण ९ हजार ७५३ पुरुषांनी या आश्रमात पत्नीकडून छळ होत असल्याच्या तक्रारी दिल्याचे त्यांनी सांगितले.

कार्यशाळेत समुपदेशन
पुरुष हक्क दिनानिमित्त कार्यशाळेत अॅड. फुलारे यांनी पत्नी पीडितांच्या व्यथा जाणून घेत त्यांना विविध कायद्यांविषयी माहिती दिली. पत्नीने छळाची तक्रार दिल्यानंतर न्यायालयात बाजू कशी मांडावी, याबाबत समुपदेशन करण्यात आले. कौटुंबिक वाद न्यायालयात गेल्यावर वर्षभरात प्रकरण निकाली काढावे, महिलांच्या बाजुने असलेले कायदे रद्द करण्यात यावेत, पुरुषांसाठी स्वतंत्र आयोग स्थापन करावा, प्रत्येक पोलिस ठाण्यात पुरूष दक्षता समिती स्थापन करावी, यासाठी शासनदरबारी पाठपुरावा करण्याचा निर्णय पत्नी पीडितांनी घेतला.