‘एमआयडीसी’च्या जागा वनासाठी ?

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) मोकळ्या जागेत फक्त वृक्षारोपण करणार असेल तर अशा जागा वन विभागास देण्यासंदर्भात चाचपणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

ठळक मुद्देवृक्षारोपण : वृक्षसंवर्धनासाठी उद्योजकांना निवासी दराने पाणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) मोकळ्या जागेत फक्त वृक्षारोपण करणार असेल तर अशा जागा वन विभागास देण्यासंदर्भात चाचपणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दुसरीकडे वृक्षसंवर्धनासाठी औद्योगिक क्षेत्रातील निवासी दराने पाणी पुरविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
‘एमआयडीसी’ने विकसित केलेल्या औद्योगिक वसाहतींतील मोकळ्या जागा वृक्षारोपण, बागबगिचा, सुशोभीकरण आदींसाठी वाटप करण्यासंदर्भात सुधारित धोरण ठरविण्याचा विषय महामंडळाच्या सभेत सादर झाला होता. यासंदर्भात ठराव पारित करून परिपत्रक जाहीर करण्यात आले. या परिपत्रकात अट क्रमांक ९ नुसार वृक्षारोपणासाठी नळ जोडणी मंजूर करू नये, असा निर्णय झाला; परंतु पर्यावरण संतुलनाच्या दृष्टीने औद्योगिक क्षेत्रात वृक्षारोपण अधिक प्रमाणात होऊन ते जगविणे आवश्यक आहे. यासाठी ही अट रद्द करून नळ जोडणीला मंजुरी दिली आहे. यामध्ये मोकळ्या भूखंडावर वृक्ष लागवडीची संख्या, दैनंदिन प्रति वृक्षासाठी गरजेनुसार पाणी निश्चित करून नळ जोडणीचा आकार ठरविण्यात येणार आहे. वृक्षारोपण करणाऱ्या उद्योजक, उद्योजक संघटनांना ठिबक सिंचन पद्धतीचा अवलंब करावा लागणार आहे. नळ जोडणीतून वृक्षारोपण, बागबगिचा, सुशोभीकरणासाठीच पाण्याचा वापर करता येणार आहे.
‘एमआयडीसी’चे प्रादेशिक अधिकारी सोहम वायाळ म्हणाले, एमआयडीसी हिरवेगार करण्यासाठी उद्योजक, उद्योजक संघटना आवश्यक ती मदत करीत आहे. औद्योगिक संघटनांच्या मागणीनुसार झाडांसाठी निवासी दराने पाणी पुरविण्यात येणार आहे.
मुख्यालयाची मंजुरी घ्यावी लागेल
मोकळ्या जागेत फक्त वृक्षारोपण करणार असेल तर अशा जागा वन विभागास देण्यासंदर्भात चाचपणी करावी. महामंडळाने स्वत:च्या निधीतून शक्य असेल तेथे वृक्षारोपणाचे काम हाती घ्यावे. वन विभागातर्फे वृक्षारोपण करावयाचे असल्यास त्यासाठी मुख्यालयाची मंजुरी घेण्याची सूचना क रण्यात आली आहे. औरंगाबाद परिसरातील काही जागा वन विभागाला देण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.