पहिल्यांदाच नावीन्यपूर्ण योजनांवर मिनी मंत्रालय मेहरबान; जिल्हा परिषदेचा ४६ कोटींचा मूळ अर्थसंकल्प सादर

आचार संहितेच्या पार्श्वभूमीवर लेखा व वित्त विभागाने बुधवारी घाईगडबडीत अर्थसंकल्पाची बैठक आयोजित केली.

छत्रपती संभाजीनगर : मिनी मंत्रालय म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषदेचा चालू आर्थिक वर्षातील ३४ कोटी ४५ लाख ५ हजारांचा सुधारित, तर सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी ४६ कोटी २९ लाख ६० हजार रुपयांची तरतूद असलेला मूळ अर्थसंकल्प मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास मीना यांनी सादर केला.

आचार संहितेच्या पार्श्वभूमीवर लेखा व वित्त विभागाने बुधवारी घाईगडबडीत अर्थसंकल्पाची बैठक आयोजित केली. त्यामुळे बरेचसे वरिष्ठ अधिकारी या अर्थसंकल्पीय बैठकीला उपस्थित राहू शकले नाहीत. सुरुवातीला मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी चंद्रकांत पाटील यांनी प्रास्ताविक केले.

या अर्थसंकल्पात पहिल्यांदाच पशुसंवर्धन विभासाठी एक कोटीहून अधिक रकमेची तरतूद करण्यात आली. त्यापाठोपाठ समाजातील शोषित, वंचित समुहासाठी, आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीय, दिव्यांगसाठी तसेच जि.प. शाळांतील विद्यार्थ्यांच्या बौद्धिक प्रगतीसाठी मोठी तरतूद करण्यात आली आहे.

यावेळी उपमुख्य लेखा व वित्त अधिकारी आर. एम. सोळंके, कार्यकारी अभियंता आशिष चौधरी, अभिजित वीरगावकर, कृषि अधिकारी प्रकाश पाटील, पशुसंवर्धन अधिकारी सुरेखा माने यांची व्यासपीठावर उपस्थिती होती. हरिश्चंद्र खेडकर, प्रेमसिंग घुशिंगे, अनिल राठोड, सुभाष वैद्य, संजय महांळकर व लेखा विभागातील कर्मचाऱ्यांनी अर्थसंकल्पीय बैठकीच्या यशस्वीतेसाठी परिश्रम घेतले.

कसा होणार खर्च...........
मूळ अर्थसंकल्पानुसार सन २०२४-२५ मध्ये बांधकाम विभावर २ कोटी २४ लाख ३ हजार, शिक्षण विभावर २ कोटी ३९ लाख१० हजार, आरोग्यावर ५५ लाख ५ हजार, पाणीपुरवठ्यासाठी ६ कोटी ८० लाख, समाज कल्याण विभावर ९ कोटी ७३ लाख २० हजार, दिव्यांगासाठी १ कोटी १५ लाख ११ हजार, महिला व बालकल्याण १ कोटी ५५ लाख ८ हजार, कृषी ४१ लाख ५ हजार, पशुसंवर्धन १ कोटी १२ लाख, पंचायत राज कार्यक्रम ४ कोटी ९० लाख १० हजार, सिंचन १ कोटी ७५ लाख, कृषी बायोगॅस ३० लाख ७० हजार, रस्ते परिवहन ८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे.