ग्रामीण रोजगार हमीवर महाराष्ट्रात अत्यल्प खर्च; बिहार, छत्तीसगडसुद्धा पुढे

खर्च व्हायला हवे होते ५ हजार कोटी... झाले १,६०० कोटी

ठळक मुद्देराजस्थान, बिहार, छत्तीसगड व मध्यप्रदेश पुढे ग्रामरोजगारसेवकास महाराष्ट्रात तुटपुंज्या मानधनावर कामएका कुटुंबाला जेमतेम ४५ दिवस रोजगार

- स.सो. खंडाळकर 

औरंगाबाद : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेवर महाराष्ट्रात केंद्र सरकारची अत्यल्प रक्कम खर्च होत असून, त्यातला ग्रामरोजगारसेवक, तर वाऱ्यावरच सोडून दिला की काय, अशी परिस्थिती आहे. राजस्थान, बिहार, छत्तीसगड, मध्यप्रदेश या राज्यांमध्ये हा ग्रामरोजगारसेवक चांगला पगार घेत असताना महाराष्ट्रात मात्र तुटपुंज्या मानधनावर काम करीत आहे. त्या-त्या ग्रामसभांनी ग्रामरोजगारसेवक म्हणून नियुक्त केलेले ठराव सोबत घेऊन तो काम करीत असून, त्याच्याकडे शासनाचे कोणतेही नियुक्तीपत्र नाही.

केंद्र शासनाने नियुक्त करून दिलेल्या १०० दिवसांपेक्षा जास्त रोजगाराची रक्कम राज्य शासनास अदा करावी लागते. मागील वर्षात निर्माण झालेल्या ९ कोटी मनुष्य दिवसांपैकी जवळपास तीन कोटी मनुष्य दिवस हे १०० पेक्षा जास्त दिवस काम केलेल्या मजुरांचे आहेत. म्हणजेच राज्यास केवळ मजुरीसाठी ६०० कोटी व आनुषंगिक साहित्यासाठी जवळपास ४०० कोटी याप्रमाणे १,००० कोटी रुपये राज्य रोहयोतून उपलब्ध करून द्यावे लागलेले आहेत. 

या योजनेतील बेरोजगार भत्त्याची कुठेच अंमलबजावणी झालेली नाही. काम नसल्यास संबंधित मजुरास ५० टक्केम्हणजे २०६ रुपयांच्या अर्धी रक्कम १०३ रुपये बेरोजगार भत्ता म्हणून देणे भाग आहे; परंतु महाराष्ट्रात कुठेच असा भत्ता दिला जात नसल्याचे उघड होत आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना केंद्र पुरस्कृत असून, ती महाराष्ट्रातल्या रोजगार हमी योजनेच्या धर्तीवर राबविण्यात येत आहे. या योजनेवर महाराष्ट्रात खूपच कमी रक्कम खर्च होण्यास विविध कारणे असली तरी ग्रामरोजगारसेवकांचे यातले आकर्षण संपले असल्याने या योजनेच्या अंमलबजावणीस खीळ बसण्याची शक्यता आहे. ग्रामरोजगारसेवकांना उचित  किंवा निश्चित मानधन देण्याकडे शासन सतत दुर्लक्ष करीत आहे. 

एका कुटुंबाला जेमतेम ४५ दिवस रोजगार
मागील वर्षी नऊ कोटी मनुष्य दिवस निर्मिती झालेली असून, दोन लक्ष मजूर कुटुंबांनी कामाची मागणी केली आहे. म्हणजे ४५ दिवस एका कुटुंबाला रोजगार उपलब्ध करून देण्यात राज्य यशस्वी ठरलेले आहे.असे असले तरी केंद्र शासनाची किमान शंभर दिवसांची हमी लक्षात घेता या कामांमध्ये फार मोठ्या प्रमाणात वाढ करण्यास वाव आहे. ग्रामरोजगारसेवकांच्या अत्यंत न्याय्य मागण्यांकडे होणाऱ्या दुर्लक्षामुळे महाराष्ट्रात या योजनेचे भवितव्य धोक्यात आले असल्याचे दिसून येते.