उच्च न्यायालयाची महसूल राज्यमंत्र्यांना ताकीद; अब्दुल सत्तारांनी बिनशर्त माफी मागितली

तहसीलदारांच्या आदेशाला राज्यमंत्री यांनी स्थगिती देणे गरजेचे नव्हते. त्यांचे हे आदेश अयोग्य, अनावश्यक, कार्यक्षेत्र व अधिकार विरहित असल्याचे खंडपीठाने आदेशात म्हटले आहे.

ठळक मुद्देकायद्यातील तरतुदीनुसार एका निर्णयाविरोधात उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे अपील दाखल न करता थेट महसूल राज्यमंत्री सत्तार यांच्याकडे तक्रार अर्ज दाखल केला होता.राज्यमंत्री सत्तार यांनी तक्रार अर्जावर स्वाक्षरी करून फेरफाराला स्थगिती दिली होती. संबंधितांवर कार्यवाही करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते.

औरंगाबाद : ‘अर्धन्यायिक’ आदेशामध्ये प्रशासकीय यंत्रणांनी अथवा मंत्र्यांनी हस्तक्षेप करू नये , अशी सक्त ताकीद वजा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. आर. एन. लड्डा यांनी दिला आहे. तहसीलदारांनी पारीत केलेल्या ‘अर्धन्यायिक’ स्वरूपाच्या आदेशाविरुद्ध अपील करण्यांची तरतूद असताना राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार ( Abdul Sattar ) यांनी त्यांच्या अधिकाराच्या कार्यकक्षेबाहेर जाऊन तहसीलदारांच्या आदेशाला स्थगिती दिली होती. त्याआनुषंगाने खंडपीठाने तीव्र नापसंती व्यक्त करीत वरीलप्रमाणे आदेश दिले आहेत. राज्यमंत्री सत्तार यांनी याबाबत बिनशर्त माफी मागितली आहे. मात्र, खंडपीठाने त्याबद्दल असमाधान व्यक्त केले आहे. (Aurangabad High Court warns Minister of State Abdul Sattar)

तहसीलदारांच्या आदेशाला राज्यमंत्री यांनी स्थगिती देणे गरजेचे नव्हते. त्यांचे हे आदेश अयोग्य, अनावश्यक, कार्यक्षेत्र व अधिकार विरहित असल्याचे खंडपीठाने आदेशात म्हटले आहे. सत्तार यांनी यापुढे कायद्यांच्या तत्त्वांचे पालन करावे आणि प्रशासकीय अधिकाराचा वापर करून अर्धन्यायिक आदेशामध्ये हस्तक्षेप करू नये, असा ताकीद वजा आदेश दिला आहे. तहसीलदारांच्या निकालाविरुद्ध आक्षेपकर्ता युसूफ बेग यांनी दाखल केलेले अपील फेटाळत उपविभागीय दंडाधिकारी यांनी तहसीलदार यांचे आदेश कायम केले होते. सत्तार यांनी पारीत केलेल्या आदेशाच्या आनुषंगाने सातबारा वरील इतर अधिकारातील नोंदी तत्काळ रद्द करण्याचे आदेशदेखील उपविभागीय दंडाधिकारी यांनी दिले होते. रोजी उपविभागीय दंडाधिकारी यांनी पारित केलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी होणे आवश्यक असल्याचेदेखील उच्च न्यायालयाने २७ जुलैच्या आदेशात नमूद केले आहे. याचिकाकर्ताच्या वतीने ॲड. प्रसाद जरारे यांनी काम पाहिले.

काय होती याचिका?
औरंगाबाद जिल्ह्यातील सावंगी येथील गट नंवर ३१ ची १३ हेक्टर १४ आर जमीन जयेश इन्फ्रा व इतर भागीदारांनी नोंदणीकृत खरेदी खताआधारे विकत घेतली होती. याबाबत सातबारावर फेरफार नोंद घेण्याबाबत कागदपत्रे दाखल केल्यावर या जमिनीचा संबंध नसलेले युसूफ बेग सांडू बेग यांनी मालकीच्या नोंदीला औरंगाबादचे तहसीलदार ( ग्रामीण) याच्याकडे आक्षेप घेतला होता. त्यात तहसीलदारांनी रितसर, कायदेशीररीत्या सुनावणीची प्रक्रिया पूर्ण करून मे. जयेश इन्फ्रा व इतर भागीदारांच्या बाजूने निर्णय दिला होता. कायद्यातील तरतुदीनुसार या निर्णयाविरोधात उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे अपील दाखल न करता थेट महसूल राज्यमंत्री सत्तार यांच्याकडे तक्रार अर्ज दाखल केला होता.

राज्यमंत्र्यांनी फेरफारला दिली होती स्थगिती
राज्यमंत्री सत्तार यांनी तक्रार अर्जावर स्वाक्षरी करून फेरफाराला स्थगिती दिली होती. संबंधितांवर कार्यवाही करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाविरुद्ध जयेश इन्फ्रा व इतर यांनी ॲड. प्रसाद जरारे यांच्यामार्फत औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. खंडपीठाने सत्तार यांना व्यक्तीशः हजर राहण्यासाठी नोटीस बजावून, त्यांच्या आदेशाला स्थगिती देऊन स्पष्टीकरणही मागविले होते. सत्तार यांनी पारीत केलेल्या आदेशाचा संदर्भ कोणत्याही महसूल अधिकाऱ्यांनी घेऊ नये, असा आदेश दिला होता.

सत्तार यांची बिनशर्त माफी; खंडपीठाचे असमाधान
खंडपीठाच्या आदेशाच्या आनुषंगाने सत्तार यांनी बिनशर्त माफी मागणारे शपथपत्र दाखल केले होते. खंडपीठाने अंतिम आदेशामध्ये सत्तार यांचा माफीनामा स्वीकारला. परंतु त्यांनी पारीत केलेल्या आदेशासंदर्भात शपथपत्रामध्ये दिलेल्या स्पष्टीकरणाबाबत असमाधान व्यक्त करुण राज्यमंत्री यांना प्रदान केलेल्या अधिकाराच्या कार्यकक्षेत कार्यवाही करणे अभिप्रेत असल्याचे नमूद केले आहे.