प्राध्यापकांच्या सातव्या वेतन आयोगात शासनाचा खोडसाळपणा

विद्यापीठ अनुदान आयोग, केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या विविध कायदेशीर तरतुदीचे उल्लंघन

ठळक मुद्देप्रशासकीय इमारतीसमोर प्राध्यापक संघटनांची भव्य धरणे आंदोलनआंदोलनाच्या माध्यमातून या अन्यायाविरोधात लढा उभारण्यात येणार

औरंगाबाद : राज्य शासनाने अनुदानित महाविद्यालयातील प्राध्यापकांना लागू केलेल्या सातव्या वेतन आयोगात विद्यापीठ अनुदान आयोग, केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या विविध कायदेशीर तरतुदीचे उल्लंघन करून जाणीवपूर्वक खोडसाळपणा केला आहे. याविरोधात बामुक्टो, बामुक्टा संघटनेतर्फे विद्यापीठाच्या प्रशासकीय इमारतीसमोर जोरदार धरणे आंदोलन सोमवारी करण्यात आले.

राज्य शासनाच्या उच्चशिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक खोडसाळपणा करून सातव्या वेतन आयोगात मोठ्या प्रमाणात विसंगती निर्माण केली आहे. ही विसंगती अनैसर्गिक व घटनाबाह्य असून, केवळ महाराष्ट्रातील प्राध्यापकांनाच लागू केली आहे. यात प्राध्यापकांना पदोन्नती निर्धारित तारखेस मिळणार नाही, वरिष्ठ सहयोगी प्राध्यापकाला वेतन एकवटत असल्यास एक वेतनवाढ मिळणार नाही, अशा अनेक हास्यास्पद विसंगती राज्यातील इतर कोणत्याही नोकरदारांना लागू केलेल्या नाहीत. त्यामुळे राज्यातील २५ हजार प्राध्यापकांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला असून, आंदोलनाच्या माध्यमातून या अन्यायाविरोधात लढा उभारण्यात येणार असल्याचे मनोगत विविध मान्यवरांनी यावेळी व्यक्त केले.

धरणे आंदोलनात डॉ. विठ्ठल मोरे, डॉ. बाप्पासाहेब म्हस्के, डॉ.विक्रम खिलारे, डॉ.अंकुश कदम, डॉ. विलास खंदारे, डॉ. लक्ष्मीकांत शिंदे, डॉ.संदीप पाटील, डॉ. मारोती तेगमपुरे, डॉ.उमाकांत राठोड, डॉ. दिलीप बिरुटे, डॉ. सुजात काद्री, डॉ. किशोर वाघ, डॉ. शफी शेख, डॉ. नितीन पडवळ, डॉ. मदन शिंदे, डॉ. ज्ञानेश्वर वैद्य, डॉ. अताउल्ला जहागीरदार, डॉ. महेश मोटे, डॉ. डी. आर. देशमुख, डॉ. कारभारी भानुसे, डॉ. महेश रोटे, डॉ. संतोष काकडे, डॉ. विकास चौधरी, डॉ. दिलीप फोके, डॉ. प्रवीण चव्हाण, डॉ.बापू सरवदे, प्रा. रामहरी मायकर आदी उपस्थित होते. प्राध्यापकांच्या मागण्यांचे निवेदन कुलसचिव डॉ. साधना पांडे यांनी स्वीकारले.

प्राध्यापक संघटनांच्या मागण्या
यूजीसीच्या निर्देशाप्रमाणे एम.फिल., पीएच.डी.ची वेतनवाढ लागू करावी, निर्धारित तारखेपासून पदोन्नतीचे लाभ द्यावेत, सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकाची रक्कम रोख स्वरुपात मिळावी, वरिष्ठ सहयोगी प्राध्यापकाचे, कनिष्ठ सहयोगी प्राध्यापकांसोबत २ वेतनवाढ वेतन एकवटत असल्यास वरिष्ठास एक वेतनवाढ देण्याची तरतूद उच्चशिक्षण विभागाने ८ मार्च २०१९ ला लागू केली होती, ती तरतूद पुन्हा १० मे २०१९ रोजी काढून घेतली, हा खोडसाळपणा बंद करा, प्राचार्यांचे पद प्राध्यापकपदाच्या समकक्ष करावे, उपप्राचार्य पद लागू करावेत, यासह इतर मागण्यांचा समावेश आहे.