मोदी सरकारने शिष्यवृत्तीमध्ये केली मोठी वाढ; विरोधक करताहेत दिशाभूल - नमिता मुंदडा

2017 ते २०२० या कालावधीत अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षणासाठीच्या शिष्यवृत्ती करिता दरवर्षी ११०० कोटी रुपये निधी दिला जात होता. आता आगामी पाच वर्षांत दरवर्षी हा निधी ६ हजार कोटी रुपये करण्यात आला आहे.

ठळक मुद्देनिधीतील केंद्र सरकारचा वाटा ६० टक्के असून राज्य सरकारांना ४० टक्के खर्च करावा लागणार आहे कॉंग्रेस प्रणित युपीए सरकारने केवळ राजकारणासाठीच फुले,शाहू, आंबेडकर यांच्या नावाचा वापर केला.

औरंगाबाद: केंद्र सरकारतर्फेशिष्यवृत्ती बंद करण्याचे षडयंत्र असल्याचे दर्शवून नागपुरात विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ सुखदेव थोरात यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलनाचा फार्स करण्यात आला होता. कॉंग्रेस धुरिणांची मर्जी राखण्यासाठी अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांची नाहक दिशाभूल करण्याचा डाव आखला गेला होता अशी टिका आज येथे केजच्या भाजपच्या आमदार नमिता मुंदडा यांनी पत्रकार परिषदेत केला.

त्यांनी सांगितले की, अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षण शिष्यवृत्तीच्या निधीमध्ये ५९ हजार कोटी रुपये अशी भरीव वाढ मोदी सरकारने केली आहे. आतापर्यंत अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना केंद्र सरकारच्या पीएमएस - एससी या योजने अंतर्गत उच्च शिक्षणासाठी दिली जाणारी शिष्यवृत्ती पुरेशी नव्हती.या शिष्यवृत्तीच्या वितरणातही भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी होत्या. केंद्रीय मंत्रीमंडळाने अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठीच्या शिष्यवृत्ती निधीमध्ये गेल्या पाच वर्षांच्या तुलनेत सर्वोच्च वाढ केली आहे. शिष्यवृत्तीचे वाटप पारदर्शक पद्धतीने होण्यासाठी विद्यार्थ्यांची पात्रता, आधार ओळखपत्र, जातीचे प्रमाणपत्र व बॅंकेचे तपशील पडताळून ऑनलाईन पद्धतीने निधीचे वितरण करण्यात येणार आहे.

2017 ते २०२० या कालावधीत अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षणासाठीच्या शिष्यवृत्ती करिता दरवर्षी ११०० कोटी रुपये निधी दिला जात होता. आता आगामी पाच वर्षांत दरवर्षी हा निधी ६ हजार कोटी रुपये करण्यात आला आहे.या निधीतील केंद्र सरकारचा वाटा ६० टक्के असून राज्य सरकारांना ४० टक्के खर्च करावा लागणार आहे, अशी माहिती देत नमिता मुंदडा यांनी तत्कालीन युपीए सरकारवर टीका केली. त्या म्हणाल्या,पीएमएस-एससी योजनेच्या निधीत यापूर्वीच अशी वाढ करणे अपेक्षित होते.मात्र कॉंग्रेस प्रणित युपीए सरकारने केवळ राजकारणासाठीच फुले,शाहू, आंबेडकर यांच्या नावाचा वापर केला. दहावीनंतर पैशाअभावी ज्यांना उच्च शिक्षण घेता येत नाही,अशा विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ होणार आहे. विद्यार्थ्यांनी तो घ्यावा असे आवाहन त्यांनी केले. पत्रपरिषदेस जालिंदर शेंडगे, पंकज भारसाकळे, राजू शिंदे,बबन‌ नरवडे, चंद्रकांत हिवराळे, अमृता पालोदकर, आशा शेरखाने,राम बुधवंत आदींची उपस्थिती होती.