बेरोजगार अभियंत्यांच्या आरक्षणात फेरफार

विजय सरवदे, औरंगाबाद
शासन निर्णय धाब्यावर बसवत जिल्हा परिषदेत सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांसाठी आरक्षित असलेली कामे ‘आयटीआय’धारक गुत्तेदारांना दिली जात आहेत. कामवाटप संनियंत्रण समितीतील अधिकारी- कर्मचाऱ्यांनी कामे वाटपाच्या आरक्षणात फेरफार करीत लाखो रुपयांची ‘माया’ कमाविण्याचा गोरखधंदाच सुरू केला आहे.
यासंदर्भात ‘लोकमत’च्या हाती अनेक दस्तावेज आले आहेत. शासन निर्णयानुसार सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना ३३ टक्के, मजूर सहकारी संस्थांना ३३ टक्के व नोंदणीकृत शासनमान्य गुत्तेदारांना ३४ टक्के या पद्धतीने कामांचे वाटप झाले पाहिजे. नियमानुसार कामवाटप संनियंत्रण समितीच्या अधिकाऱ्यांना सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांसाठी असलेल्या कामांच्या आरक्षणात कोणताही हस्तक्षेप किंवा फेरबदल करण्याचा अधिकार नाही. विशेष म्हणजे, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना निविदा न मागवता तसेच विनास्पर्धा कामे वाटप करण्याविषयी शासनाचे स्पष्ट निर्देश आहेत; परंतु अनेक वर्षांपासून जिल्हा परिषदेतील कामवाटप संनियंत्रण समितीने शासन निर्णयालाच केराची टोपली दाखविली आहे.
सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना अगोदर सार्वजनिक बांधकाम विभागामध्ये गुत्तेदारीसंबंधी नोंदणी करावी लागते. या कार्यालयाने त्यांना ‘वर्ग-५ अ’चे नोंदणी प्रमाणपत्र दिल्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाकडे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना ‘वर्ग-५ अ’नुसार नोंदणी करावी लागते. या बेरोजगार अभियंत्यांना प्रथम नोंदणी वर्ग-५ प्रमाणे ५० लाख रुपयांची कामे देण्याचा निर्णय तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांनी घेतला आहे. या अभियंत्यांची रजिस्ट्रेशनची मुदत दहा वर्षांची आहे.
बेरोजगार स्थापत्य अभियंत्यांना सोडत पद्धतीने विनास्पर्धा कामे दिली जातात. पूर्वी ही मर्यादा ६० लाख रुपयांची होती. ती आता ७५ लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्याचा शासन निर्णय आहे. दरम्यान, ‘आयटीआय स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक’ ही पदविका धारण करणाऱ्या उमेदवारांना ‘वर्ग- ७’नुसार कामे देण्याचा निर्णय आहे; पण त्यांना २ लाख रुपयांचीच मर्यादा आहे.
असे असताना जिल्हा परिषद कामवाटप संनियंत्रण समितीने जि.प.मधील काही पदाधिकारी व सदस्यांच्या सल्ल्यानुसार ‘आयटीआय’धारक गुत्तेदारांना सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांसाठी आरक्षित असलेल्या ‘वर्ग-५ अ’च्या कोट्यातील कामांचे नियमबाह्य वाटप करण्याचा सपाटा लावला आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून कामे वाटपाची ही फेरफार जिल्हा परिषदेत राजरोसपणे सुरू आहे. अनेक ‘आयटीआय’धारक गुत्तेदार हे केवळ काम मिळविण्यापुरतेच कागदावर आहेत. मिळालेली कामे मात्र जि.प. पदाधिकारी किंवा सदस्य हेच करतात आणि लाखो रुपयांची बिले उचलतात. नियमबाह्य कामांचे वाटप करणे आणि त्या कामांची बिले उचलण्याच्या प्रक्रियेत जिल्हा परिषदेमध्ये अधिकारी- कर्मचाऱ्यांचे मोठे रॅकेटच कार्यरत आहे, हे विशेष!