मोसंबीचा विमा अडकला तांत्रिक मुद्यात

जालना : मोसंबीचा विमा तांत्रिक मुद्यात अडकल्याने शेकडो शेतकरी विम्याच्या लाभापासून वंचित राहिल्याचे उघडकीस आले आहे.
जिल्ह्यातील मोसंबी उत्पादकांनी अवेळी पडणारा पाऊस, वाढणारे उष्ण तापमान यापासून बचाव व्हावा म्हणून मोसंबीसह इतर फळ पिकांचा लाखो रुपयांचा विमा भरला होता. मात्र यातील बहुतांश शेतकऱ्यांना हवामान यंत्रात नोंद न झाल्याचे कारण पुढे करीत विमा नाकारण्यात आला आहे. प्रत्यक्षात मोसंबीसह इतर फळपिकांचे नुकसान झालेले आहे.
तीन वर्षांपूर्वी शासनाने फळपीक विमा योजना लागू केली. २०१३-२०१४ मध्ये अंबिया बहारासाठी ४९ महसूल मंडळातील फक्त ३० मंडळातील शेतकऱ्यांना काहीअंशी विमा मिळाला.
१९ मंडळात तशा प्रकारचे हवामानच निर्माण झाले नसल्याचे अ‍ॅटोमॅटिक वेदर मशीन्सने नोंदविले. संबंधित विमा कंपनीने हा निकषच समोर ठेवून १९ मंडळातील शेतकऱ्यांना पीक नाकारला.
विशेष म्हणजे २०१२-१३ मध्ये ४ हजार शेतकऱ्यांनी मोसंबीचा विमा भराला होता. प्रति हेक्टरी ३६०० रुपये या प्रमाणे सुमारे ४ कोटी रुपयांचा भरणा केला होता. अंबिया बहरासाठी हा विमा भरण्यात आला होता. संबंधित विमा कंपनीकडे हा विमा अडकल्याचे उत्पादकांचे म्हणणे आहे.
२०१४ मध्ये २८५ शेतकऱ्यांनी २५७ हेक्टरसाठी विमा भरला होता. यापैकी १२२ शेतकऱ्यांना ७६. ५६ लाखांचा विमा वाटप करण्यात आला. उर्वरित शेतकऱ्यांना निकषाचा फटका बसला.
जिल्हा कृषी अधीक्षक दशरथ तांभाळे म्हणाले, फळपिकांच्या विम्यासाठी काही प्रमाणके आहेत. त्यानुसारच विमा देण्यात येतो. काही ठिकाणी तांत्रिक मुद्दे असले तरी प्रमाणकांचा निकषच संबंधित विमा कंपनी ग्राह्य धरते. (प्रतिनिधी)
शासनाने फळपिकांसाठी अवेळी पाऊस, अति तापमान, कमी तापमान हे निकष लावले आहेत. ते राज्यस्तरावरील आहेत. मराठवाड्यातील फळबागांसाठी येथील वातावरणाचा परिपूर्ण अभ्यास करुन अथवा वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठातील हवामान केंद्रातील निकष लावावेत अशी मागणी मोसंबी उत्पादक संघाचे राज्य अध्यक्ष भगवानराव डोंगरे यांनी केली. २०१२-१३ मध्ये भरलेला विमाही अशाच तांत्रिक मुद्यात अडकला आहे. तत्कलिन केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांनी हा विमा तत्काळ देण्याचे आदेशही दिले होते. मात्र लोकसभा निवडणुका लागल्याने प्रश्न पुन्हा प्रलंबितच राहिला.
नुकसान भरपाई ठरविण्याचा आरखडा मागील २५ वर्षांचा हवामानाच्या आकडेवारीचा विचार करण्यात आलेला आहे. त्यानुसार मोसंबी तसेच इतर फळपिकांसाठी प्रमाणके (ट्रिगर) निश्चित केले आहेत. संदर्भ हवामान केंद्रातील नोंदणीप्रमाणे विमा निश्चित होणार होता. मात्र जालना जिल्ह्यात बहुतांश ठिकाणी लावलेल्या यंत्रात या नोंदी झाल्या नसल्याचा शेतकऱ्यांचा आरोप आहे.
४विशेष म्हणजे शासनाच्या परिपत्रकात नमूद केले आहे की, एखाद्या महसूल मंडळात लावलेल्या हवामान केंद्रामार्फत काही कारणास्तव आकडेवारी प्राप्त झाली नाही तर त्या कालावधीपुरती पर्यायी शासनाच्या कृषी विद्यापीठे, विज्ञान केंद्र हवामान केंद्राची आकडेवारी विचारात घेऊन देय विमा रक्कम निश्चित करावी. असे असले तरी याकडे दुर्लक्ष झाल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.