9.5 टक्के मुली सज्ञान होण्यापूर्वीच माता

२०११ च्या जनगणनेतील आकडेवारीनुसार राज्याच्या ग्रामीण भागात १८ वर्षांपूर्वी विवाह करणाºयांची संख्या १.४ टक्के एवढी असली तरी, प्रत्यक्षात वास्तव वेगळे आहे. नॅशनल इन्स्टिट्यूट आॅफ रिसर्च इन प्रॉडक्टीव्ह हेल्थ या मुंबईच्या संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणात नांदेड जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील ३१.५ टक्के एवढ्या आदिवासी मुलींचे सज्ञान होण्यापूर्वीच लग्न लावले जात असल्याचे पुढे आले आहे. विशेष म्हणजे, सर्वेक्षण केलेल्यांपैकी तब्बल साडेनऊ टक्क्यांहून अधिक मुली या १५ ते १९ या वयातच आईही झाल्याचे हा अहवाल सांगतो.

विशाल सोनटक्के ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नांदेड: २०११ च्या जनगणनेतील आकडेवारीनुसार राज्याच्या ग्रामीण भागात १८ वर्षांपूर्वी विवाह करणाºयांची संख्या १.४ टक्के एवढी असली तरी, प्रत्यक्षात वास्तव वेगळे आहे. नॅशनल इन्स्टिट्यूट आॅफ रिसर्च इन प्रॉडक्टीव्ह हेल्थ या मुंबईच्या संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणात नांदेड जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील ३१.५ टक्के एवढ्या आदिवासी मुलींचे सज्ञान होण्यापूर्वीच लग्न लावले जात असल्याचे पुढे आले आहे. विशेष म्हणजे, सर्वेक्षण केलेल्यांपैकी तब्बल साडेनऊ टक्क्यांहून अधिक मुली या १५ ते १९ या वयातच आईही झाल्याचे हा अहवाल सांगतो.
या संस्थेने आदिवासीबहुल असलेल्या राज्यातील नांदेड, गडचिरोली, नंदुरबार, धुळे आणि जळगाव या पाच जिल्ह्यांत जाऊन महिलांशी थेट संवाद साधून आदिवासी भागातील मातृआरोग्य निर्देशांकावर परिणाम करणाºया घटकांचा अभ्यास केला असता, वरील धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. महिलेची वैयक्तिक वैशिष्ट्ये, कौटुंबिक रचना, समुदाय प्रोफाईल, सुविधांची उपलब्धतता आणि प्रवेश योग्यता याबरोबरच शासकीय आरोग्य सुविधा या घटकांचा या सर्वेक्षणात अभ्यास करण्यात आला आहे.
विशेषत: गर्भधारणेच्या पूर्वी तसेच प्रसूतीनंतर आदिवासी भागातील महिलांच्या आरोग्याकडे नेहमीच कानाडोळा होत असल्याचेही या सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून स्पष्ट झाले आहे. नांदेड जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील आदिवासी महिलांशी संवाद साधला असता, गर्भवती असलेल्या यातील केवळ ६८.३ टक्के महिलांनी प्रथम प्रसूतीपूर्व तपासणी केल्याचे दिसून आले. गर्भवती स्त्रीची प्रसूतीपूर्व काळजी घेणे अत्यंत गरजेचे असते. मात्र याकडेही दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसते.
प्रसूतीपूर्व काळजीसाठी आरोग्य केंद्रात किमान चार भेटी देणे अपेक्षित आहे. मात्र नांदेड जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील तब्बल ३३ टक्के आदिवासी महिलांनी ही प्रसूतीपूर्व काळजी घेतलेली नव्हती. अशीच बाब टी.टी. संरक्षणाबाबतही दिसून येते. ७ टक्के महिलांनी गर्भवती असतानाही टी.टी.संरक्षण घेतलेले नव्हते. पूर्ण प्रसूतीपूर्वी प्रवेश केलेल्या गर्भवती महिलांची संख्या केवळ २८.३ टक्के असल्याचेही यावेळी दिसून आले.
तर तब्बल ९ टक्के गर्भवती आदिवासी महिलांकडे नोंदणीकृत गर्भधारणा आणि बालसंरक्षण कार्डही (एमसीपी) नव्हते. विशेष म्हणजे, गर्भवती महिलांसाठी शासनाच्या वतीने राबविण्यात येत असलेल्या व या योजनेचा मोठ्या प्रमाणात गवगवा केला जात असलेल्या जननी सुरक्षा योजनेअंतर्गत आदिवासी भागातील केवळ ८.६ टक्के गर्भवती महिलांना आर्थिक सहाय्य लाभल्याचेही अहवाल सांगतो. बाळाच्या जन्मापूर्वी त्याचबरोबर जन्मानंतर बाळासह मातेला तातडीने आरोग्य सुविधा मिळणे गरजेचे असते. मात्र तब्बल २९.४ टक्के महिलांना प्रशिक्षित आरोग्य कर्मचाºयांकडून ही सुविधाही मिळालेली नसल्याचे या महिलांनी सर्वेक्षणावेळी सांगितले.
एकूणच हा अहवाल पाहता आदिवासी भागातील महिलांच्या आरोग्याकडे कानाडोळा होत असल्याचे दिसून येते. विशेषत: गर्भवती महिलांना ज्या आरोग्य सुविधा उपलब्ध व्हायला हव्यात त्याचाही अभाव असल्याचे हे सर्वेक्षण सांगते. आरोग्य व्यवस्थेच्या बळकटीची गरज व्यक्त करतानाच, या महिलांच्या काळजीसाठीची तरतूदही करायला हवी. याबरोबरच आरोग्य सेवेच्या वापरामध्ये सामुदायिक सहभाग वाढविण्याची नितांत आवश्यकता असल्याचेही या अभ्यासावरुन स्पष्ट होते.