एम.पी.डी.ए. कायद्यांतर्गत केलेली स्थानबद्धता रद्द करून याचिकाकर्त्याची तात्काळ सुटका करण्याचा खंडपीठाचा आदेश

औरंगाबाद जिल्ह्यातील वडगाव कोल्हाटी येथील बाळू वामन पाटोळे (३५) याला एम.पी.डी.ए. कायद्यांतर्गत स्थानबद्ध करण्याचा औरंगाबाद पोलीस आयुक्तांचा आदेश आणि सल्लागार मंडळाच्या अहवालाआधारे हा आदेश कायम करणारा राज्य शासनाच्या गृह विभागाचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. ता. वि. नलावडे आणि न्या. मंगेश एस. पाटील यांनी रद्द केला, तसेच याचिकाकर्ता बाळू पाटोळे याची तात्काळ सुटका करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले.

ठळक मुद्दे या निकालपत्राची प्रत औरंगाबाद, मुंबई, नागपूर आणि गोवा येथील विधिसेवा समितीकडे पाठविण्याचाही आदेश

औरंगाबाद : औरंगाबाद जिल्ह्यातील वडगाव कोल्हाटी येथील बाळू वामन पाटोळे (३५) याला एम.पी.डी.ए. कायद्यांतर्गत स्थानबद्ध करण्याचा औरंगाबाद पोलीस आयुक्तांचा आदेश आणि सल्लागार मंडळाच्या अहवालाआधारे हा आदेश कायम करणारा राज्य शासनाच्या गृह विभागाचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. ता. वि. नलावडे आणि न्या. मंगेश एस. पाटील यांनी रद्द केला, तसेच याचिकाकर्ता बाळू पाटोळे याची तात्काळ सुटका करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले.
बाळू पाटोळे याला पोलीस आयुक्तांनी विविध कायद्यांतर्गतच्या विविध कलमांखाली गुन्ह्यांमध्ये सहभागी दाखवून १५ आॅक्टोबर २०१८ रोजी एम.पी.डी.ए. कायद्यांतर्गत हर्सूल कारागृहात स्थानबद्ध केले होते. या आदेशाला त्याने आव्हान दिले होते.
सदर व्यक्तीला १ आॅक्टोबर २०१८ रोजी मुंबई येथील सल्लागार मंडळापुढे (अ‍ॅडव्हायजरी बोर्ड) हजर करून सुनावणी झाली असता सल्लागार मंडळाने सदर व्यक्ती ही धोकादायक असून, पोलीस आयुक्तांनी केलेली कार्यवाही योग्य आहे. सदर व्यक्ती एक वर्षासाठी स्थानबद्धतेस योग्य असल्याचा अहवाल राज्य शासनाला २ नोव्हेंबर २०१८ रोजी दिला होता. गृह विभागाने सल्लागार मंडळाचा अहवाल गृहीत धरून बाळूच्या स्थानबद्धतेचा आदेश कायम केला. बाळूने अ‍ॅड. राजेंद्र सानप यांच्यामार्फत या आदेशास खंडपीठात आव्हान दिले होते.
याचिकेच्या सुनावणी वेळी अ‍ॅड. सानप यांनी भारतीय राज्यघटना आणि एम.पी.डी.ए. कायद्यातील विविध कलमांमध्ये ‘धोकादायक व्यक्ती कोण आणि शिक्षा काय असावी’ याबाबत सविस्तर युक्तिवाद करून याचिकाकर्त्याची बाजू मांडली. एम.पी.डी.ए. कायद्यात झोपडपट्टी दादा, अमली पदार्थांची तस्करी करणारे, हातभट्टीवाले, वाळू माफिया, जीवनावश्यक वस्तूंचा काळा बाजार करणारे आणि व्हिडिओ, सी.डी.ची कॉपी करून विकणारे अशा व्यक्तींचा धोकादायक व्यक्तींमध्ये समावेश होतो. ज्यांच्यामुळे सामाजिक कायदा आणि जनजीवन विस्कळीत होऊ शकते, अशा व्यक्ती धोकादायक असतात. अ‍ॅड. सानप यांनी राज्यघटना, एम.पी.डी.ए. कायदा आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निवाड्यांचा आधार घेत याचिकाकर्ता कसा निर्दोष आहे, त्याच्या स्थानबद्धतेचा आदेश कसा चुकीचा आहे, हे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले.
सुनावणीअंती खंडपीठाने राज्यघटनेचे कलम २१ आणि २२ तसेच एम.पी.डी.ए. कायद्यातील कलम व सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध न्यायनिवाड्याआधारे ५८ पानांचा न्यायनिर्णय पारित करून वरीलप्रमाणे आदेश दिला. अ‍ॅड. सानप यांना अ‍ॅड. अभयसिंह भोसले यांनी सहकार्य केले.