एमआरईजीएसच्या विहिरी अजूनही मंजुरीअभावी कोरड्याच !

कन्नड : महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत पंचायत समितीच्या माध्यमातून दिल्या जाणाऱ्या वैयक्तिक सिंचन विहिरींच्या मंजुरीसाठीची रखडलेली प्रक्रिया अजूनही मार्गी लागलेली नाही. त्यामुळे एक महिन्यापासून तालुक्यात यावरून उठलेले वादळ हाच मोठा विषय ठरला आहे.

पंचायत समितीच्या माध्यमातून एमआरईजीएस अंतर्गत वैयक्तिक सिंचन विहिरींचा लाभ दिला जातो. त्यासाठी शासनाच्या नियमानुसार फाईल पंचायत समितीत दाखल केल्यानंतर तिची पडताळणी केली जाते. बऱ्याचदा दाखल करण्यात आलेली फाईल आणि प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती यामध्ये तफावत आढळून येते, म्हणून स्थळपाहणी हा पर्याय खुला असतो. स्थळपाहणी अहवालात पात्र असलेल्या फाईल मंजुरी प्रक्रियेत समाविष्ट केल्या जातात.

पंचायत समितीत वैयक्तिक सिंचन विहिरींच्या लाभासाठी ८६८ फाईल दाखल करण्यात आलेल्या आहेत. या फाईल मंजूर कराव्यात, यावरून तत्कालीन गटविकास अधिकारी व पंचायत समिती पदाधिकारी यांच्यात बरेच खटके उडाले. गटविकास अधिकारी डॉ. वेणीकर यांनी प्राप्त फाईलींची कार्यालय पातळीवर पडताळणी केली; मात्र एकही फाईल मंजूर झाली नाही. त्यामुळे पं.स.च्या पदाधिकारी व बीडीओ यांच्यात शीतयुद्ध पेटले. बीडीओ डॉ. वेणीकर यांना कार्यमुक्त करण्याचा ठराव पदाधिकाऱ्यांनी घेतला. त्यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंगेश गोंदावले यांनी मध्यस्थी करून प्रकरण शांत करण्याचा प्रयत्न केला. त्यानुसार ६७२ फाईलच्या त्रुटींची पूर्तता करून परिपूर्ण फाईलधारकांची स्थळपाहणी करण्यासाठी ८ विस्तार अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या. स्थळपाहणीत पात्र असलेल्या फाईल मंजूर करण्याबाबत कार्यवाही होईल, असे अपेक्षित होते; पण त्या अगोदरच २२ जूनपासून बीडीओ डॉ. वेणीकर अर्जित रजेवर गेले आणि खुल्ताबाद बीडीओ प्रवीण सुरडकर यांच्याकडे अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आला.

चौकट

प्रशासन-पदाधिकाऱ्यांच्या वादात सामान्यांचे नुकसान

सिंचन विहिरींसाठी पात्र फाईल लाभार्थींची स्थळपाहणी अजूनही पूर्ण करण्यात आलेली नाही. यावरून प्रशासकीय यंत्रणा किती बेजबाबदार पद्धतीने वागते, याचा हा नमुना आहे. अशा या नकारात्मक भावना ठेवून काम करणाऱ्या झारीतील शुक्राचार्यांमुळे खऱ्या आणि गरजू लाभार्थींवर अन्याय होत आहे. तर विशिष्ट लाभार्थींचीच स्थळपाहणी करावी, असा दबाव असल्याचे प्रशासकीय अधिकारी खासगीत सांगतात. यात सत्यता किती याचा खुलासा जाहीरपणे कुणी करीत नसले तरी प्रशासन विरुद्ध पदाधिकारी या वादात सर्वसामान्यांचे नुकसान होत आहे.