मराठवाड्यातील वतनी जमिनींत शिरला ‘मुळशी’ पॅटर्न 

२ लाख ६ हजार हेक्टरपैकी बहुतांश जमिनींचा व्यवहार बेकायदेशीर ?

ठळक मुद्देविभागातील आठही जिल्ह्यांत दलितांसाठी असलेल्या जमिनींत गैरव्यवहार विभागीय प्रशासनाने मराठवाड्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना अहवाल पाठविण्यासाठी पत्र व्यवहार

- विकास राऊत 

औरंगाबाद : मराठवाड्यात इनाम वतन, महार हाडोळा जमिनींच्या खरेदी-विक्री व्यवहारात ‘मुळशी पॅटर्न’ शिरल्याची दाट शक्यता आहे. २ लाख ६ हजार हेक्टरपैकी बहुतांश जमिनीच्या खरेदी-विक्री व्यवहारात मोठा घोटाळा झाल्याची शक्यता असून, या अनुषंगाने विभागीय पातळीवरील चौकशी रखडल्याची माहिती पुढे आली आहे. विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी २९ जून २०१९ पर्यंत सदरील प्रकरणात विभागातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अहवाल मागविला आहे.

विभागातील आठही जिल्ह्यांत दलितांसाठी असलेल्या महार हाडोळा, गायरान, सिलिंग, गावठाण, इनाम, देवइनाम, वतनाच्या जमिनीत गैरव्यवहार झाल्याच्या तक्रारी विभागीय पातळीवर आल्या आहेत. खरेदी-विक्री व हस्तांतरणाचे सर्व व्यवहार रद्द करून सदरील जमिनी मूळ मालकांना परत करण्याबाबत डिसेंबर २०१७ पासून विभागीय प्रशासनाकडे तक्रारी येत आहेत. या प्रकरणात जिल्हाधिकारी व अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणीही तक्रारीतून करण्यात आलेली आहे. मागील अडीच वर्षांपासून जमिनींच्या व्यवहारासंबंधी विभागीय प्रशासनाकडे चौकशीची मागणी केली जात आहे. परंतु प्रशासनाने अद्याप या प्रकरणात कुठलीही कार्यवाही केलेली नाही. दलितांसाठी शासनाने दिलेल्या जमिनी महसूल अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून बिगर दलित आणि बिगर आदिवासींना हस्तांतरित करण्यात आल्याचा आरोप तक्रारींतून केला  आहे. हा व्यवहार कोटींमध्ये झाल्याची शक्यता आहे. जमिनी आणि व्यवहारांची माहिती देण्याबाबत विभागीय आयुक्तांनी एक पत्र जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविले आहे. विभागात वर्ग-२ आणि वतनी जमिनींचे व्यवहार बेलगामपणे सुरू आहेत. निवासी उपजिल्हाधिकारी विश्वंभर गावंडे आणि देवेंद्र कटके यांच्यावर २०१८ मध्ये निलंबनाची कारवाईदेखील विभागीय आयुक्तांनी जमिनींच्या व्यवहारातूनच केली होती. तसेच उपजिल्हाधिकारी शेळके यांना जमिनीच्या गैरव्यवहाराच्या प्रकरणातून सेवेतून बडतर्फ करण्याची कारवाई शासनाने केली आहे. 

प्रशासनाच्या पत्रांना दाद मिळेना
विभागीय प्रशासनाने मराठवाड्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना वतन व इतर जमिनींच्या व्यवहारातील संशयाच्या अनुषंगाने प्राप्त तक्रारीनुसार अर्धशासकीय पत्रे पाठवून अहवाल मागविण्यासाठी वेळोवेळी पत्रव्यवहार केला आहे. परंतु आजवर कुणीही याबाबतचा अहवाल विभागीय प्रशासनाला सादर केलेला नाही. महसूल उपायुक्त डॉ.विजयकुमार फड यांनी १४ मे रोजी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र देऊन अहवाल मागविला होता. त्यानंतर १२ जून रोजी विभागीय आयुक्तांनीही एक पत्र जारी केले आहे.