अनाधिकृत आरो वॉटर प्लांट संकटात; कारवाईसाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे मनपाला पत्र

कोणत्याही शासकीय कार्यालयाची परवानगी न घेता गल्ली बोळांमध्ये पाण्याचे जार विकण्याचा धंदा सुरू आहे.

ठळक मुद्देकमी खर्चाच्या गुंतवणुकीत लाखो रुपये कमविण्याचा उद्योग म्हणजे आरो प्लांट हाेय. दीडशेपेक्षा अधिक आरो प्लांट शहरात असल्याचे सर्वेक्षणात उघड झाले होते.

औरंगाबाद : राष्ट्रीय हरित लवादाने राज्यात सुरु असलेल्या अनधिकृत रिव्हर्स ऑस्मोसिस’ (आरओ) वॉटर प्लॅन्टकडे मोर्चा वळविला आहे. अवैध प्रकल्प बंद करण्याचे पत्र महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला पाठवले. त्यानुसार प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने मनपा आयुक्तांना शहरातील अवैध प्रकल्प बंद करावेत असे पत्र पाठविले आहे. दीडशेपेक्षा अधिक आरो प्लांट मागील अनेक वर्षांपासून अनधिकृतपणे सुरू आहेत. या प्लांटवर आता संकट येणार हे निश्चित.

कमी खर्चाच्या गुंतवणुकीत लाखो रुपये कमविण्याचा उद्योग म्हणजे आरो प्लांट हाेय. कोणत्याही शासकीय कार्यालयाची परवानगी न घेता गल्ली बोळांमध्ये पाण्याचे जार विकण्याचा धंदा सुरू आहे. जमिनीतील लाखो लिटर पाण्याचा दररोज उपसा करून ते विकण्यात येत आहे. महापालिकेने आजपर्यंत आपल्याकडे कारवाईचे अधिकार नाहीत म्हणून डोळेझाक केली. काही वर्षांपूर्वी महापालिकांनी शहरात पाण्याचे आरो प्लांट किती आहेत यासंबंधीचे सर्वेक्षण केले होते. दीडशेपेक्षा अधिक आरो प्लांट शहरात असल्याचे सर्वेक्षणात उघड झाले होते.

शहरात बॉटलिंग आणि थंड पाणी करण्याचे प्रकल्प उभारण्यासाठी केंद्रीय भूजल प्राधिकरण आणि सक्षम प्राधिकरणाचे ना हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक असते. त्या शिवाय हे प्रकल्प सुरु करता येत नाही, असा नियम आहे. या संदर्भात काही नागरिकांनी राष्ट्रीय हरित लवादाकडे दाद मागितली. या तक्रारींची दखल घेऊन राष्ट्रीय हरित लवादाने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला पत्र पाठवून राज्यात सुरु असलेले अवैध प्रकल्प सील करावेत अशी सूचना केली. त्यानुसार प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने महापालिका क्षेत्रात बॉटलिंग आणि विहीर, विंधनविहीर, नळाचे पाणी थंड करुन विक्री करणारे अवैध प्रकल्प बंद करावेत असे पत्र मनपा आयुक्तांना पाठवले आहे, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.

पाणी प्रकल्प नोंदणीकृत असावा
नियमाप्रमाणे पिण्याचे पाणी शुध्दिकरण प्रकल्प नोंदणीकृत असावा, आयएसआय मार्क हवा, पाण्याच्या परीक्षणासाठी स्वतंत्र प्रयोगशाळा असणे आवश्यक आहे. मनपा क्षेत्रात ९९ टक्के आरो प्लांट चालकांकडे परवानगी नाही. विना परवानगी पाणी विक्री होत आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्यास धोका निर्माण झाला आहे. या अवैध प्रकल्पांवर कारवाई करावे असे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने पत्राव्दारे मनपा आयुक्तांना कळविले आहे.