ऐतिहासिक नहरींच्या संवर्धनासाठी महापालिकेने ठोस कारवाई करणे जरुरी; खंडपीठाची सूचना

सध्या नामशेष होण्याच्या मार्गावर असलेल्या शहरातील ऐतिहासिक नहरींच्या संवर्धनासाठी महापालिकेने ठोस कारवाई करणे जरुरी आहे. महापालिकेने याबाबत निर्णय घेतला नाही, तर महापालिका आयुक्तांना व्यक्तिश: बोलवावे लागेल, असे औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एस.एस. शिंदे आणि न्या. आर.जी. अवचट यांनी सूचित केले.

ठळक मुद्देअन्यथा महापालिका आयुक्तांना व्यक्तिश: बोलवावे लागेल

औरंगाबाद : सध्या नामशेष होण्याच्या मार्गावर असलेल्या शहरातील ऐतिहासिक नहरींच्या संवर्धनासाठी महापालिकेने ठोस कारवाई करणे जरुरी आहे. महापालिकेने याबाबत निर्णय घेतला नाही, तर महापालिका आयुक्तांना व्यक्तिश: बोलवावे लागेल, असे औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एस.एस. शिंदे आणि न्या. आर.जी. अवचट यांनी सूचित केले.
अ‍ॅड. अंजली दुबे-बाजपेयी यांनी महापालिकेतर्फे सविस्तर माहितीसह शपथपत्र सादर करण्यासाठी वेळ देण्याची विनंती केली. खंडपीठाने या सुमोटो याचिकेची पुढील सुनावणी २२ फेब्रुवारी रोजी ठेवली आहे. वक्फ बोर्डाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनीही उत्तरासह त्यांचा प्रतिनिधी पुढील सुनावणीस उपस्थित राहील, याची काळजी घ्यावी, असेही खंडपीठाने सोमवारी (दि.४) सुनावणीच्या वेळी सूचित केले.
सोमवारी सुनावणीवेळी न्यायालयाचे मित्र (अमिकस क्यूरी) अ‍ॅड. प्रदीप देशमुख यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले की, २००३ पासून याचिका प्रलंबित आहे. मात्र, महापालिका काहीही कारवाई करीत नाही. ऐतिहासिक नहरींच्या सर्वेक्षणासाठी २० लाख रुपये देण्यासही महापालिका तयार नाही. सर्वेक्षणासाठी आर्किटेक्टने असमर्थता दर्शविल्याचे महापालिकेने सांगितले, ते खोटे आहे. आर्किटेक्ट देशपांडे यांनी नहर-ए-पाणचक्कीच्या दोन नहरींचा अहवाल तयार केला आहे. मात्र, त्याची अंमलबजावणी होत नाही.
खंडपीठाने आर्किटेक्ट प्रदीप देशपांडे यांचे म्हणणे ऐकून घेतले. त्यांनी खंडपीठास सांगितले की, नहर-ए-पाणचक्कीचा अहवाल तयार असून २०१४ सालीच तो खंडपीठात सादर केला होता. तसेच सहा महिन्यांपूर्वीच सुधारित ‘इस्टिमेट’ही सादर केले आहे. नहर-ए-पाणचक्कीच्या डागडुजीचा प्राथमिक अंदाजे खर्च १७ कोटी ३४ लाख रुपये असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सहायक सरकारी वकील स्वप्नील जोशी यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले की, राज्य पुरातत्व खात्याची परवानगी न घेता अनेक वर्षांपासून महाराष्टÑ वक्फ बोर्डाचे कार्यालय पाणचक्की परिसरात कार्यरत आहे. जुन्या ऐतिहासिक बांधकामाला बाधा पोहोचेल अशाप्रकारे वक्फ बोर्डाने बांधकामात बदल केले आहेत. शिवाय कुठलीही परवानगी न घेता पर्यटकांकडून प्रवेश फी वसूल केली जाते. यासंदर्भात राज्य पुरातत्व खात्याने २०१७ पासून वक्फ बोर्डाला वारंवार नोटिसा बजावल्या आहेत. केंद्र शासनातर्फे असिस्टंट सॉलिसीटर जनरल संजीव देशपांडेही सुनावणीस हजर होते.
चौकट
ऐतिहासिक नहरींच्या पाण्यावर नागरिक दरोडा टाकत असल्याचे वृत्त ‘लोकमत’ने यापूर्वी प्रकाशित केले होते. त्याची दखल स्वत:हून खंडपीठाने घेतली होती. खंडपीठाच्या निर्देशानुसार २०१३ पासून नहरींच्या सर्वेक्षणाचा प्रश्न प्रलंबित आहे.