भोगवटा प्रमाणपत्र न घेणाऱ्या बिल्डरांवर महापालिका दाखल करणार गुन्हे 

महापालिका प्रशासक आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी चालू आर्थिक वर्षात नगररचना विभागाला शंभर कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट दिले आहे.

ठळक मुद्देकोट्यवधींच्या महसुलावर पाणीमागील संचिका तपासणार

औरंगाबाद : मागील दहा वर्षांमध्ये शहरातील बांधकाम व्यावसायिकांनी मोठमोठ्या टोलेजंग इमारती उभ्या केल्या. पन्नास टक्क्यांपेक्षा जास्त बिल्डरांनी भोगवटा प्रमाणपत्र न घेता फ्लॅटची विक्री करून टाकली. महापालिकेकडून भोगवटा प्रमाणपत्र न घेतलेल्या बिल्डरांची यादी तयार करण्याचे काम सुरू आहे. लवकरच काही व्यावसायिकांवर फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करण्याची तयारी प्रशासनाने सुरू केली आहे. 

२०१० ते २०१९ पर्यंत महापालिकेने आठ ते दहा हजार बांधकाम परवानग्या दिल्या आहेत. यामध्ये किमान २ हजार मोठ्या व्यावसायिकांचा समावेश आहे. यातील पन्नास टक्क्यांहून अधिक व्यावसायिकांनी नियमानुसार महापालिकेकडून भोगवटा प्रमाणपत्र घेतले आहे. उर्वरित एक हजारपेक्षा अधिक व्यावसायिकांनी बांधकाम परवानगी घेतल्यानंतर महापालिकेकडे ढुंकूनही बघितलेले नाही. मोठ्या इमारतीमधील फ्लॅट विकून बिल्डर नामानिराळे झाले आहेत. अनेक नागरिकांना फ्लॅट विकताना विविध अडचणींना तोंड द्यावे लागते. दुसऱ्यांदा फ्लॅट घेणाऱ्या व्यक्तीला संबंधित बँक भोगवटा प्रमाणपत्राची मागणी करते. त्यामुळे नागरिकांना आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात येते. बिल्डरच्या विरोधात सामान्य नागरिक कायदेशीर लढा उभारू शकत नाही. याचाच फायदा काही व्यावसायिकांनी घ्यायला सुरुवात केली आहे. त्याचप्रमाणे भोगवटा प्रमाणपत्र न घेतल्याने महापालिकेला कोट्यवधी रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागले. 

महापालिकेतील नगररचना विभागाने मागील काही दिवसांपासून भोगवटा प्रमाणपत्र न घेतलेल्या व्यावसायिकांची यादी तयार करणे सुरू केले आहे. लवकरच यादी तयार झाल्यानंतर संबंधितांना शेवटची संधी देण्यात येईल. यानंतरही त्यांनी भोगवटा प्रमाणपत्र न घेतल्यास नगररचना अधिनियम ५२ प्रमाणे थेट गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल. कायद्यात बांधकाम व्यावसायिकाला भोगवटा प्रमाणपत्र घेणे सक्तीचे केलेले आहे. यापासून कोणत्याही व्यावसायिकाला पळवाट नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. 

नगररचना विभागाला १०० कोटींचे उद्दिष्ट
महापालिका प्रशासक आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी चालू आर्थिक वर्षात नगररचना विभागाला शंभर कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट दिले आहे. आतापर्यंत जेमतेम २५ कोटी रुपयांची वसुली झाली आहे. उद्दिष्ट गाठण्यासाठी नगररचना विभागाकडे पाच महिने शिल्लक आहेत.  बांधकाम व्यावसायिकांना दंड आकारून प्रमाणपत्र देण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे.