महापालिकेचे नवीन आर्थिक वर्षापासून परवाना शुल्क; व्यापाऱ्यांचा पुन्हा विरोध

लोकशाही मार्गाने आंदोलन छेडण्याचा इशारा

औरंगाबाद : शहरातील आस्थापनांना परवाना शुल्क लावण्याचा मुद्दा मागील चार वर्षांपासून गाजत आहे. मागील वर्षीच महापालिका प्रशासनाने मालमत्ता कर सोबत परवाना शुल्काची वसुली करण्याचा निर्णय घेतला. कोरोना संसर्गामुळे व्यापाऱ्यांकडून होत असलेला विरोध लक्षात घेता मनपाने दोन पावले मागे जाणे पसंत केले होते. नवीन आर्थिक वर्षापासून कर वसूल करण्यासाठी मनपाने हालचाली सुरू करताना व्यापाऱ्यांनी विरोधाच्या तलवारी उपसल्या आहेत. गरज पडली तर लोकशाही मार्गाने आंदोलन छेडण्याचा इशारा व्यापारी महासंघाने दिला आहे.

जिल्हा व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष विजय जैस्वाल यांच्या अध्यक्षतेखाली औषधी भवन येथे बैठक पार पडली. बैठकीत नवीन कर वसुलीला विरोध करण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला. लोकशाही मार्गाने जनआंदोलन करण्याचे ठरले. महानगरपालिका व्यापाऱ्यांकडून व्यावसायिक दराने मालमत्ता शुल्क वसूल करीत आहे. त्याच व्यापाऱ्यांकडून नवीन आस्थापना परवाना शुल्क घेणे योग्य होणार नाही, अशा भावना बैठकीत व्यक्त करण्यात आल्या. बैठकीस महासचिव शिवशंकर स्वामी, जयंत देवळाणकर, जगन्नाथ काळे, सरदार हरिसिंग, लक्ष्मीनारायण राठी, संजय कांकरिया, ज्ञानेश्वर खर्डे, अजय मंत्री, गुलाम हक्कणी, नीरज पाटणी, कचरू वेळंजकर, सुनील अजमेरा, पैठण तालुका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर उगले, युसूफ मुकाती, निखिल सारडा, सुनील देशमुख, नंदकिशोर काळे, अमित जालनावाला, जगदीश एरंडे, दिनेश शिरोळे आदींंची उपस्थिती होती.

परवाना शुल्काची पार्श्वभूमी
महाराष्ट्र शासनाने महापालिकेला २०१३ मध्ये आस्थापनांना परवाना शुल्क लावण्याचे आदेश दिले. मात्र महापालिकेने याची कोणतीही अंमलबजावणी केली नाही. २०१८ मध्ये मनपा सर्वसाधारण सभेत परवाना शुल्क लावण्या संदर्भात ठराव मंजूर करण्यात आला. २०२१ मध्ये लोकलेखा समितीने तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. मनपा प्रशासनाने १ एप्रिल २०२१ पासून अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन दिले. मागील वर्षी कोरोनामुळे परवाना शुल्क लावले नाही. दरवर्षी किमान ८ कोटी रुपयांचा महसूल परवाना शुल्कातून वसूल होईल, अशी मनपाला अपेक्षा आहे.