महापालिकेच्या शाळा शिक्षणसम्राटांच्या घशात

भाजपने रचला पाया, तर शिवसेनेने गाठला कळस

ठळक मुद्दे: भाजपने रचला पाया, तर शिवसेनेने गाठला कळसएकमेकांचे हात दगडाखाली

औरंगाबाद : महापालिकेच्या शाळा शिक्षणसम्राटांच्या घशात घालण्याचा सपाटा सुरू झाला आहे. आधी भाजपच्या महापौरांनी यासाठी पाया रचला तर शिवसेना महापौरांच्या काळात त्याचा कळस गाठण्याचा प्रकार गुरुवारी सर्वसाधारण सभेत समोर आला. एकमेकांचे हात दगडाखाली अडकविणाऱ्या या प्रकरणामुळे दोन्ही पक्षांची राजकीय कोंडी आज पाहायला मिळाली.

माजी महापौर भगवान घडमोडे यांनी मनपाची शाळा भाड्याने देण्याचा प्रस्ताव गुपचूप मंजूर केल्याचे प्रकरण ते पदावरून पायउतार झाल्यानंतर उघडकीस आले होते. आता विद्यमान महापौर नंदकुमार घोडेले यांच्या काळात दोन शाळांच्या जागा खासगी शिक्षणसंस्थांना भाड्याने देण्याचा प्रस्ताव सभेत समोर न येताच, मंजूर केल्याने आर्थिक व्यवहाराचा आरोप भाजपचे गटनेते प्रमोद राठोड यांनी गुरुवारी केला. यातून शिवसेना विरुद्ध भाजप असे वाक्युद्ध पेटले आहे. 

पालिकेच्या शाळांमध्ये सामान्य घटकांतील विद्यार्थी शिकतात. मनपाच्या अनेक शाळांच्या जागांचे क्षेत्रफळ मोठे आहे.
 त्या जागांची देखभाल करणे शक्य नाही. शाळा मोडकळीस आल्याचे दाखवून खासगी संस्थांच्या घशात शाळा घातल्या जात आहेत. आयुक्त बदलताच सिडको एन-६ येथील शाळा ३० वर्षांच्या भाडेकरारावर साई नॉलेज सोल्युशन्स संस्थेला तर एन-९ येथील शाळा जनक्रांती शिक्षण प्रसारक मंडळाला देण्याचा ठराव ७ जानेवारीच्या सभेसमोर न येताच मंजूर करण्यात आला आहे. 

हा प्रस्ताव सभेत चर्चेसाठी आलाच नाही. शिवसेनेचे मनोज बल्लाळ यांच्या प्रस्तावास भाजपचे रामेश्वर भादवे यांनी अनुमोदन दिले. दरम्यान भादवे यांनी मला कल्पना न देताच स्वाक्षरी घेण्यात आल्याचे सांगून हात वर केले. तर एन-९ येथील शाळेसंदर्भात सेनेच्याच ज्योती पिंजरकर यांच्या प्रस्तावास रावसाहेब आम्ले यांनी अनुमोदन दिले. हे दोन्ही विखंडित करण्यासाठी शासनाकडे पाठविण्याची मागणी राठोड यांनी आयुक्तांकडे केली. मात्र त्यांनी भाजपच्या काळात मंजूर झालेल्या प्रस्तावाबाबत काही प्रतिक्रिया दिली नाही.

हा भाजपने पाडलेला ‘आदर्श’ पायंडा
शाळा भाड्याने देण्याचा ‘आदर्श’ पायंडा भाजप महापौरांच्या काळात पडला. त्यावर भाजप गटनेते गप्प का बसले आहेत. माझ्यासमोर नगरसेवकांचा प्रस्ताव आला होता. त्यावर नियमानुसार कारवाईचे आदेश दिलेले आहेत.भाजपच्या काळात भाड्याने दिलेली शाळा परत घेण्याची मागणी भाजप नगरसेवक का करीत नाहीत. आपले ठेवायचे झाकून असा प्रकार भाजपने करू नये. नियमात जे असेल ते होईल. भाजपनेदेखील त्यांच्या काळात ज्या शैक्षणिक संस्थेला जागा दिली, ती परत घेण्याची मागणी करावी, असे महापौर नंदकुमार घोडेले म्हणाले.