मनपा प्रशासनाचा नवा ‘गेम प्लॅन’; संचिकांमध्ये शेरे वाढवली 

प्रत्येक फाईलमध्ये त्रुटी काढून पुन्हा संबंधित विभागाकडे फायली वर्ग करण्यात येत आहेत.

औरंगाबाद : महापालिकेच्या तिजोरीत दरवर्षी फक्त ७०० कोटी रुपये येतात. वस्तुस्थितीची जाणीव असतानाही सत्ताधाऱ्यांनी आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून तब्बल १८०० कोटींचा अर्थसंकल्प तयार केला. प्रत्यक्षात या अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी करण्याची वेळ आल्यावर प्रशासनाला अक्षरश: घाम फुटला आहे. विकासकामांच्या संचिका, झालेल्या कामांच्या बिलांवर अधिकारी अजिबात सह्या करायला तयार नाहीत. प्रत्येक फाईलमध्ये त्रुटी काढून पुन्हा संबंधित विभागाकडे फायली वर्ग करण्यात येत आहेत. प्रशासनाचा हा नवीन गेम प्लॅन पाहून नगरसेवकही चक्रावले आहेत.

लोकसभा, विधानसभा आणि त्यानंतर महापालिकेच्या निवडणुका घेण्यात येणार आहेत. २०१९ मध्ये मनपाने अर्थसंकल्प तयार केला तरी त्याची अंमलबजावणी त्वरित होणे शक्य नाही. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांनी यंदा तीनपट मोठा अर्थसंकल्प तयार करून ठेवला आहे. काही नगरसेवकांच्या वॉर्डात ५ कोटी, तर काही नगरसेवकांच्या वॉर्डात तब्बल २५-३० कोटी रुपयांची तरतूद करून ठेवण्यात आली आहे. अर्थसंकल्पात विकासकामांचा डोंगरच रचण्यात आला आहे. नगरसेवक अर्थसंकल्पातील कामांचा हवाला देऊन अंदाजपत्रक तयार करून घेत आहेत. लेखा विभागात हे अंदाजपत्रक आल्यावर त्यात प्रचंड त्रुटी काढून पुन्हा संबंधित विभागाकडे पाठवून देण्यात येत आहेत. मागील सहा महिन्यांत अनेक वॉर्डांमध्ये झालेल्या विकासकामांची बिलेही लेखा विभागात मोठ्या प्रमाणात साचली आहेत.

मुख्य लेखाधिकारी फायलींवर सह्याच करायला तयार नाहीत. नगरसेवक प्रत्यक्ष त्यांच्यासमोर येऊन उभे राहिल्यावर फायलींवर प्रचंड ताशेरे ओढण्यात येत आहेत. एकदा फाईल लेखा विभागातून संबंधित विभागाकडे गेल्यास परत येण्यासाठी किमान ३ महिन्यांचा कालावधी लागतो. त्यामुळे अंदाजपत्रक असेल किंवा विकासकामांचे बिल असेल लेखा विभाग टोलवाटोलवी करीत आहे.

तिजोरी रिकामी असल्याचा परिणाम
लेखा विभागाकडे मागील सहा महिन्यांत ११५ कोटी रुपयांची बिले थकली आहेत. एवढी मोठी रक्कम देण्यासाठी मनपाला किमान ६ ते ८ महिने लागतील. एप्रिलपासून बिल मिळत नसल्याने पाणीपुरवठा, विद्युत विभागाच्या कंत्राटदारांनी काम बंद करण्याचा इशारा दिला. आयुक्तांच्या आश्वासनानंतर कंत्राटदारांनी पुन्हा कामे सुरू केली आहेत. येणाऱ्या दसरा, दिवाळीपूर्वी सर्व बिले देण्यात यावीत, अशी मागणी कंत्राटदार करीत आहेत.

वसुलीचे नियोजन शून्य
महापालिकेच्या तिजोरीत चार पैसे यावेत यादृष्टीने प्रशासन अजिबात प्रयत्न करायला तयार नाही. मालमत्ता विभाग, वसुली, नगररचना, या तीन महत्त्वाच्या विभागांकडे लक्ष द्यायला प्रशासनाला अजिबात वेळ नाही. वसुली वाढवा म्हणून पदाधिकारी बैठका घेतात, त्याचा अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर अजिबात परिणाम होत नाही. 

यालाच अच्छे दिन म्हणायचे का?
भाजपच्या नगरसेवकांनी दोन दिवसांपूर्वी महापौरांना गाठले. वॉर्डात विकासकामे करायला कंत्राटदार तयार नाहीत. विकासकामांच्या फायलींवर प्रचंड ताशेरे मारण्यात येत आहेत. यालाच आम्ही अच्छे दिन म्हणायचे का? असा प्रश्न त्यांनी केला. त्यांच्या या प्रश्नावर सेनेचे महापौर नंदकुमार घोडेलेही क्षणभर अवाक् झाले.