मनपा प्रशासक जी. श्रीकांत यांच्या बदलीची याचिका रद्द; याचिककर्त्याला एक लाख रुपये ‘कॉस्ट’

‘कॉस्ट’चे एक लाख रुपये विविध संस्थांना देण्यात येणार आहेत

छत्रपती संभाजीनगर : मनपा प्रशासक जी. श्रीकांत यांचा छत्रपती संभाजीनगरमध्ये तीन वर्षे कार्यकाळ झाल्यामुळे त्यांची बदली करण्याचे आदेश देण्याची विनंती करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्याऔरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे व न्या. आर. एम. जोशी यांनी नुकतीच रद्द केली.

याचिकाकर्त्याने एक लाख रुपये ‘कॉस्ट’ एक महिन्यात खंडपीठात जमा करावी. त्यांनी कॉस्टची रक्कम जमा केली नाही तर जमीन महसूलाची थकबाकी म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमानुसार वसूल करावी, असे आदेशात म्हटले आहे.

माजी नगरसेवक नासेर नाहदी मोहम्मद याहया नाहदी यांनी ॲड. टी. वाय. सय्यद यांच्यामार्फत छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका प्रशासक जी श्रीकांत यांची निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर बदली होण्याची विनंती करणारी याचिका दाखल केली होती. त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या परिपत्रकाचा आधार घेतला होता. परिपत्रकात म्हटल्यानुसार निवडणुकीशी निगडित असेल आणि एकाच ठिकाणी तीन वर्षे झालेल्या अधिकाऱ्यांची बदली करावी असे नमूद केले आहे. मात्र, आयुक्तांवर केलेल्या आरोपांचे पुरावे याचिकाकर्त्यास सादर करता आले नाही. त्यामुळे न्यायालयाने याचिकाकर्त्यास ही याचिका मागे घेण्यासाठी मुभा दिली होती. शिवाय ‘कॉस्ट’ लावू, असे बजावले होते.

परंतु, न्यायालयाने मुभा देऊनही याचिकाकर्त्याने याचिका मागे घेतली नाही. त्यामुळे खंडपीठाने वरीलप्रमाणे आदेश दिला. मनपातर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ संजीव देशपांडे व ॲड. सुहास उरगुंडे, निवडणूक आयोगातर्फे ॲड. अलोक शर्मा व शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील अमजितसिंह गिरासे यांनी काम पाहिले.

‘कॉस्ट’चे एक लाख रुपये विविध संस्थांना
याचिकाकर्त्याला लावलेल्या ‘कॉस्ट’च्या रकमेपैकी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयास २५ हजार, कर्करोग रुग्णालय २५ हजार, बीड येथील आनंदवन संस्थेस १५ हजार, शिरूर कासार येथील शांतीवन संस्थेस १५ हजार, मुंबई उच्च न्यायालयातील डे केअर सेंटरला १० हजार आणि खंडपीठ वकील संघाला १० हजार रुपये देण्याचे आदेश देत याचिका रद्द केली.