मनपाचा खिसाच रिकामा, मी काय करू ?

‘नागरिक कर भरत नाहीत, केवळ १६ टक्के वसुली आहे, विकासकामांसाठी निधी प्राप्त होत नाही’ हीच जंत्री मांडली.

ठळक मुद्देमहापौर नंदकुमार घोडेले यांचे न्यायालयात निवेदन उत्पन्न कमी, करवसुलीत नागरिकांचे सहकार्य मिळत नाही 

औरंगाबाद : औरंगाबाद महापालिका अनेक प्रश्नांचा सामना करीत आहे. विशेषत: महापालिकेचे उत्पन्न कमी आहे. शिवाय कर वसुलीकामी नागरिकांचे सहकार्य मिळत नाही. त्यामुळे सर्वच प्रकल्प अपूर्ण आहेत. इच्छा असूनही ते पूर्ण करता येत नाहीत. तरी खंडपीठाच्या सर्वच आदेशांचे आणि निर्देशांचे पालन करण्याचा महापालिका कसोशीने प्रयत्न करील, असे निवेदन महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी मंगळवारी (दि.५ फेब्रुवारी) न्या. एस.एस. शिंदे आणि न्या. आर.जी. अवचट यांच्या खंडपीठात केले. 

औरंगाबाद महापालिकेविरुद्धच्या विविध जनहित याचिकांची दररोज खंडपीठात सुनावणी चालू आहे. मंगळवारी जनहित याचिका क्रमांक ३४/२०१८ च्या सुनावणीदरम्यान महापौर खंडपीठात हजर होते. शहराचे प्रथम नागरिक म्हणून आपल्याला काही सांगावयाचे असल्यास सांगा, अशी मुभा खंडपीठाने महापौरांना दिली असता त्यांनी वरीलप्रमाणे निवेदन केले. 

तसेच ते म्हणाले की, औरंगाबाद अत्यंत संवेदनशील शहर आहे. त्यामुळे बऱ्याच मर्यादा येतात. शहराला दंगलीची पार्श्वभूमी आहे. कचऱ्याच्या समस्येला एक वर्ष पूर्ण झाले आहे. मी स्वत: दररोज पहाटे कचरा संकलन आणि विल्हेवाटीसाठी मार्गदर्शन करीत आहे. पडेगाव कचरा संकलन केंद्राचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने तेथे कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यास उशीर होत आहे. चिकलठाणा येथील १५० टन क्षमतेच्या कचरा प्रक्रिया केंद्रास विद्युत पुरवठा मिळाला नसल्यामुळे तेथे प्रक्रिया करण्यास विलंब होत आहे. नारेगावचा सुधारित डीपीआर शासनाकडे पाठविण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहे. पाणीपुरवठ्याच्या बिलासाठी महावितरण विद्युत पुरवठा खंडित करते. ते प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. त्यामुळे पाणीपुरवठ्याचे नियोजन ढासळले आहे.

१०० कोटींच्या रस्त्याच्या कामांचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे कामास उशीर झाला. आता रस्त्यांची कामे सुरू झाली आहेत. शासनाकडून मिळणाऱ्या १२५ कोटी अनुदानातून नवीन रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात येतील. भूमिगत गटार योजनेचे ८० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. रस्ते दुभाजक आणि चौक सुशोभीकरणासाठी दत्तक योजना राबविण्यात येत आहे. शहरात कुत्र्यांची संख्या ४५ हजार झाली आहे. त्यांना मारण्यास बंदी असल्यामुळे त्यांच्यावर शस्त्रक्रिया केली जाते, तरीही कुत्र्यांची संख्या कमी होत नाही. मनपा शिक्षण विभागाने शाळांमध्ये उद्याने विकसित केली आहेत. राष्ट्रीय हेल्थ मिशनअंतर्गत दवाखाने उभारली असून, लवकरच ते सुरू होतील. महिलांसाठी स्वच्छतागृह उभारणीसाठी प्रयत्न चालू आहेत. मोफत अंत्यसंस्कार योजना सुरू करण्यात आली आहे.  

ते म्हणाले की, समांतर जलवाहिनीचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. संबंधितांशी वाटाघाटी सुरू आहेत. पडेगाव-मिटमिटा येथे १०० एकर जागेत प्राणिसंग्रहालय स्थलांतरित करण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. ऐतिहासिक वारसा स्थळांचा विकास आणि संवर्धन करण्यात येत आहे, तर ऐतिहासिक पुलांचे काम लवकरच हाती घेण्यात येणार आहे. दिव्यांगांसाठी साडेदहा कोटींची योजना सुरू केली आहे. गुंठेवारी कायद्यांतर्गत बांधकाम नियमितीकरणास नागरिकांनी प्रतिसाद दिला नाही. प्रशमन शुल्क बांधकाम नियमितीकरणासही नागरिकांनी प्रतिसाद दिला नाही. एल.ई.डी. प्रकल्पांतर्गत शहरात पुरेसे दिवे लावण्यात आले असल्याचे महापौरांनी खंडपीठास सांगितले.

आधीही मांडली होती समस्यांची जंत्री 
महापौर नंदकुमार घोडेले यांना महापालिकेचा लेखाजोखा खंडपीठात मांडण्याची मंगळवारी दुसऱ्यांदा संधी मिळाली. यापूर्वी २६ एप्रिल २०१८ रोजीही घोडेले यांच्या विनंतीवरून खंडपीठाने त्यांना निवेदन करण्यास परवानगी दिली होती. त्यावेळीदेखील महापौरांनी महापालिकेच्या डबघाईला आलेल्या परिस्थितीचे खंडपीठात निवेदन केले होते. त्यावेळी त्यांनी मनपाच्या विविध प्रश्नांबाबत खंडपीठाला माहिती दिली होती. नागरिक कर भरत नाहीत, केवळ १६ टक्के वसुली आहे, विकासकामांसाठी निधी प्राप्त होत नाही, असे मुद्दे त्यांनी न्यायालयासमोर मांडले होते. महापालिकेच्या संदर्भाने खंडपीठात दाखल झालेल्या जनहित याचिकांची विधि विभागाकडून माहिती घेऊन त्वरित कारवाई करण्याची तोंडी हमी महापौरांनी खंडपीठास दिली होती. मात्र, आता सुमारे दहा महिन्यांच्या कालावधीनंतर महापौरांनी पुन्हा ‘नागरिक कर भरत नाहीत, केवळ १६ टक्के वसुली आहे, विकासकामांसाठी निधी प्राप्त होत नाही’ हीच जंत्री मांडली.