‘त्या’ विशेष शिक्षकांच्या पुनर्स्थापनेचे गूढ वाढले

अपंग समावेशित शिक्षण योजनेंतर्गत पुणे येथील प्राथमिक विभागाच्या शिक्षण उपसंचालकांनी दिलेल्या यादीनुसारच ११ विशेष शिक्षकांच्या सेवा पुनर्स्थापित केल्याची कबुली शिक्षणाधिका-यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत दिली होती. तथापि, शिक्षणाधिकाºयांनी केलेल्या या वक्तव्याचे खंडण करीत पुण्याचे प्राथमिक शिक्षण उपसंचालक शरद गोसावी यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले की, आम्ही अशा प्रकारची कोणतीही यादी औरंगाबाद प्राथमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयास दिलेली नाही.

विजय सरवदे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : अपंग समावेशित शिक्षण योजनेंतर्गत पुणे येथील प्राथमिक विभागाच्या शिक्षण उपसंचालकांनी दिलेल्या यादीनुसारच ११ विशेष शिक्षकांच्या सेवा पुनर्स्थापित केल्याची कबुली शिक्षणाधिका-यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत दिली होती. तथापि, शिक्षणाधिकाºयांनी केलेल्या या वक्तव्याचे खंडण करीत पुण्याचे प्राथमिक शिक्षण उपसंचालक शरद गोसावी यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले की, आम्ही अशा प्रकारची कोणतीही यादी औरंगाबाद प्राथमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयास दिलेली नाही.
गोसावी यांनी दिलेल्या या माहितीनुसार शिक्षणाधिकाºयांनी केलेल्या ११ विशेष शिक्षकांच्या सेवा पुनर्स्थापित प्रकरणाचे गूढ वाढले आहे.
याचा निर्णय जाहीर केला
‘लोकमत’ने १६ व १७ नोव्हेंबर रोजी सलग दोन दिवस अनुक्रमे ‘अकरा शिक्षकांना दिल्या बोगस नियुक्त्या’ आणि ‘त्या अकरा शिक्षकांचे नियुक्ती आदेश केले स्थगित’ या मथळ्याखाली हे प्रकरण चव्हाट्यावर आणले. १६ नोव्हेंबर रोजी जि.प. स्थायी समितीच्या बैठकीत या वृत्ताचे तीव्र पडसाद उमटले. तेव्हा शिक्षणाधिकारी अश्विनी लाठकर यांनी सभागृहात सांगितले की, शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडून (प्राथमिक विभाग, पुणे) २८ शिक्षकांना तात्काळ पुनर्स्थापित करावे, या आशयाचा मेल आला होता. त्यांना पुनर्स्थापित केले नाही, तर न्यायालयाचा अवमान होईल, असे मेलद्वारे कळविण्यात आले होते. पहिला मेल आला तो सेवा पुनर्स्थापनेबाबत आणि दुसरा २८ शिक्षकांच्या यादीचा मेल होता. सदरील यादीतील ११ विशेष शिक्षकांच्या सेवा पुनर्स्थापित करण्याचे आदेश ९ नोव्हेंबर रोजी दिले होते.
तथापि, यासंदर्भात शिक्षण उपसंचालक (प्राथमिक विभाग, पुणे) शरद गोसावी यांना यासंदर्भात सदरील प्रतिनिधीने संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, न्यायालयाच्या निर्णयानुसार अपंग समावेशित शिक्षण योजनेंतर्गत जि.प. शाळांमध्ये अगोदर युनिट स्थापन करा व तुमच्यास्तरावर योग्य ती खातरजमा करूनच पूर्वी या युनिटमध्ये कार्यरत विशेष शिक्षकांच्या सेवा पुनर्स्थापित करा, एवढाच संदेश आम्ही मेलद्वारे दिलेला आहे. शिक्षणाधिकाºयांना तुम्ही विशेष शिक्षकांची दिलेली यादी अधिकृत आहे का, या प्रश्नावर गोसावी म्हणाले, आम्ही शिक्षणाधिकाºयांना कोणतीही यादी दिलेली नाही. शिक्षण उपसंचालक गोसावी यांच्या म्हणण्यानुसार ‘लोकमत’ने १६ नोव्हेंबरच्या वृत्तातील ‘हातोहात दिली बोगस यादी’ या मजकुरास दुजोरा मिळाला आहे. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने या प्रकरणाची सखोल चौकशी केल्यास सत्य समोर येईल. असे सांगत जि.प. सदस्य अविनाश गलांडे व किशोर बलांडे यांनी या प्रकरणातील दोषींविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली.