सुखना, खाम नदीला मिळणार नवसंजीवनी; नमामि गंगा योजने अंतर्गत होणार विकासकामे

Sukhana, Kham river : केंद्र सरकारच्या हाऊसिंग ॲन्ड अर्बन अफेअर्स, नॅशनल इस्टिट्यूट ऑफ अर्बन अफेअर्स, नमामि गंगा मिशन या जलशक्ती मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेल्या संस्थांच्या माध्यमातून नमामी गंगा या मिशनमध्ये औरंगाबाद शहराचा समावेश

ठळक मुद्देनदीपात्रातील अतिक्रमणे हटविणार स्वतंत्र अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्यात येणार

औरंगाबाद : पावसाळ्यात यंदा सुखना आणि खाम नदीपात्रांनी रौद्र रूप धारण केले. दोन्ही नदीपात्रांचा प्रकोप औरंगाबादकरांनी अत्यंत जवळून बघितला. या गंभीर समस्येतून मार्ग तरी कसा काढावा, असा प्रश्न मनपा प्रशासनाला ( Aurangabad Municipal Corporation) भेडसावत असतानाच सोमवारी एक अत्यंत आनंदाची बातमी पुढे आली. केंद्र शासनाच्या नमामि गंगा ( Namami Ganga ) योजनेत ऐतिहासिक औरंगाबाद शहराचाही समावेश करण्यात आला. या योजनेअंतर्गत भविष्यात सुखना, खाम नदीपात्रांवर फोकस ठेवून अनेक विकासकामे करण्यात येणार आहेत, असे प्रशासक आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी सांगितले. ( In Namami Ganga project, work will be done on Sukhana, Kham river basin ) 

केंद्र सरकारच्या हाऊसिंग ॲन्ड अर्बन अफेअर्स, नॅशनल इस्टिट्यूट ऑफ अर्बन अफेअर्स, नमामि गंगा मिशन या जलशक्ती मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेल्या संस्थांच्या माध्यमातून नमामी गंगा या मिशनमध्ये औरंगाबाद शहराचा समावेश करण्यात आल्याचे पत्र महापालिका प्रशासकांच्या नावे प्राप्त झाले. दुपारी १२ वाजेच्या सुमारास ऑनलाईन बैठकदेखील झाली. केंद्र शासनाचे अधिकारी, प्रशासक आस्तिककुमार पाण्डेय, पुणे महापालिकेचे आयुक्त विक्रम कुमार यांच्यासह देशभरातील सनदी अधिकारी सहभागी झाले होते.

सुखद ! विशेष बाब म्हणून औरंगाबादचा नमामि गंगा योजनेत समावेश

बैठकीनंतर पाण्डेय यांनी पत्रकारांना ऑनलाईन माहिती दिली. सुखना, खाम नदी या गोदावरीच्या उपनद्या आहेत. या नद्यांमधून वाहत जाणारे पाणी दूषित असेल, तर गोदावरीही दूषित होणारच आहे. गोदावरी स्वच्छ असावी हा उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून केंद्र शासनाने औरंगाबादची निवड केली. पुण्याने मुठा नदीपात्रावर चांगले काम केले. आपणही खाम पात्रावर भरपूर काम केले. या कामाला प्रोत्साहन केंद्राकडून दिल्या जात आहे.

नदीपात्रातील अतिक्रमणे हटविणार
खाम व सुखना नदीचे पुनरुज्जीवन करण्यासोबतच या परिसरात झाडे लावणे, नागरिकांना नदी परिसरात फेरफटका मारता यावा यासाठी बाग विकसित करणे, अशी कामे केली जातील. या दोन्ही नद्यांच्या पात्रात मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे झाली आहेत. सर्व्हेक्षण करून अतिक्रमणांची यादी तयार केली जाईल. पूर नियंत्रण रेषेची मार्किंग केल्यानंतर किती अतिक्रमणे आहेत, हे समोर येईल. अतिक्रमण हटविल्यानंतर बेघर होणाऱ्यांचे पुनर्वसन करण्याचा आराखड्यात समावेश असेल, असेही पाण्डेय यांनी सांगितले.

शेतीत तोटा झाल्याने देशी जुगाड केला, शुद्ध हळद डोळ्यांसमोर दळून देत पैसा कमावला

विकास आराखड्यात समावेश
जुन्या व विस्तारित शहराचा एकत्रित विकास आराखडा तयार केला जात आहे. त्याचा फायदा नद्यांचे पुनरुज्जीवन करताना होणार आहे. विकास आराखड्यात नदी परिसर विकसित करता येतील, अशा जागा निश्चित केल्या जातील. भविष्यात काम करताना नागरिक, खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्था-संघटना आणि शासन याची सांगड घालण्यात येईल. या कामासाठी स्वतंत्र अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्यात येणार आहे.