Namantar Andolan :नामांतर शहिदांच्या कुटुंबांच्या पुनर्वसनाचे काय? : मधुकर भोळे
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 2, 2019 11:56 AM2019-02-02T11:56:19+5:302019-02-02T11:58:03+5:30
लढा नामविस्ताराचा : नामांतर लढ्यात अनेकांचे बलिदान गेले. अनेक जण शहीद झाले; पण आज या शहिदांच्या कुटुंबांचे काय? त्यांच्या पुनर्वसनाचे काय? इतक्या वर्षांनंतरही हा प्रश्न भेडसावतोय. सतावतोय. त्यांच्यासाठी ना शासन काही करतेय... ना गट-तट घेऊन बसलेले राजकीय नेते? अशी तळमळ मधुकर भोळे यांनी व्यक्त केली. १४ जानेवारी नामविस्तारदिनी विद्यापीठ गेटवरील सभांवर व इतर गोष्टींवर होणारा खर्च टाळून एक एक कुटुंब दत्तक घेऊन ही अशी मदत करता येईल, अशी सूचनाही त्यांनी मांडली.
- स. सो. खंडाळकर
नामविस्तार दिनाच्या रौप्यमहोत्सवी वर्षानिमित्त ते ‘लोकमत’शी बोलत होते. मधुकर भोळे त्याकाळी सर्वंकष क्रांती दलाच्या माध्यमातून काम करीत होते. शिक्षण क्षेत्रातही ते नाव कमावत होते. प्रारंभापासूनच भोळे हे आंबेडकरी चळवळीतील कार्यकर्ते राहिलेले. नामांतर लढ्यातही त्यांनी हिरिरीचा सहभाग घेतलेला. अधिवेशने भरवणे, सत्याग्रहात सहभाग नोंदवणे, असा त्यांचा सिलसिला सुरूच होता. दिवंगत महाकवी वामनदादा कर्डक हे हयात असतानाच संदर्भ ग्रंथ ठरावा, असा गौरव ग्रंथ प्रकाशित करण्याचे कार्य भोळे यांनी केले. ते गेल्यानंतर दरवर्षी दिवंगत कवी सिद्धार्थ जाधव यांच्या सहकार्याने ‘गाणी वामनाची’ हा कार्यक्रम आॅगस्टमध्ये भोळे हे आयोजित करीत असतात.
खरे तर नामांतराचा लढा प्रदीर्घ लढावा लागला. त्यात भरीव योगदान देणाऱ्या कार्यकर्त्यांना स्वातंत्र्यसैनिकांप्रमाणे पेन्शन सुरू करण्याची मागणी करून मधुकर भोळे यांनी लढ्यातील आठवणींना उजाळा दिला. नामांतराचा ठराव दोन्ही सभागृहात संमत होऊनही त्याची अंमलबजावणी का होत नाही, असा जाब आम्ही तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी विचारला होता. नामांतर ठरावाला पाठिंबा देणाऱ्या आमदारांना मतदारसंघात गेल्यानंतर विरोधाला सामोरे जावे लागले होते. त्यामुळे या ठरावाची अंमलबजावणी करणे अशक्य होऊन बसले होते, असे पवार यांनी त्यावेळी सांगितले होते.
पुढे आम्ही ३० आॅक्टोबर १९८४ रोजी एम.पी. लॉ कॉलेजच्या मैदानावर अधिवेशन घेतले. त्याचे उद्घाटन शरद पवार यांनीच केले होते. सर्वांना विश्वासात घेऊन नामांतर करू, असा शब्द त्यांनी त्यावेळी दिला होता. भडकलगेट येथे १९८३ साली सत्याग्रह झाला. आम्हा कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी हर्सूल कारागृहात आणले. गुन्हा मान्य न केल्याने आम्हा सर्वांना सात दिवसांची न्यायालयीन कोठडी मिळाली. हर्सूलमध्ये सात दिवस राहून बाहेर आलो. असा सारा हा संघर्षाचा इतिहास आहे. त्यांतर हा नामाविस्तार झाला. त्याचे सोने झाले पाहिजे, असे मात्र मला मनोमन वाटते, असे भोळे यांनी नमूद केले.