हर्सूल येथील धार्मिक स्थळाच्या ४० एकर जागेच्या सातबा-यावर फेरफारीच्या हालचाली

हर्सूल येथील धार्मिक स्थळासाठी खिदमतमास व इनामी म्हणून दिलेल्या सुमारे ४० एकर जमिनीच्या सातबा-यात खाजगी मालकी लावण्याच्या हालचाली जिल्हा प्रशासनातील काही महाभाग करीत असल्याची माहिती पुढे आली आहे.

ठळक मुद्देअपर तहसीलदारांनी या जमिनीच्या प्रकरणात गतवर्षी संचिका बंद करून खाजगी मालकीची नावे वगळण्याचे आदेश दिलेफेरफार करून सदरील जमिनीवर कब्जा करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत.बाजारभावानुसार ती जमीन ८० ते १०० कोटींच्या आसपास आहे.

औरंगाबाद : हर्सूल येथील धार्मिक स्थळासाठी खिदमतमास व इनामी म्हणून दिलेल्या सुमारे ४० एकर जमिनीच्या सातबा-यात खाजगी मालकी लावण्याच्या हालचाली जिल्हा प्रशासनातील काही महाभाग करीत असल्याची माहिती पुढे आली आहे. अपर तहसीलदारांनी या जमिनीच्या प्रकरणात गतवर्षी संचिका बंद करून खाजगी मालकीची नावे वगळण्याचे आदेश दिलेले असतानाही फेरफार करून सदरील जमिनीवर कब्जा करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. बाजारभावानुसार ती जमीन ८० ते १०० कोटींच्या आसपास आहे.

हर्सूल परिसरातील मंडळ अधिका-यास रजेवर पाठवून प्रभारी पदभार घेणा-या अधिका-याने या इनामी जमिनीच्या सातबाºयात खाजगी मालकीची नोंद घेऊन फेरफार केला. १९५५ मध्ये हर्सूल येथील सर्व्हे नं. २८० व २८३ मधील अंदाजे ४० एकर जागा ही खिदमतमास म्हणून दर्ग्याच्या हक्कात असल्याची नोंद आहे. त्यामुळे सद्य:स्थितीत या जमीन प्रकरणात कुठल्याही प्रकारची फेरफार करून घेण्यात येऊ नये, अशी तक्रार जिल्हा प्रशासनाकडे आली होती. 

दरम्यान, हे प्रकरण न्यायालयातही गेले. न्यायालयाकडून काढलेल्या वारसाहक्काच्या आधारे त्या जमिनीच्या मालकीत फेरफार घेण्यासाठीही हालचाली झाल्या. त्या जमिनीबाबत कुठलाही न्यायनिवाडा झालेला नसताना बेकायदेशीररीत्या फेरफार घेतल्यामुळे याप्रकरणी स्वतंत्र चौकशी करण्यात येणार होती; परंतु ती झाली नाही. एप्रिल २०१६ मध्ये शासनाने मशीद, दर्गा यांची नावे नोंदविण्याबाबत स्पष्ट आदेश दिलेले आहेत. इतर अधिकारातील नावे कमी करण्याचे आदेशही सोबत देण्यात आलेले आहेत. असे असताना फेरफारीच्या हालचालींना वेग येण्याचे कारण आहे, असा प्रश्न आहे. 

तहसीलदारांचे आदेश असे
अपर तहसीलदारांनी या जमिनीप्रकरणी सुनावणी घेऊन आॅक्टोबर २०१६ मध्ये दिलेले आदेश असे आहेत. हर्सूल येथील सर्व्हे नं.२८० व २८३ च्या अधिकार अभिलेखात नाव नोंदविण्याबाबत दिलेला अर्ज फेटाळण्यात आला आहे. तसेच यापूर्वीच्या फेरफारनुसार झालेली बेकायदेशीर नोंद कमी करण्याबाबत आदेश देण्यात येत आहेत. या निर्णयाची माहिती संबंधितांना कळवून प्रकरण बंद करण्यात यावे.