चार दशकांपासून गाजतोय औरंगाबादच्या नामकरणाचा विषय
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 8, 2021 04:06 AM2021-01-08T04:06:47+5:302021-01-08T04:06:47+5:30
औरंगाबाद : पर्यटनाची राजधानी असलेल्या ऐतिहासिक औरंगाबाद शहराच्या नामकरणाचा विषय मागील चार दशकांपासून गाजत आहे. सर्वच राजकीय पक्षांनी आजपर्यंत ...
औरंगाबाद : पर्यटनाची राजधानी असलेल्या ऐतिहासिक औरंगाबाद शहराच्या नामकरणाचा विषय मागील चार दशकांपासून गाजत आहे. सर्वच राजकीय पक्षांनी आजपर्यंत स्वतःच्या हितासाठी नामकरणाचा सोयीस्करपणे वापर केला. औरंगाबाद महापालिकेच्या प्रत्येक निवडणुकीत शिवसेना संभाजीनगरच्या मुद्द्यावर भर देत आहे. आजपर्यंत सर्व निवडणुकांमध्ये शिवसेनेला चांगले यशही मिळाले. राज्यात शिवसेना पुन्हा एकदा सत्तेत आल्याने आता विरोधी पक्षांकडून संभाजीनगरच्या मुद्द्यावर शिवसेनेची कोंडी करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
१९८०च्या दशकात शिवसेनेने औरंगाबादेत आपली पाळेमुळे घट्ट केली. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी औरंगाबाद शहरात अनेक झंझावती सभा घेतल्या. या सभांमध्ये त्यांनी औरंगाबाद शहराचे नाव संभाजीनगर करण्याची घोषणा केली. तेव्हापासून आजपर्यंत शिवसेना याच मुद्द्यावर लढत आहे. १९९५मध्ये राज्यात शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार आल्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनी औरंगाबादच्या नामकरणाचा विषय हाताळला होता. सरकारच्या या निर्णयाविरुद्ध माजी नगरसेवक मुश्ताक अहमद यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने नामकरणाला स्थगिती आदेश दिला होता. त्यानंतर मनोहर जोशी यांनी नामांतरासंदर्भात काढलेली अधिसूचना मागे घेतली होती.
१९८८पासून आजपर्यंत औरंगाबाद शहरात शिवसेनेने महापालिका निवडणुकीत संभाजीनगरच्या मुद्द्यावर भर दिला. त्यामुळे शिवसेनेला सत्ता मिळविणे सोपे गेले. १९ मे १९९५ रोजी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत औरंगाबादच्या नामकरणाचा ठराव मंजूर करण्यात आला. त्यानंतर ४ जानेवारी २०११ रोजी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत दुसरा नामांतराचा ठराव मंजूर करून शासनाकडे पाठविण्यात आला. औरंगाबाद महापालिकेच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून पुन्हा एकदा हा विषय पेटविण्यात आला आहे. स्मार्ट सिटी प्रशासनाने मागील महिन्यात शहरातील टीव्ही सेंटर चौकात ‘सुपर संभाजीनगर’ नावाचा बोर्ड लावला. तेथून वादाची खरी ठिणगी उडाली. भाजपने संभाजीनगरच्या मुद्द्यावर शिवसेनेची चारही बाजूने कोंडी करण्याचा प्रयत्न सुरू केला. सरकारमध्ये असलेल्या काँग्रेसने या विषयाला कडाडून विरोध दर्शविला. एमआयएम पक्षाने नेहमीप्रमाणे आक्रमकपणे विरोध सुरू केला आहे.