नारेगावमध्ये कचरा टाकण्यास मनाईच

शहरातील कचरा नारेगाव डेपोमध्ये टाकण्यास विरोध करणाºया नारेगावच्या आसपासच्या मांढकी, गोपाळपूर, पळशी, पोखरी आणि महालपिंप्री येथील नागरिकांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणी मंगळवारी (दि.६ मार्च) पूर्ण झाली. न्या. एस.एस. शिंदे आणि न्या. एस.एम. गव्हाणे यांच्या खंडपीठाने या जनहित याचिकेचा निकाल राखून ठेवला. या याचिकेच्या अंतिम निकालापर्यंत महापालिकेने शहरातील कचरा नारेगाव येथील गट नंबर ७८ आणि ७९ मधील डेपोमध्ये टाकण्यास खंडपीठाने मंगळवारी अंतरिम मनाई केली आहे.

ठळक मुद्देखंडपीठाचा आदेश : पाच गावांमधील नागरिकांच्या जनहित याचिकेचा निकाल राखीव

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : शहरातील कचरा नारेगाव डेपोमध्ये टाकण्यास विरोध करणाºया नारेगावच्या आसपासच्या मांढकी, गोपाळपूर, पळशी, पोखरी आणि महालपिंप्री येथील नागरिकांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणी मंगळवारी (दि.६ मार्च) पूर्ण झाली.
न्या. एस.एस. शिंदे आणि न्या. एस.एम. गव्हाणे यांच्या खंडपीठाने या जनहित याचिकेचा निकाल राखून ठेवला. या याचिकेच्या अंतिम निकालापर्यंत महापालिकेने शहरातील कचरा नारेगाव येथील गट नंबर ७८ आणि ७९ मधील डेपोमध्ये टाकण्यास खंडपीठाने मंगळवारी अंतरिम मनाई केली आहे.
शहरातील कचºयाच्या व्यवस्थापनासंदर्भात राहुल कुलकर्णी यांनी दाखल केलेल्या आणि कांचनवाडी येथील नागरिकांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकांवर उद्या (दि.७ मार्च) रोजी सकाळी १०.३० वाजता खंडपीठात सुनावणी होणार आहे.
विजय डक व इतर याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. प्रज्ञा तळेकर यांनी पाच तास युक्तिवाद केला. त्यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले की, मांडकी ग्रामपंचायत, विमानपत्तन प्राधिकरण किंवा महाराष्टÑ प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची कुठलीही परवानगी न घेता मनपा हद्दीच्या बाहेर सरकारी गायरानावर बेकायदेशीररीत्या महापालिका मागील ३५ ते ४० वर्षांपासून कचरा टाकीत आहे. कचºयावर कुठलीही प्रक्रिया न करता तो कचरा नारेगाव डेपोत साठविला गेला आहे. परिणामी, प्रदूषित हवा, पाणी आणि जमिनीमुळे या परिसरातील हजारो नागरिकांना विविध आजारांचा सामना करावा लागत आहे. शिवाय लहान मुलांना (भावी पिढीला) दुर्धर आजार होत आहेत आणि विविध विकृती जडत आहेत. नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे हनन होत आहे.
त्यांनी न्यायालयास विनंती केली की, नारेगाव येथे कचरा टाकण्यास मनपाला मनाई करावी, तसेच तेथे साचलेला कचरा इतरत्र नेण्याचे आदेश द्यावेत. ३३ वर्षांपासून नारेगावला बेकायदेशीररीत्या टाकलेल्या कचºयासंदर्भात फौजदारी कारवाई करावी. नागरिकांना शुद्ध पाणी आणि मोफत वैद्यकीय सेवा पुरविण्याची विनंती त्यांनी केली.
याचिकाकर्त्यांच्या वकिलाने सांगितले की, राज्यघटनेने नागरिकांना दिलेले मूलभूत हक्क, मार्गदर्शक तत्त्वे, एअरक्राफ्ट कायदा आणि नियम, मनपा आणि घनकचरा व्यवस्थापन कायदा २०१६, कचरा व्यवस्थापनासंदर्भातील सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाचे विविध निवाडे, त्याचप्रमाणे विविध संशोधनांचा आपल्या युक्तिवादाच्या समर्थनार्थ संदर्भ दिला.