नारेगावात कचरा टाकण्यास कायम मनाई

नारेगाव-मांडकी येथे यापुढे कोणताही कचरा टाकण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने कायमस्वरूपी मनाई केली आहे. या ठिकाणी सध्या असलेल्या कच-यावर योग्य त्या शास्त्रीयपद्धतीने प्रक्रिया करून एका वर्षात येथील जमीन पूर्ववत करण्याचे तसेच या ठिकाणी कचरा न टाकण्यासंदर्भात उच्च न्यायालयाच्या २००३ मधील आदेशाचे पालन न केल्याप्रकरणी संबंधितांविरुद्ध योग्य ती कारवाई कारण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एस. एस. शिंदे आणि न्या. एस. एम. गव्हाणे यांनी दिले.

ठळक मुद्देआंदोलनाचा विजय : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचा अंतिम निकाल; नागरिकांमध्ये आनंद

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : नारेगाव-मांडकी येथे यापुढे कोणताही कचरा टाकण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने कायमस्वरूपी मनाई केली आहे. या ठिकाणी सध्या असलेल्या कच-यावर योग्य त्या शास्त्रीयपद्धतीने प्रक्रिया करून एका वर्षात येथील जमीन पूर्ववत करण्याचे तसेच या ठिकाणी कचरा न टाकण्यासंदर्भात उच्च न्यायालयाच्या २००३ मधील आदेशाचे पालन न केल्याप्रकरणी संबंधितांविरुद्ध योग्य ती कारवाई कारण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एस. एस. शिंदे आणि न्या. एस. एम. गव्हाणे यांनी दिले.
गेल्या अनेक वर्षांपासून औरंगाबाद शहरातील कचरा साठविला जात असलेल्या नारेगाव येथील कचरा डोपोमध्ये कचरा टाकण्याविरोधात मांडकी, गोपाळपूर, पळशी, पोखरी आणि महालपिंप्री या गावांतील काही नागरिकांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर खंडपीठाने शुक्रवारी (दि.९ मार्च) विस्तृत अंतिम निकाल जाहीर केला.
गेली ३३ वर्षे या ठिकाणी कचरा टाकण्याची बेकायदा कृती महापालिका करीत आहे, याबाबत आमच्या मनात कोणतीही शंका नाही, असे या आदेशात प्रारंभीच म्हटले आहे. नारेगाव-मांडकी येथे सध्या असलेल्या कचºयावर १२ महिन्यांत योग्य ती प्रक्रिया करण्यासाठी आयआयटीसारख्या संस्थांची मदत घेण्याचे आदेशात सुचविण्यात आले आहे.
या ठिकाणी झालेल्या प्रदूषणाविरोधात संबंधित अधिकारी, राजकीय नेते यांच्या विरोधात दिवाणी किंवा फौजदारी प्रकरणे दाखल करण्यास याचिकाकर्त्यांना मुभा देण्यात आली असून, यासाठी आवश्यक रेकॉर्ड महापालिकेने याचिकाकर्त्यांना उपलब्ध करून द्यावे. औरंगाबाद खंडपीठाने ७ जुलै २००३ ला नारेगाव येथील कचरा सहा महिन्यांत तेथून हलविण्याचा दिलेल्या आदेशाचे पालन न केल्याप्रकरणी मुख्य सचिवांनी चौकशी करावी आणि त्याचा अहवाल तीन महिन्यांत खंडपीठात सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
याशिवाय महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने महापालिकेला या संदर्भात दिलेल्या नोटिशींच्या अनुषंगाने आवश्यक ते आदेश द्यावेत आणि संबंधितांवर न्यायोचित फौजदारी कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले. याचिककर्त्यांना योग्य त्या न्यायालयासमोर नुकसान भरपाईसाठी दावा दाखल करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. त्यावर कायद्यानुसार विचार करण्यात यावा, अशी अपेक्षा खंडपीठाने व्यक्त केली. याशिवाय पिण्याकरिता स्वच्छ पाणी मिळण्यासंदर्भात याचिकाकर्त्यांच्या विनंतीवर महापालिकेने तीन महिन्यांत निर्णय घेण्याचेही आदेशात नमूद केले आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. प्रज्ञा तळेकर यांनी, शासनातर्फे अ‍ॅड. अमरजितसिंह गिरासे, मनपातर्फे अ‍ॅड. राजेंद्र देशमुख, केंद्र शासनातर्फे अ‍ॅड. संजीव देशपांडे, तर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळातर्फे अ‍ॅड. महेंद्र नेर्लीकर यांनी काम पाहिले.