बँकप्रमुखांची राष्ट्रीय परिषद पहिल्यांदाच औरंगाबादेत; १६ सप्टेंबरला आयोजन

सामान्यांसाठी असलेल्या योजनांचा किती फायदा झाला, याची चर्चा बैठकीत होऊ शकते.

ठळक मुद्देकेंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांची माहितीडीएमआयसीचे करणार सादरीकरण

औरंगाबाद : प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेचा नवउद्योजकांना लाभ व्हावा, प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना, जनधन योजना प्रभावी राबवावी, डिजिटल ट्रान्सफर कसे करता येईल, यासह शेतकरी बँक कर्ज योजना या चार मुद्द्यांवर राष्ट्रीय पातळीवरील बँकप्रमुखांची बैठक १६ सप्टेंबरला औरंगाबादेतील एका पंचतारांकित हॉटेलमध्ये होत आहे. दिवसभर चालणाऱ्या या बैठकीत डीएमआयसीत गुंतवणुकीच्या संधी आणि बँकांचे सहकार्य, यावरही सादरीकरण होणार असल्याचे केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांंनी सांगितले.

सोमवारी डॉ. कराड यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, या बैठका आजवर महानगरांत झाल्या आहेत. पहिल्यांदाच औरंगाबादमध्ये अशी बैठक होत आहे. ही शासकीय बैठक असून, यात देशातील नॅशनलाईज बँकांचे चेअरमन, कार्यकारी संचालकांना आमंत्रित केले आहे. देशाच्या अर्थ खात्याचे सचिव, अतिरिक्त सचिव, नाबार्डचे चेअरमन बैठकीला असतील. दिवसभर ही बैठक चालणार आहे. या बैठकीचा औरंगाबादला काय फायदा होईल, यावर डॉ. कराड म्हणाले, डीएमआयसी पूर्णपणे तयार आहे. डीएमआयसीत येणाऱ्या उद्योगांना बँकांनी सहकार्य करावे, यासाठी ही बैठक आहे. शेतकऱ्यांना बँकांकडून मिळणाऱ्या वागणुकीबाबत चर्चा होईल काय, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासाठी नाबार्डला येथे बोलावले आहे. मार्च ते जूनमध्ये बँकांचे ट्रान्सफर होतात. शेतकऱ्यांची कर्ज प्रकरणे याच काळात असतात. त्यामुळे बँक सुविधा, बदल्या याबाबत निर्णय होणारच आहेत. ४१ कोटी ७० लाख खाती देशभराच्या बँकेत असून, ८७ कोटी खातेधारक हे १८ वर्षांपुढील आहेत. तसेच प्रधानमंत्र्यांच्या नावाने ज्या योजना आहेत, त्याचे महत्त्व राष्टीयीकृत बँकांमध्ये आहे, खासगी बँकांमध्ये नाही. सामान्यांसाठी असलेल्या योजनांचा किती फायदा झाला, याची चर्चा बैठकीत होऊ शकते. त्यात मुद्रालोन, हॉकर्स योजना, शेतकरी कर्ज मुद्द्यांवर माहिती समोर येऊ शकते, असेही डॉ. कराड यांनी स्पष्ट केले.

डीएमआयसीतील गुंतवणुकीबाबत सादरीकरण
औरंगाबादच्या डीएमआयसीत उद्योग व्हावे, यासाठी बँकांच्या चेअरमनला माहिती असावी, यासाठी डीएमआयसीचे राष्ट्रीय संचालक अभिषेक चौधरी यांना बोलविले आहे. त्यांच्या उपस्थितीत डीएमआयसीत असलेल्या संधीचे सादरीकरण करता येईल. नीती आयोगाचे कार्यकारी संचालक हे देखील बैठकीत सहभागी होतील. औरंगाबादमधील उद्योजक, काही बँकर्स यांच्यात एका चर्चासत्राचे नियोजन सुरू आहे. यातून राष्ट्रीय पातळीवरील निर्णय असेल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याशी चर्चा करून या बैठकीची फलनिष्पत्ती समोर आणली जाईल. युनियन बँकेचे चेअरमन, बँक ऑफ महाराष्ट्राचे चेअरमन, स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे चेअरमन येथे येणार आहेत.