भाषा विकासासाठी सर्वसमावेशक संमेलनांची गरज, लोकमत परिचर्चेत लेखक, प्रकाशक व वाचकांनी व्यक्त केले मत
By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 2, 2017 08:06 PM2017-12-02T20:06:39+5:302017-12-02T20:07:17+5:30
लोकमत भवन येथे पार पडलेल्या या परिचर्चेत समीक्षक डॉ. ऋषिकेश कांबळे, प्रकाशक श्याम देशपांडे, प्रा. कैलास अंभुरे, प्रा. प्रतिभा अहिरे, कवयित्री प्रिया धारूरकर आणि पुस्तक चावडीचे सारंग टाकळकर यांनी सहभाग घेतला होता.
मयूर देवकर
औरंगाबाद : ‘समाजातील सर्व घटकांना समान प्रतिनिधित्व मिळवून देणाºया सर्वसमावेशक संमेलनाची आजच्या काळात गरज आहे. तरच भाषेचा विकास होईल. अन्यथा केवळ तीन दिवसांचा उत्सव याखेरीज संमेलनांना काहीच महत्त्व उरणार नाही, असे मत औरंगाबाद शहरातील साहित्यिक, प्रकाशक आणि लेखकांनी ‘लोकमत’तर्फे आयोजित परिचर्चेत व्यक्त केले.
शनिवारी लोकमत भवन येथे पार पडलेल्या या परिचर्चेत समीक्षक डॉ. ऋषिकेश कांबळे, प्रकाशक श्याम देशपांडे, प्रा. कैलास अंभुरे, प्रा. प्रतिभा अहिरे, कवयित्री प्रिया धारूरकर आणि पुस्तक चावडीचे सारंग टाकळकर यांनी सहभाग घेतला होता.
९१ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या पार्श्वभूमीवर संमेलनाच्या स्वरुपाच्या ठरलेल्या चौकटींच्या मर्यादा व नवे पर्याय याविषयी साहित्य वर्तुळातील मान्यवरांकडून जाणून घेण्यासाठी या परिचर्चेचे आयोजन करण्यात आले होते. यामध्ये डॉ. कांबळे यांनी संमेलनाध्यक्षांनी केवळ भाषणे करीत राहण्यापेक्षा नवसाहित्यिकांचा विकास करण्यासाठी कार्यशाळा व उपक्रम होती घेण्याचा सल्ला दिला. एकदा सहभागी झालेल्या लेखकांना किमान दोन वर्षे तरी बोलवू नये. त्यामुळे नवीन लोकांना संधी मिळेल, अशी डॉ. अंभुरे यांनी सूचना केली.
‘प्रकाशकांची त्यांच्या लेखी काही किंमत नाही. त्यामुळे आता प्रकाशकांनाही अशा संमेलनांविषयी फारसे स्वारस्य वाटत नाही’ असे देशपांडे म्हणाले. डॉ. अहिरे म्हणाल्या की, अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनांमध्ये समाजातील विविध घटकांना जे प्रतिनिधित्व मिळायला हवे ते मिळत नाही. त्यामुळेच विविध छोटी-छोटी संमेलने होऊ लागली.
टाकळकर यांनी सांगितले की, संमेलनाला उत्सवी स्वरूप देऊन ती ‘इव्हेंट’ म्हणूनच गाजविली जातात. ‘केवळ आपल्या मर्जीतील किंवा ‘अभय’ असणाºयांनाच येथे संधी मिळते. विरोध करणाºया अनेक लेखक-कवींना जाणूनबुजून बाजूला केले जाते, असे धारूरकर म्हणाल्या.
- घटक संस्थांच्या सर्व आजीवन सभासदांना मतदानाचा अधिकार द्यावा, मतदारांची संख्या वाढवावी.
- गट, वर्तुळ, धर्म, प्रदेश, विचारधारा, लिंग यापलीकडे जाऊन लेखकांना सामावून घेणे.
- परिसंवादातील कालबाह्य झालेले विषय बदलून समकालीन विषयांवर चर्चा घडवून आणावी.
- समाजातील सर्व घटकांना योग्य प्रतिनिधित्व मिळणे.
- संमेलनाला उत्सवी रूप नाही तर सामाजिक-सांस्कृतिक चळवळीचे स्वरूप देणे.