जलवाहिनी बदलण्यास, रस्त्यांसाठी निधी हवा; मुख्यमंत्र्यांकडून औरंगाबादच्या कोणत्या अपेक्षा?

भाजप आणि एकनाथ शिंदे गटाकडूनही शहराला बऱ्याच अपेक्षा आहेत. त्यातील बहुतांश कामे महापालिकेशी निगडित आहेत.

- मुजीब देवणीकर
औरंगाबाद : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सोमवारी औरंगाबाद दौऱ्यावर येत आहेत. औरंगाबादकरांच्या जिव्हाळ्याचे काही प्रश्न शासन दरबारी पडून आहेत. त्यातील काही महत्त्वाच्या विषयांबाबत ते घोषणा करणार का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सर्वांत महत्त्वाचा विषय म्हणजे जायकवाडी ते नक्षत्रवाडीपर्यंत ७०० मि.मी.व्यासाची जलवाहिनी बदलणे, रस्त्यांसाठी स्मार्ट सिटीकडे निधी नाही. त्याकरिता शासनाने किमान २५० कोटींचे पॅकेज द्यायला हवे. सातारा-देवळाई भागात ड्रेनेज लाईन टाकण्यासाठी डीपीआर शासनाला सादर करण्यात आला आहे. त्यासाठीही किमान १७० कोटी रुपयांची गरज आहे.

महाविकास आघाडी सरकारने औरंगाबाद शहराला १६८० कोटी रुपयांची नवीन पाणीपुरवठा योजना दिली. कोरोना संसर्गाच्या काळात १५० कोटी रस्त्यांसाठी दिले. गुंठेवारीसारखा महत्त्वाचा प्रश्न मार्गी लावला. या शिवाय आणखी बरीच छोटी-छोटी कामे सरकारकडून करण्यात आली. आता राज्यात सत्तांतर झाले. भाजप आणि एकनाथ शिंदे गटाकडूनही शहराला बऱ्याच अपेक्षा आहेत. त्यातील बहुतांश कामे महापालिकेशी निगडित आहेत. राज्य शासनाकडून विविध विषयांना मंजुरी मिळावी म्हणून प्रशासनाचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, हे प्रयत्न अपुरे पडत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. राजकीय इच्छाशक्तीशिवाय हे प्रश्न मार्गी लागणार नाहीत.

जलवाहिनी जिव्हाळ्याचा विषय
महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत असताना भाजपने महापालिकेवर जलआक्रोश मोर्चा काढला होता. त्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शहराची जुनी ७०० मि.मी. व्यासाची जलवाहिनी त्वरित नवीन टाकण्यासाठी प्रस्ताव पाठविण्याचे आदेश दिले. प्रस्ताव नगरविकास विभागाकडे सादरही झाला. आजपर्यंत १९३ कोटी रुपये मंजूर झाले नाहीत. पुढील उन्हाळा सुरू होण्यापूर्वी किमान भूमिपूजन तरी होईल का, असा प्रश्न उपस्थित हाेतोय.

सातारा-देवळाई दिले अन्
२०१६ मध्ये तत्कालीन शिवसेना-भाजप युती सरकारने सातारा-देवळाई परिसराचा मनपा हद्दीत समावेश केला. या भागातील विकासकामांसाठी भरीव निधी दिला नाही. मनपाने या भागात ड्रेनेज लाईनसाठी २५४ कोटींचा डीपीआर यापूर्वीच राज्य शासनाला सादर केला. आजपर्यंत शासनाने हा निधी मंजूर केला नाही.

बाळासाहेब ठाकरे स्मारक
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वारंवार आम्ही बाळासाहेब ठाकरे यांचे विचार पुढे नेतोय असे सांगतात. औरंगाबादेत एमजीएम परिसरात बाळासाहेब ठाकरे स्मारकाचे काम रखडले आहे. त्यासाठी २५ कोटी ७० लाख रुपयांच्या निधी गरज आहे. शासनाने निधी देण्यासाठी परिपत्रकही काढले. आजपर्यंत पैसेच आले नाहीत.

रस्त्यांसाठी पैसे नाहीत
महापालिकेच्या तिजोरीत बाराही महिने खडखडाट असतो. स्मार्ट सिटीतून ३१८ कोटीत १११ रस्ते गुळगुळीत करण्यात येणार होते. मुळात या कामात स्मार्ट सिटीचे ८० कोटीच होते. उर्वरित निधी मनपा देईल, असे ठरले. विद्यमान प्रशासक डॉ. अभिजित चौधरी यांनी मनपा निधी देणार नाही, अशी भूमिका घेतली. त्यामुळे उर्वरित २३८ कोटींचा निधी शासनाने द्यावेत, अशी मागणी होत आहे.

शिवाजी महाराज पुराण वस्तू संग्रहालय
लेबर कॉलनी येथील छत्रपती शिवाजी महाराज पुराण वास्तू संग्रहालयासाठी १४ कोटी रुपये मिळावेत म्हणून महापालिकेकडून प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठीही शासनाची मंजुरी हवी आहे.

विकासकामांसाठी पाठपुरावा
महापालिकेशी निगडित विविध विकासकामांसाठी शासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे. जलवाहिनी, ड्रेनेज आदी कामांसाठी वारंवार शासनाकडे पत्रव्यवहार सुरू असतो.
- एस.डी. पानझडे, शहर अभियंता, मनपा.