शहर आणि परिसर विकासाच्या वेगाला हवी नियोजनाची झालर

शहरात गगनभरारी घेण्याची प्रचंड क्षमता पण काही बाबी दुर्लक्षित

ठळक मुद्देशहरात नियोजनाचा प्रचंड अभाव विकास आराखडा सर्वोच्च न्यायालयातटीडीआर योजनेला केले बदनाम

- मुजीब देवणीकर 

औरंगाबाद : आशिया खंडात सर्वाधिक झपाट्याने वाढणारे शहर म्हणून १९८० ते ९० च्या दशकात औरंगाबादची ख्याती होती. खरोखरच शहर वाढले; पण या वेगाला योग्य नियोजनाची झालर न मिळाल्याने ते आज खुंटले आहे. अजूनही वेळ गेलेली नाही. औद्योगिक, गृहनिर्माण, शिक्षण, वैद्यकीय अशा कितीतरी क्षेत्रात फक्त आपल्या गुणवत्तेच्या बळावर गगनभरारी घेण्याची ताकद या शहरात आहे. खंबीर राजकीय नेतृत्व, व्हिजन २०३० डोळ्यासमोर ठेवून काम करण्याची नितांत गरज आहे.

शहराच्या विकासासंदर्भात ‘लोकमत’ने वेगवेगळ्या क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी सखोल चर्चा केली. ग्राऊंड रिपोर्टच्या माध्यमाने शहरातील मूलभूत सोयीसुविधांचा धांडोळा घेण्यात आला. त्यात अनेक नवीन गोष्टी समोर आल्या. देशात कुठेच नाही, अशी आॅरिक सिटी तयार करण्यात आली आहे. डीएमआयसीअंतर्गत मोठमोठ्या औद्योगिक प्रकल्पांची आतुरतेने वाट पाहण्यात येत आहे. बजाजसारखे चार मोठे प्रकल्प शहरात दाखल झाल्यास शहराच्या प्रगतीला नवीन पंख लागतील. मोठ्या गुंतवणूकदारांसाठी शहरात मूलभूत सोयीसुविधा मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध करून द्याव्या लागतील. पाच ते आठ दिवसांनंतर पाणीपुरवठा होतअसेल, तर मोठ्या कंपन्यांचे अधिकारी शहरात कसे राहू शकतील? शहरातील रस्ते गुळगुळीत असावेत, सुरक्षितता, उद्योगांना लागणारे पोषक वातावरण निर्माण करण्याची गरज आहे. इंदूर शहराने ज्या पद्धतीने शहर स्वच्छ व सुंदर केले त्याच पद्धतीने औरंगाबाद शहरानेही भरीव काम करण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी महापालिकेनेही झोकून देऊन काम करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. नवनियुक्त आयुक्त आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी पहिल्या दिवसापासून सकारात्मक पद्धतीने कामकाजाला सुरुवात केली आहे. मागील चार ते पाच वर्षांपासून प्रलंबित असलेले गंभीर विषय पाण्डेय मार्गी लावतील, अशी औरंगाबादकरांना अपेक्षा आहे.

विकास आराखडा सर्वोच्च न्यायालयात
शहराचा विकास आराखडा मागील चार वर्षांपासून सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. याचा सोक्षमोक्ष लावा अशी शेकडो नागरिकांची मागणी आहे. विकास आराखडा मंजूर नसल्याने अनेक मोठे गृहप्रकल्प रखडले आहेत. शहराच्या विकासात गृहनिर्माण क्षेत्राचा मोठा वाटा आहे. या क्षेत्राला नवसंजीवनी महापालिका देऊ शकते. त्यासाठी सकारात्मक पाऊल उचलण्याची हीच ती योग्य वेळ आहे. महापालिकेकडे जुने विकास आराखडे मंजूर आहेत. त्यांची १० टक्केही अंमलबजावणी झालेली नाही. या जुन्या आराखड्यानुसार शहरातील अरुंद रस्ते रुंद केल्यास ठिकठिकाणी निर्माण होणारी वाहतूक कोंडी तरी थांबेल.    

टीडीआर योजनेला केले बदनाम
शहराच्या विकासाला चालणा देणारी बाब म्हणजे टीडीआर योजना आहे. २००८ पासून महापालिका योजनेची अंमलबजावणी करीत आहे. २३० पेक्षा अधिक टीडीआर महापालिकेने दिले. या टीडीआरचा फायदा सर्वसामान्य मालमत्ताधारकांसह बांधकाम व्यावसायिकांनाही झाला. मागील काही दिवसांमध्ये टीडीआरला निव्वळ बदनामीचे स्वरूप प्राप्त करून देण्यात आले. त्यामुळे महापालिका टीडीआरच्या फाईलच मंजूर करीत नाही. बांधकाम व्यावसायिकांना टीडीआर न मिळाल्यास सर्वसामान्यांना कमी किमतीची घरे कशी मिळतील.

एक शहर एक प्राधिकरण हवे
औरंगाबाद शहराच्या विकासाला मारक अनेक बाबी आहेत. त्यात प्रामुख्याने उल्लेख करणारी बाब म्हणजे विकास कामांसाठी एक स्वतंत्र प्राधिकरण नाही. सिडको, महापालिका, एमआयडीसी या वेगवेगळ्या यंत्रणांमुळे विकास कामांना खीळ बसत आहे.४सर्वांचे नियम वेगवेगळे आहेत. त्यामुळे उद्योजक, विकासकांना बराच त्रास सहन करावा लागत आहे. शहराच्या विकासासाठी पुण्याप्रमाणे स्वतंत्र प्राधिकरण असायला हवे.