उपकेंद्राला गरज ४०० कोटींची

मराठवाड्याच्या शैक्षणिक क्षेत्रात मैलाचा दगड ठरणाऱ्या जगप्रसिद्ध ‘इन्स्टिट्यूट आॅफ केमिकल टेक्नॉलॉजी’च्या (आयसीटी) जालनाजवळील उपकेंद्राच्या विकासासाठी ४०० कोटी रुपयांचा निधी लागणार आहे. याविषयीचा सविस्तर प्रस्ताव ‘आयसीटी’ने राज्य सरकारला सादर केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. येत्या शैक्षणिक वर्षापासून हे उपकेंद्र सुरू होण्यासाठी आवश्यक असलेले संचालक, प्राध्यापक, सहयोगी आणि सहायक प्राध्यापकांच्या एकूण १३ जागांसाठीची जाहिरात ‘आयसीटी’ने प्रकाशित केली आहे.

ठळक मुद्देलोकमत पॉझिटिव्ह : ‘आयसीटी’ उपकेंद्रासाठी नोकरभरतीची जाहिरात; अगामी शैक्षणिक वर्षात प्रारंभ

राम शिनगारे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : मराठवाड्याच्या शैक्षणिक क्षेत्रात मैलाचा दगड ठरणाऱ्या जगप्रसिद्ध ‘इन्स्टिट्यूट आॅफ केमिकल टेक्नॉलॉजी’च्या (आयसीटी) जालनाजवळील उपकेंद्राच्या विकासासाठी ४०० कोटी रुपयांचा निधी लागणार आहे. याविषयीचा सविस्तर प्रस्ताव ‘आयसीटी’ने राज्य सरकारला सादर केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. येत्या शैक्षणिक वर्षापासून हे उपकेंद्र सुरू होण्यासाठी आवश्यक असलेले संचालक, प्राध्यापक, सहयोगी आणि सहायक प्राध्यापकांच्या एकूण १३ जागांसाठीची जाहिरात ‘आयसीटी’ने प्रकाशित केली आहे.
केंद्र सरकारतर्फे राज्याला मंजूर केलेली ‘आयआयएम’ संस्था औरंगाबादऐवजी ऐनवेळी नागपूरला पळविण्यात आली. याविरोधात मराठवाड्यात तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आला. तेव्हाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठवाड्यात ‘स्कूल आॅफ प्लॅनिंग अ‍ॅण्ड आर्किटेक्चर’ (स्पा) आणि आयसीटीचे उपकेंद्र सुरू करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली; मात्र यातील ‘आयसीटी’ उपकेंद्र जालना शहराजवळ स्थापन करण्याची घोषणा ४ आॅक्टोबर २०१६ रोजी औरंगाबादेत झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत करण्यात आली. यानंतर या उपकेंद्राविषयी ‘आस्ते कदम’ गतीने कार्य सुरू आहे. जालना जिल्हाधिकाºयांनी घोषणेनंतर सहा महिन्यांत शहराजवळील शिरसवाडा येथे २०० एकर जागा अंतिम करीत राज्य तंत्रशिक्षण विभागाकडे हस्तांतरित केली. राज्य तंत्रशिक्षण विभागाने ही जागा ‘आयसीटी’ प्रशासनाकडे २०१७ मध्येच वर्ग केली आहे; मात्र केवळ जागा देऊनच उपकेंद्र कार्यान्वित होणार नाही. सुरुवातीला या जागेवर पायाभूत सुविधांची निर्मिती करण्यासाठी मोठ्या निधीची आवश्यकता लागणार आहे. हा निधी उपलब्ध झाला नसल्यामुळे २०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षात उपकेंद्र सुरू होऊ शकले नाही; मात्र येत्या शैक्षणिक वर्षात उपकेंद्र सुरू करण्यासाठी विद्यापीठाच्या प्रशासनाने पावले उचलली आहेत. २०० एकरावर विविध इमारती, रस्ते, प्राध्यापक व कर्मचाºयांची निवासस्थान, रस्ते, प्रशासकीय इमारत, प्रयोगशाळा, विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे आदींच्या विकासासाठी तब्बल ४०० कोटी रुपयांचा सविस्तर प्रस्ताव राज्य सरकारला सादर केला आहे. हा प्रस्ताव सद्य:स्थितीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापर्यंत पोहोचला असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले. यात येत्या शैक्षणिक वर्षात लागणाºया तात्पुरत्या स्वरूपाच्या गोष्टींचाही समावेश केला आहे. येत्या एप्रिल महिन्यात या संस्थेच्या निधीविषयी उच्चस्तरीय बैठक होणार असून, त्यात उद्घाटनाविषयीचा निर्णय होणार असल्याचेही समजते.
पहिल्या वर्षी हे विषय सुरू होणार
जालन्याजवळीत उपकेंद्रासाठी ‘आयसीटी’ने एकूण १३ जागांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली. यात एका संचालकाचा समावेश आहे. याशिवाय केमिकल इंजिनिअर, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मॅथेमॅटिक्स आणि जनरल इंजिनिअरिंग या पाच विभागांसाठी अनुक्रमे दोन, चार, दोन, एक आणि तीन अशी पदे भरण्यात येणार आहेत. पहिल्या वर्षी हे पाच विभाग कार्यरत होणार असल्याचे जाहिरातीवरून स्पष्ट झाले आहे.
अर्थसंकल्पात तरतूद नाही
जालनाजवळील ‘आयसीटी’ केंद्रासाठी नुकत्याच मांडण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात एक रुपयाचीही तरतूद केलेली नाही; मात्र आगामी काळात पुरवणी मागण्यांमध्ये या संस्थेसाठीच्या निधीची तरतूद करण्यात येणार आहे.
.....
‘आयसीटी’ने जालना येथील उपकेंद्रासाठी काही जागांची जाहिरात दिली. यासाठी निधीची कमरता आहे; मात्र येत्या शैक्षणिक वर्षापासून उपकेंद्र सुरू करण्यात येणार आहे. राज्य सरकारकडे निधी आणि विकासाचा सविस्तर प्रस्ताव सादर केलेला आहे. यावर राज्य सरकार लवकरच निर्णय घेईल, तेव्हाच उपकेंद्राच्या विकासाला वेग मिळणार आहे.
- डॉ. जी. डी. यादव, कुलगुरू, आयसीटी, मुंबई