गरज १५ हजार कोटींची; मिळाले ९५४ कोटी

सुनील कच्छवे , औरंगाबाद
दुष्काळग्रस्त मराठवाड्यातील रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पांच्या कामांकडे बजेटमध्ये पूर्णपणे दुर्लक्ष झाले आहे. राज्य सरकारने मराठवाड्यातील प्रकल्पांच्या गरजेच्या तुलनेत केवळ ६ टक्केच निधी दिला आहे. मराठवाड्यातील रखडलेले सर्व प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी एकूण १५ हजार ३८५ कोटी रुपयांची गरज आहे. प्रत्यक्षात बजेटमध्ये ९५४ कोटी रुपयांचीच तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे विभागातील सिंचनचे प्रकल्प यंदाही अपूर्णच राहणार आहेत.
गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गत मराठवाड्यात ७२ प्रकल्पांचे काम सुरू आहे. यातील काही सिंचन प्रकल्प कितीतरी वर्षांपासून रखडलेले आहेत. आता सततच्या दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर येथील पाण्याची परिस्थिती सुधारण्यासाठी यंदा तरी अपूर्ण प्रकल्पांसाठी भरीव तरतूद होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत होती; मात्र ती फोल ठरली आहे. राज्य सरकारने संपूर्ण गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळासाठी १३६२ कोटी रुपयांची तरतूद केली, पण त्यातील ३७३ कोटी रुपये हे अहमदनगर आणि नाशिक (पान २ वर)
गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गत भूसंपादनाच्या वाढीव मोबदल्यासाठी ११९७ कोटी रुपयांच्या निधीची गरज आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार शेतकऱ्यांना हा मोबदला मंजूर झालेला आहे.
४तो वेळेत न मिळाल्यामुळे आतापर्यंत अनेक शेतकऱ्यांनी कोर्टात धाव घेतली. त्यावर कोर्टाने सिंचन विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या तसेच संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांच्या खुर्च्या व इतर साहित्य जप्तीचे आदेश दिले.
आताही महामंडळाला बाराशे कोटींच्या तुलनेत अवघा ५० कोटी रुपये निधी मिळाला आहे. त्यामुळे येत्या काळातही अधिकाऱ्यांच्या खुर्च्या जप्तीची ही कारवाई सुरूच राहण्याची शक्यता आहे.