शेतकऱ्यांकडूनच पाणी सिंचन व्यवस्थापनाकडे कानाडोळा; ४३२ पैक्की ६३ संस्थाच कार्यान्वित

छत्रपती संभाजीनगरच्या लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण कार्यालयांतर्गत मोठे, मध्यम आणि लघू अशा एकूण १७२ धरणांतर्गत ४३२ पाणी वापर संस्था प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत.

छत्रपती संभाजीनगर : २००५ च्या शासन निर्देशानुसार सिंचनासाठी देण्यात येणाऱ्या पाण्याचे व्यवस्थापन पाणी वापर संस्थांच्या वतीनेच करण्याचे बंधनकारक असताना पाणी वापर संस्थांची स्थापना आणि नोंदणी करण्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. छत्रपती संभाजीनगरच्या लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण कार्यालयांतर्गत मोठे, मध्यम आणि लघू अशा एकूण १७२ धरणांतर्गत ४३२ पाणी वापर संस्था प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. प्रत्यक्षात मात्र केवळ ६३ संस्थाच कार्यान्वित असल्याचे दिसून आले आहे.

लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण (कडा) कार्यालयांतर्गत जायकवाडी, नांदूर मधमेश्वर आणि अन्य निम्न दुधना ही मोठी, २३ मध्यम, १० उच्च बांध पातळी बंधारे आणि १३६ लघु पाटबंधारे प्रकल्प आहेत. शेतीची सिंचनक्षमता वाढविण्याचे उद्दिष्ट डोळ्यांसमोर ठेवून ही धरणे बांधण्यात आली आहेत. २००५ पर्यंत या पाटबंधारे विभागामार्फत शेतकऱ्यांना शेतीसाठी पाणी देऊन ओलित क्षेत्राच्या आधारे शेतकऱ्यांकडून पाणी वापराचे बिल वसूल केले जात होते. सन २००५ मध्ये शासनाने शेतकऱ्यांकडूनच सिंचनाच्या पाण्याचे व्यवस्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी शेतकऱ्यांनी पाणी वापर संस्थांची लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरणाकडे नोंदणी करावी. यानंतर पाणी वापर संस्थेच्या मागणीनुसार शेतीला पाणी द्यावे आणि पाणी वापर संस्थेकडून बिल वसूल करावे, असा हा नियम आहे. मात्र, या नियमानुसार पाणी वापर संस्था स्थापन करणे, त्या संस्थेच्या सभासद शेतकऱ्यांकडून पाणी वापराचे बिल वसूल करून ते कडा कार्यालयाकडे भरणे ही कामे या संस्थांना करावी लागणार आहेत. छत्रपती संभाजीनगर, जालना आणि परभणी या जिल्ह्यातील मोठे, मध्यम आणि लघु धरणांतील पाण्याचा शेतीसाठी वापर करण्यासाठी ४३२ पाणी वापर संस्था प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. प्रत्यक्षात मात्र शेतकरी यासाठी पुढे येत नसल्याने सन २००५ पासून आतापर्यंत १७ वर्षात मोजक्याच ६३ पाणी वापर संस्थांनी नोंदणी केली, तर ७४ संस्थांचा कडासोबत करारनामा बाकी आहे, असे कडा कार्यालयाने दिलेल्या माहितीतून दिसून आले.

गतवर्षी दाेन लाख ७२ हजार हेक्टर जमीन ओलिताखाली
बीड, जालना आणि छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील तीन लाख ५४ हजार ९१६ हेक्टर जमीन ओलिताखाली आणण्याचे ध्येय कडा कार्यालयाचे आहे. गतवर्षी २०२१-२२ मध्ये या प्रकल्पामुळे दाेन लाख ७२ हजार ७८७ हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली आले होते.