‘जीएस निर्णय ॲप’कडे कानाडोळा; तांत्रिक अडचणींच्या नावाखाली ग्रामसभांची मनमानी

‘जीएस निर्णय ॲप’ हे केंद्र शासनाच्या व्हायब्रंट ग्रामसभा पोर्टलशी जोडलेले आहे. त्यामुळे ग्रामसभांचे वेळापत्रक या पोर्टलवर भरणे बंधकारक आहे.

छत्रपती संभाजीनगर : राष्ट्रीय ग्रामस्वराज्य अभियानाच्या आदेशानुसार, ग्रामसभांचे ऑडिओ, व्हिडीओ रेकॉर्डिंग हे ‘जीएस निर्णय ॲप’वर अपलोड करणे ग्रामपंचायतींना बंधनकारक आहे. मात्र, ठरावाचे व्हिडीओ, ऑडिओ रेकॉर्डिंग २ ते १५ मिनिटांपेक्षा जास्त वेळेचे असल्याने ते ॲपवर अपलोड होत नाहीत, हे कारण पुढे करून अनेक ग्रामपंचायतींनी अलीकडे या निर्णयाकडे कानाडोळा केला आहे.

कागदोपत्री ग्रामसभा दाखविणाऱ्या सरपंच, उपसरंपच, ग्रामसेवकांच्या बनवेगिरीला चाप लावण्यासाठी शासनाने ग्रामसभांचे ऑडिओ, व्हिडीओ रेकॉर्डिंग हे ‘जीएस निर्णय ॲप’वर अपलोड करण्याची सक्ती केली होती. १५ ऑगस्ट, २०२३ रोजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास मीना यांनी ‘जीएस निर्णय ॲप’ कार्यान्वित केले. या ॲपमध्ये लॉगिन करण्यासाठी ग्रामपंचायतींना ई-ग्रामस्वराज पोर्टलचा यूजर आयडी व पासवर्ड वापरण्याची मुभा दिली आहे. त्यानंतर, जिल्ह्यातील सर्वच ८६८ ग्रामपंचायतींनी या ॲपवर लॉगिन केले.

ग्रामपंचायत ही गावचा कारभार पाहणारी स्वायत्त संस्था आहे. ग्रामसभेत सर्व ग्रामस्थांचा सहभाग अपेक्षित आहे. मात्र, सरपंच, उपसरंपच, तसेच ग्रामसेवकांकडून अनेकदा मर्जीतल्या दोन-चार सदस्यांच्या संगनमताने ठराव घेतले जातात व ते ग्रामसभेचा ठराव आहे, असे म्हणून नागरिकांवर लादण्याचे प्रकार घडत आहेत. त्याला चाप लावण्यासाठी राष्ट्रीय ग्रामस्वराज अभियानाच्या आदेशानुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीना यांनी सर्व ग्रामपंचायतींना हे ॲप अनिवार्य केले. या ॲपवर २ ते १५ मिनिटांचा ग्रामसभेचा व्हिडीओ, तसेच या सभेत घेतलेल्या निर्णयाचा सारांश ऑडिओ अपलोड करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार, गेल्या वर्षात ऑगस्ट व ऑक्टोबर महिन्यात झालेल्या ग्रामसभांचे रेकॉर्डिंग जवळपास सर्वच ग्रामपंचायतींनी या ॲपवर अपलोड केले. त्यानंतर, जास्तीच्या वेळेचे रेकॉर्डिंग अपलोड होत नसल्याच्या तक्रारी वाढल्या आणि वरिष्ठ कार्यालयांनीही त्यास मूकसंमती दिल्याचे दिसत आहे. त्यानंतर, अलीकडे झालेल्या ग्रामसभांचे रेकॉर्डिंग बहुतांश ग्रामपंचायतींनी अपलोड केले नसल्याची बाब समोर आली आहे.

केंद्राचा निर्णय धाब्यावर
‘जीएस निर्णय ॲप’ हे केंद्र शासनाच्या व्हायब्रंट ग्रामसभा पोर्टलशी जोडलेले आहे. त्यामुळे ग्रामसभांचे वेळापत्रक या पोर्टलवर भरणे बंधकारक आहे. ग्रामपंचायतींनी अपलोड केलेला व्हिडीओ अप्रूव्ह किंवा रिजेक्ट करण्याची जबाबदारी गटविकास अधिकाऱ्यांना दिली आहे. अपलोड केलेल्या व्हिडीओंचा तिमाही अहवाल सरकारला सादर करावा लागणार आहे, पण सर्वांनीच आता या ॲपकडे दुर्लक्ष केले असल्याचे दिसत आहे.