सीड कंपन्यांना ब्लॅकमेल करण्यासाठी नवीन कृषी कायदे आणत आहेत, रघुनाथदादा पाटील यांचा आरोप

नवीन कृषी कायद्यांमुळे शेतकरी आत्महत्या थांबणार आहे का? शेतकरी संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष रघूनाथदादा पाटील यांचा कृषींमत्र्यांना सवाल

छत्रपती संभाजीनगर: महाराष्ट्रात शेतकरी आत्महत्येचे सत्र सुरूच आहे. राज्याचे कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या जिल्ह्यात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या आहेत. राज्यसरकारकडून प्रस्तावित करण्यात आलेले नवीन कृषी कायद्यांमुळे शेतकरी आत्महत्या थांबणार आहे, असा सवाल शेतकरी संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील यांनी कृषीमंत्र्यांना केला. हे कायदे सीड कंपन्यांना ब्लॅकमेल करण्यासाठी आणले जात असल्याचा थेट आरोपही त्यांनी येथे गुरूवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केला.

रघुनाथदाद पाटील म्हणाले की, देशस्वतंत्र झाला तेव्हा देशात अन्नधान्याची प्रचंड टंचाई होती. यानंतर राज्यातील बियाणे कंपन्यांनी केलेल्या संसोधानामुळे नवीन संकरित वाण तयार केल्याने आज १४० कोटी लोकसंख्येला पुरून उरेल एवढे अन्नधान्य बळीराजा पिकवतो. हे केवळ बियाणे कंपन्यांच्या संशोधनामुळे शक्य झाले. एरवी आपले कृषी विद्यापीठांसह कृषी विभाग केवळ पांढरा हत्तीच असल्याचे ते म्हणाले. राज्याचे कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी राज्यात प्रस्तावित केलेल्या नवीन कृषी कायद्यामुळे बियाणे कंपन्या, खत आणि किटकनाशक कंपन्यांच्या मालक आणि झोपडपट्टीतील गुंड, हातभट्टीवाला यांच्या रांगेत बसविण्याचा निर्णय घेतला. कारण या कंपन्यांच्या मालकांना ते एमपीडीएखाली जेलमध्ये टाकण्याची तरतूद या कायद्यात करीत आहेत.

 नवीन कायद्याला घाबरून गुजरात, आंध्रप्रदेश, तेलंगणा राज्यातील सीड कंपन्यांनी राज्याचे कृषी आयुक्तांना पत्र पाठवून राज्यात बिझनेस न करण्याचे कळविले आहे. या कंपन्यांनी त्यांचे महाराष्ट्रातील उद्योग परराज्यात नेण्याची तयारी सुरू केली. असे झाल्यास महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना बियाणे उपलब्ध करण्यासाठी राज्यसरकारने काय उपाययोजना केली, असा आमचा सवाल असल्याचे ते म्हणाले. राज्यातील सीड कंपन्यांमुळे हजारोंना रोजगार मिळाला आहे. ही बाब लक्षात घेऊन राज्यसरकारने प्रस्तावित कायदे मागे घ्यावे,अशी आमची मागणी असल्याचे ते रघुनाथदादा म्हणले. शेतकरी संघटनेचे कार्याध्यक्ष कालिदास आपेट म्हणाले की, जून्या चांगल्या कायद्याची अंमलबजावणी करायची नाही, एवढेच नव्हे तर शेतकऱ्यांच्या मालाला हमी भाव देण्यासंदर्भात कायदा असताना दरवर्षी कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये कमी दरानेच लिलाव होतो. मात्र मागील ५० वर्षात या कायद्यानुसार एकाही व्यापाऱ्यांवर गुन्हा नोंदविला नाही. यामुळे कृषीमंत्र्यांचा नवीन कायदा आणण्याचा हेतू शुद्ध वाटत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. यापत्रकार परिषदेला रामचंद्र नाके, जगन्नाथ काळे, नीलेश बारगळ आदींची उपस्थिती होती.

आजपासून राज्यभर जनजागृती
प्रस्तावित कृषी कायदे हे शेतकरी आणि बियाणे ,खत कंपन्यांविरोधातील आहे, यामुळे या कायद्यांविरोधात राज्यभर जनजागृती करण्यास आजपासून सुरवात झाल्याचे रघूनाथदादा पाटील यांनी पत्रकारांना सांगितले.