नवीन संकट ! शहरातील सिमेंट कॉंक्रिटीकरणाचे प्रकल्प बंद होणार

Aurangabad Municipal Corporation राज्य शासनाने मागील सहा वर्षांमध्ये महापालिकेला सिमेंट रस्ते तयार करण्यासाठी २७६ कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे.

ठळक मुद्देजुन्या आणि नवीन शहरात जिकडे-तिकडे सिमेंटचे रस्ते पाहायला मिळत आहेत.मनपा हद्दीत एकही नवीन सिमेंट रस्ता होणार नाही

- मुजीब देवणीकर

औरंगाबाद : महापालिका हद्दीत यापुढे एकाही नवीन सिमेंट रस्त्याच्या कामाला मंजुरी देण्यात येणार नाही. या निर्णयाचे पडसाद शहरातील कोट्यवधी रुपयांच्या आरएमसी (रेडिमिक्स सिमेंट) प्रकल्पांवर होणार आहे. शहरातील जवळपास ७० टक्के प्रकल्प बंद होण्याची शक्यता आहे. रेडिमिक्स सिमेंटच्या मटेरियलची मागणी औरंगाबाद महापालिकेकडूनच सर्वाधिक करण्यात येत होती. शहर आणि परिसरात जवळपास २५ पेक्षा अधिक लहान-मोठे प्रकल्प आहेत. त्यातील किमान २० प्लँट बंद होतील, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.

२००० ते २०१० या काळात औरंगाबाद महापालिकेत गट्टू बसविण्याची पद्धत रूढ झाली होती. महापालिकेने शहरात गट्टू बसविण्यावर जवळपास १५० कोटी रुपये खर्च केले आहेत. गट्टू काढल्यानंतर सिमेंट रस्ते तयार करण्याचे काम सुरू झाले. छोटी गल्ली असेल किंवा मोठा रस्ता सिमेंटचा असावा अशी पद्धत रूढ झाली. नगरसेवकांनी ही पद्धत सर्वाधिक डोक्यावर घेतली. मागील दहा वर्षांमध्ये महापालिकेने आपल्या निधीतून जवळपास ७०० कोटी रुपयांचे रस्ते तयार केले आहेत. राज्य शासनाने मागील सहा वर्षांमध्ये महापालिकेला सिमेंट रस्ते तयार करण्यासाठी २७६ कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. जुन्या आणि नवीन शहरात जिकडे-तिकडे सिमेंटचे रस्ते पाहायला मिळत आहेत.

सिमेंट रस्त्यांचे दुष्परिणाम
सिमेंट रस्त्यांचे दुष्परिणाम भविष्यात नागरिकांनाच सोसावे लागणार आहेत. या रस्त्यामुळे पावसाचे पाणी जमिनीत मुरत नाही. भूगर्भातील पाणीपातळी वाढत नाही. उन्हाळ्यात सिमेंट रस्ते अधिक तापतात. ते लवकर थंड होत नाहीत. उन्हाळ्यातील तापमानात किमान ३ अंशांनी वाढ होईल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. उष्णता वाढली तर नागरिक वातानूकुलित यंत्रणेचा वापर जास्त करतील. त्यामुळे उष्णतेत अधिक भर पडेल. शहरातील पर्यावरणाचा विचार करून राज्य शासन आणि औरंगाबाद महापालिकेने भविष्यात सिमेंट रस्ते तयार न करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सिमेंट प्रकल्पाला कामच राहणार नाही
एमआयडीसी, डीएमआयसी, रेल्वे, खासगी मोठे बांधकाम व्यवसायिक, शहराच्या आसपास असलेल्या ग्रामपंचायती आणि सर्वाधिक सिमेंट रस्त्यांसाठी मटेरियलची मागणी महापालिकेकडून होती. महापालिकेत काम नसेल तर उर्वरित ३० टक्के व्यवसायांवर प्रकल्प चालविणे अवघड आहे. मोठ्या कंत्राटदारांकडे स्वतःचे प्रकल्प आहेत. त्यामुळे त्यांना फरक पडणार नाही. छोट्या प्रकल्पचालकांना कुलूप लावण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही.
- शेख मेहाराज, सिमेंट प्लँटचालक.