आगामी पाच वर्षांमध्ये विमानांची संख्या दुप्पट

स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षांच्या कालावधीत देशभरातील विमानांची संख्या आजवर सुमारे ४५० आहे; परंतु आगामी पाच वर्षांत विमानांची संख्या दुप्पट होणार आहे. विविध कंपन्यांची ९०० विमाने दाखल होतील. देशभरात विमानसेवेचा गतीने विकास करण्यास प्राधान्य दिल्या जात आहे.

संतोष हिरेमठ ।
औरंगाबाद : स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षांच्या कालावधीत देशभरातील विमानांची संख्या आजवर सुमारे ४५० आहे; परंतु आगामी पाच वर्षांत विमानांची संख्या दुप्पट होणार आहे. विविध कंपन्यांची ९०० विमाने दाखल होतील. देशभरात विमानसेवेचा गतीने विकास करण्यास प्राधान्य दिल्या जात आहे. आगामी दीड वर्षात औरंगाबादच्या हवाई कनेक्टिव्हिटीत प्राधान्याने वाढ होईल, असे केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक विभागाचे सचिव आर. एन. चौबे ‘लोकमत’शी बोलताना म्हणाले.
नाशिक येथील विमानसेवेच्या उद्घाटनाच्या समारंभास आर. एन. चौबे यांची उपस्थिती होती. यानंतर चौबे रविवारी (दि.२४) औरंगाबादच्या चिकलठाणा आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून एअर इंडियाच्या विमानाने दिल्लीला रवाना झाले. यावेळी त्यांनी ‘लोकमत’च्या प्रतिनिधीशी संवाद साधला. यावेळी विमानतळाचे संचालक डी. जी. साळवे उपस्थित होते. साळवे यांनी विमानतळाविषयी चौबे यांना माहिती दिली.
चौबे म्हणाले, आगामी पाच वर्षांत देशात एअर इंडिया, इंडिगो, स्पाईस जेट, एअर एशिया, गो एअरसह विविध विमान कंपन्या ९०० विमान आणणार आहेत. यामुळे औरंगाबादसह मध्यम शहरांमध्ये विमानसेवा वाढेल. उडान योजना छोट्या शहरांना मोठ्या शहरांना जोडण्यासाठी आहे. उडान योजनेचाही औरंगाबादला फायदा होणार आहेच; परंतु त्यासोबत या योजनेव्यतिरिक्तही विमानसेवाही वाढण्यास प्राधान्य आहे. औरंगाबाद महाराष्ट्रातील शहरांसह गुजरात, कर्नाटक, मध्यप्रदेशसह आजूबाजूच्या राज्यांशी हवाई सेवेने जोडले जाईल, असे चौबे म्हणाले.
‘उडान’मध्ये समावेश
चिकलठाणा विमानतळावर नाईट पार्किंगची सुविधा आहे. सहा विमानांची पार्किंग होऊ शकते; परंतु विमान कंपन्या त्याचा फायदा घेताना दिसत नाहीत. नांदेड, शिर्डी, जळगाव, नाशिक येथून विमानसेवा सुरू झाली आहे. कोल्हापूरलाही हवाई सेवा सुरू होईल. औरंगाबादहून छोट्या शहरांशी हवाई कनेक्टिव्हिटी मिळेल. उडान योजनेत दुसरा टप्पा सुरू आहे. यामध्ये औरंगाबादची कनेक्टिव्हिटी वाढेल, असेही चौबे म्हणाले.
जयपूर, उदयपूर, दिल्ली विमानासाठी प्राधान्य
पूर्वी चिकलठाणा विमानतळावरून जयपूर, उदयपूर, दिल्ली विमानसेवा सुरू होती; परंतु ही सेवा बंद झाली. नवीन विमानसेवेत वाढ होण्यासह औरंगाबादमध्ये ये-जा करणाºया देश-विदेशांतील पर्यटकांची संख्या वाढण्याच्या दृष्टीने पुन्हा एकदा जयपूर, उदयपूर, दिल्ली विमानसेवा सुरू करण्यासाठी प्रयत्न केला जात आहे. यासाठी आपण स्वत:ही प्रयत्न करणार असल्याचे आर. एन. चौबे यांनी सांगितले.

‘तो’ ठराव शासनाकडे विखंडितसाठी पाठविणार
लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : शहरात रात्री साफसफाई करण्यासाठी स्थायी समितीने मागील आठवड्यात ‘सर्वज्ञ’ या खाजगी संस्थेला विनानिविदा काम देण्याचा ठराव मंजूर केला. स्थायी समितीनेही काही सदस्यांचा विरोध नोंदवून ठराव मंजूर केला. आता या ठरावाची अंमलबजावणी करण्याचे दायित्व प्रशासनावर आहे. प्रशासनानेही अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतल्यास निविदा पद्धतीने काम करणाºया संस्था, बचत गट न्यायालयात जातील. त्यामुळे ठराव विखंडित करण्यासाठी शासनाकडे पाठविण्याचा विचार प्रशासनाने सुरू केला आहे.
महापालिकेत सध्या आऊटसोर्सिंगचे वारे जोरात वाहत आहेत. क्षुल्लक कामांसाठीही आऊटसोर्सिंगच्या माध्यमातून कर्मचारी नेमण्याचे प्रमाण वाढले आहे. काही दिवसांनंतर आस्थापनेवरील कर्मचारी कमी आणि कंत्राटदाराचे जास्त अशी परिस्थिती निर्माण होणार आहे. वेगवेगळ्या एजन्सीमार्फत मनपाने आतापर्यंत १००० पेक्षा जास्त कर्मचारी नेमले आहेत. ज्या कंत्राटदारांना ही कामे देण्यात आली आहेत, ते निविदा पद्धतीचा अवलंब करून महापालिकेत आले आहेत. मागील आठवड्यात स्थायी समितीसमोर प्रशासनाकडून एक ठराव आला. या ठरावात नमूद केले की, शहरात रात्रीही साफसफाई करायची आहे. त्यासाठी ५० कर्मचारी नेमणे आवश्यक आहे. ‘सर्वज्ञ’ या खाजगी एजन्सीला हे काम देण्यात यावे, असा प्रस्ताव घनकचरा विभाग आणि अतिरिक्त आयुक्तांनी ठेवला. मनपात एखाद्या एजन्सीला काम द्यायचे असेल, तर त्यासाठी निविदा पद्धतीचा अवलंब करावाच लागतो. विनानिविदा प्रशासनाने हा ठराव कसा ठेवला हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. राजकीय इच्छाशक्तीपोटी हा ठराव स्थायी समितीने मंजूरही केला. आता अंमलबजावणीचा चेंडू प्रशासनाच्या कोर्टात आहे. प्रशासनाने सर्वज्ञ एजन्सीला वर्कआॅर्डर दिल्यास इतर कंत्राटदार ही प्रक्रिया बेकायदेशीर असल्याचे सांगून न्यायालयात जाणार हे निश्चित. स्थायी समितीने मंजूर केलेला ठराव विखंडित करण्यासाठी शासनाकडे पाठविणे संयुक्तिक राहील, असे प्रशासनाला वाटत आहे. दरम्यान, या मुद्यावर प्रशासनातील अधिकाºयांनी बोलण्यास नकार दिला.