मनपा २०० कोटींच्या रस्त्यांचा प्रस्ताव देणार

शहरातील रस्ते गुळगुळीत करण्यासाठी महाराष्टÑ शासनाने आणखी १२५ कोटी रुपये देण्याची घोषणा केली आहे. महापालिका पुढील आठवड्यात रस्त्यांची यादीच शासनाकडे सादर करणार आहे. या प्रस्तावात मनपा २०० कोटी रुपयांची मागणी करणार आहे. ७५ कोटी रुपये शासनाने दुसºया टप्प्यात द्यावेत, असा आग्रह मुख्यमंत्र्यांकडे धरण्यात येणार असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले.

ठळक मुद्दे१२५ कोटींची घोषणा : दुसऱ्या टप्प्यात ७५ कोटी द्या

औरंगाबाद : शहरातील रस्ते गुळगुळीत करण्यासाठी महाराष्टÑ शासनाने आणखी १२५ कोटी रुपये देण्याची घोषणा केली आहे. महापालिका पुढील आठवड्यात रस्त्यांची यादीच शासनाकडे सादर करणार आहे. या प्रस्तावात मनपा २०० कोटी रुपयांची मागणी करणार आहे. ७५ कोटी रुपये शासनाने दुसºया टप्प्यात द्यावेत, असा आग्रह मुख्यमंत्र्यांकडे धरण्यात येणार असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले.
जून २०१७ मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी खास शहरातील रस्त्यांसाठी १०० कोटी रुपये दिले. या निधीतील रस्त्यांची कामे आता सुरू होत आहेत. या कामांचे भूमिपूजन करताना मुख्यमंत्र्यांनी आणखी १२५ कोटी रुपये देण्याची घोषणा केली होती. ३ जानेवारी रोजी मुख्यमंत्र्यांनी ही घोषणा केली होती. मागील २३ दिवसांमध्ये मनपाला रस्त्यांची यादी तयार करता आली नाही. सर्वसाधारण सभेने रस्त्यांची यादी तयार करण्याचे अधिकार महापौर व इतर पदाधिकाºयांना दिले आहेत. सर्व पदाधिकारी बसून यादी तयार करायला तयार नाहीत. शिवसेना-भाजप युतीमधील अंतर्गत वाद याला कारणीभूत आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार येणाºया आठ दिवसांमध्ये मुख्यमंत्र्यांकडे यादी सादर करण्यात येणार आहे. यादीत २०० कोटींची मागणी करण्यात येईल.
डिफर पेमेंटचे काम लांबणीवर
राज्य शासनाने २०० कोटी रुपये देण्यास होकार दिला तर डिफर पेमेंटमधील ७५ कोटींच्या रस्त्यांचाही त्यात समावेश करण्यात येणार आहे. १२५ कोटींच्या निधीतून नवीन रस्ते निवडून काम करण्याचा मनोदय मनपा पदाधिकाºयांचा आहे. डिफर पेमेंटची यादी भाजपने तयार केली होती. त्यामध्ये भाजप नगरसेवकांचे सर्वाधिक वॉर्ड आहेत. त्यामुळे या यादीला दुसºया टप्प्यात ठेवण्याचा विचार सत्ताधारी शिवसेनेचे पदाधिकारी करीत आहेत.
आचारसंहितेचे सावट
लोकसभा निवडणुकांसाठी लवकरच आचारसंहिता लागेल, अशी शक्यता आहे. मार्चमध्ये आचारसंहिता सुरू झाल्यास मनपाला निविदा काढता येणार नाहीत. आचारसंहिता लागण्यापूर्वी राज्य शासनाकडून १२५ आणि ७५ कोटींच्या रस्त्यांची मंजुरी घ्यावी लागेल. त्यानंतर लगेचच निविदा प्रक्रियेला सुरुवात करावी लागणार आहे.
सक्षम कार्यकारी अभियंत्याची गरज
राज्य शासनाकडून प्राप्त निधीतील रस्त्यांची कामे करण्यासाठी मनपाने स्वतंत्र कक्ष स्थापन केला आहे. यात एक कार्यकारी अभियंता, एक उपअभियंता, प्रकल्प सल्लागार समितीचा समावेश आहे. सक्षम कार्यकारी अभियंता या विभागाला नसल्याने १०० कोटींतील रस्त्यांच्या कामांसाठी प्रचंड विलंब होत आहे.
-------------